रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी जानेवारी २०१९ पर्यंत पुढे ढकलली !

  • हिंदूबहुल भारतात हिंदूंचा मानबिंदू असणारी रामजन्मभूमी परत मिळण्यासाठी हिंदूंना आणखी किती वर्षे वाट पहावी लागणार ?
  • गेली कित्येक वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे ! ‘हिंदूंच्या श्रद्धास्थानाशी निगडित हे प्रकरण न्यायालयाने लवकर हातावेगळे करावे’, असे हिंदूंना अपेक्षित आहे !

नवी देहली – समस्त हिंदूंचे लक्ष लागलेल्या अयोध्येतील रामजन्मभूमी खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील वर्षीच्या जानेवारी मासापर्यंत पुढे ढकलली. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. के.एम्. जोसेफ यांच्या खंडपिठाने २९ ऑक्टोबर या दिवशी हा निर्णय दिला. या खटल्यास सरकारची बाजू मांडणारे अधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला ‘जानेवारीत नेमक्या कोणत्या तारखेपासून सुनावणी होईल’, अशी विचारणा केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ‘याविषयीचा सर्व निर्णय नवीन खंडपीठच घेईल’ असे स्पष्ट केले. याशिवाय ‘हे प्रकरण तातडीने सुनावणीसाठी घेतले जाऊ शकत नाही’, असेही स्पष्ट केले. अयोध्या प्रकरणाची सुनावणी केव्हापासून चालू होईल, तसेच ती नियमित होईल किंवा कसे, याविषयीचे सर्व निर्णय नवीन खंडपीठ घेणार आहे.

अलाहबाद उच्च न्यायालयाने वर्ष २०१० मध्ये अयोध्या प्रकरणी निकाल देतांना रामजन्मभूमीच्या जागेचे त्रिभाजन (रामलला, सुन्नी वक्फ बोर्ड आणि निर्मोही अखाडा) केले होते. अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या हा निर्णय वरीलपैकी एकाही पक्षकाराला मान्य न झाल्याने त्यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे २०११ या दिवशी अलाहबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. यापूर्वी न्यायालयाने ‘राजन्मभूमी प्रकरण हे केवळ भूमीचा वाद’, या दृष्टीने पाहिले जाईल’, असे स्पष्ट केले होते. २७ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी न्यायालयाने ‘‘मशीद हा इस्लामचा अविभाज्य भाग नाही’, असे स्पष्ट केले होते. याशिवाय या निर्णयाचा फेरविचार करणारी याचिकाही फेटाळून लावली होती, तसेच पुढील सुनावणी २९ ऑक्टोबरला निश्‍चित केली होती.

हिंदूंची सहनशीलता संपत आहे ! – केंद्रीयमंत्री गिरिराज सिंह

या निकालानंतर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना केंद्रीयमंत्री गिरिराज सिंह म्हणाले, ‘‘आता हिंदूंची सहनशीलता संपत आहे. ती संपली, तर काय होईल, याची मला भीती आहे.’’ (असे आहे तर गिरिराज सिंह हिंदूंच्या धार्मिक भावनांचा मान राखण्यासाठी सत्तेत असलेल्या भाजपला याविषयी अध्यादेश काढण्यास का सांगत नाहीत ? – संपादक)

भाजप सरकारने राममंदिराविषयी अध्यादेश काढून दाखवावाच ! – असदुद्दीन ओवैसी यांचे आव्हान

 ‘भाजप सरकार कधीही राममंदिर उभारू शकणार नाही, याची निश्‍चिती असल्यानेच ओवैसी असे आव्हान देत आहेत’, असा याचा अर्थ होतो ! भाजप सरकार याला काय उत्तर देणार आहे ?

भाजप सरकारने राममंदिराच्या उभारणीसाठी अध्यादेश काढून दाखवावाच, असे आव्हान एम्आयएम्चे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी संघ अन् भाजपला दिले. रामजन्मभूमीच्या खटल्यावरील सुनावणी जानेवारी मासात घेण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे त्यांनी स्वागत केले. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची ५६ इंचांची छाती असेल, तर त्यांनी अध्यादेश काढावाच. याविषयीच अध्यादेश काढण्याविषयी किती दिवस सांगत रहाणार ? सरकारने असा अध्यादेश आणला, तर तो कधीच टिकणार नाही’, असेही ओवैसी यांनी सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF