हिंसाचाराच्या घटनांतील खटले मागे घेण्याचा सरकारचा निर्णय !

कोरेगाव भीमा आणि मराठा आरक्षण प्रकरण

हिंसाचारात झालेल्या सार्वजनिक मालमत्तेच्या हानीचे दायित्व कुणाचे ? अशाने दंगली करणार्‍यांच्या हातात आयते कोलीत मिळाल्यासारखे होणार नाही का ? असे निर्णय घ्यावे लागणे, हा सरकारचा पराभवच नव्हे का ?

मुंबई – पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा हिंसाचाराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी झालेली हिंसक निदर्शने, तसेच मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यात बहुतांश ठिकाणी झालेला हिंसाचार यांप्रकरणी खटले नोंदवले गेले आहेत. त्यात जीवितहानी न झालेल्या, तसेच १० लाख रुपयांपेक्षा अधिक मालमत्तेची हानी न झालेल्या घटनांतील खटले मागे घेण्यासाठी विचार होणार आहे.

खटले मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारच्या गृहविभागाने अप्पर पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती नेमली आहे. समिती राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त आणि सर्व जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांच्याकडून माहिती घेईल. त्यावर उचित कार्यवाही करून शिफारसींसह गृहविभागाला अहवाल सादर करील. प्राप्त झालेला अहवाल गृहविभागाने मंत्रीमंडळ उपसमितीपुढे सादर केल्यानंतर या संदर्भात निर्णय होईल. आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय घेतल्याची जोरदार चर्चा आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now