नक्षलसमर्थकांच्या विरोधात आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास पुणे पोलिसांना मुदतवाढ

मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवला !

नवी देहली – कोरेगाव-भीमा प्रकरणी नक्षलसमर्थकांच्या विरोधशत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुणे पोलिसांना मुदतवाढ दिली. १ जानेवारी २०१८ या दिवशी कोरेगाव-भीमा येथे मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार झाला होता. या हिंसाचार प्रकरणी काही मासांपूर्वी पुणे पोलिसांनी काही नक्षलसमर्थक अर्थात् तथाकथित विचारवंतांना अटक केली होती. याविरोधात सुरेंद्र गडलिंग यांनी मुंबई उच्च न्यायलयात प्रविष्ट केली होती. या वेळी पुणे पोलिसांनी संबंधितांविरुद्ध आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणी उच्च न्यायालयात केली. पोलिसांची ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला महाराष्ट्र राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयास स्थगिती देत आरोपपत्र प्रविष्ट करण्यास मुदतवाढ देण्याची पुणे पोलिसांची मागणी मान्य केली.


Multi Language |Offline reading | PDF