न्यायालयाला सरकारला फटकारावे लागणे, हे सरकारला लज्जास्पद !

‘राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे कि नाही हे राज्य सरकारने ४ आठवड्यांत स्पष्ट करावे, तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा तपासही ४ आठवड्यांत पूर्ण करावा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.’


Multi Language |Offline reading | PDF