शबरीमला मंदिराच्या अंतर्गत कारभारात लुडबुड करू नका ! – केरळ उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

  • साम्यवादी सरकारने कधी अशी लुडबुड मशीद किंवा चर्च यांच्या कारभारात केली आहे का ?
  • केरळमधील डाव्यांच्या सरकारला सणसणीत चपराक ! न्यायालयाने अशांवर कठोर कारवाई करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे !

कोची – शबरीमला मंदिराच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा राज्य सरकारला कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे सरकारने त्यात लुडबुड करू नये, अशा स्पष्ट शब्दांत केरळ उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्र मेनन आणि न्यायाधीश एन्. अनिलकुमार यांच्या खंडपिठाने केरळमधील डाव्यांच्या सरकारला फटकारले. ‘राज्यात चालू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारची भूमिका ही केवळ राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखणे येथपर्यंतच मर्यादित आहे’, याची आठवणही न्यायालयाने सरकारला करून दिली. (सरकारला अशी आठवण करून द्यावी लागणे लज्जास्पद ! न्यायालयाने अशांवर कठोर कारवाईच करावी, अशी जनतेची अपेक्षा आहे ! – संपादक) याशिवाय शबरीमला मंदिरात दर्शनासाठी चालत जाणार्‍या भाविकांना येणार्‍या समस्यांवरूनही सरकारला फटकारले. (हज यात्रेला अनुदान मिळणार्‍या देशात हिंदु भाविकांना किमान सोयीसुविधाही पुरवल्या जात नाहीत, हे जाणा ! ही स्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्रच हवे ! – संपादक)

केरळमधील डाव्यांच्या सरकारच्या शबरीमला मंदिरातील हस्तक्षेपाच्या विरोधात तमिळनाडूतील मायलापोर येथील के. रमेश यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या याचिकेवर सुनावणी करतांना खंडपिठाने सांगितले की, सरकार देवस्वम् मंडळाला कोणताही आदेश देऊ शकत नाही. पोलिसांकरवी दर्शनार्थींचे नाव आणि पत्ता लिहून घेण्यामागे सरकारचा काही वेगळेच करण्याचा उद्देश नाही ना ? भाविकांची सुविधा, हाच सरकारचा अग्रक्रम असला पाहिजे.


Multi Language |Offline reading | PDF