साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित यांच्यासह अन्य आरोपींच्या विरोधात बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालणार

मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण

मुंबई – बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्याच्या (यूएपीएच्या) अंतर्गत खटला भरण्यासाठी वैधरित्या पूर्वसंमती घेण्यात आलेली नाही, असा कर्नल प्रसाद पुरोहित यांनी केलेला अर्ज ‘राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणे’च्या (एन्आयएच्या) विशेष न्यायालयाने फेटाळला आहे. तसेच ‘यूएपीए’ कायदा लावण्याला अन्य आरोपींकडून आव्हान देण्यासाठी करण्यात आलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता साध्वी प्रज्ञासिंह, कर्नल पुरोहित, निवृत्त मेजर रमेश उपाध्याय यांच्यासह अन्य आरोपींच्या विरोधात बेकायदा कृत्ये प्रतिबंधक कायद्यान्वये खटला चालवला जाणार आहे. २० ऑक्टोबर या दिवशी राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या विशेष न्यायालयाने हे स्पष्ट केले. २९ सप्टेंबर २००८ या दिवशी मालेगाव येथे झालेल्या बॉम्बस्फोटाच्या प्रकरणात या सर्वांना अटक करण्यात आली आहे.

मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये न्यायालयाने या प्रकरणातील सर्व आरोपींवरील ‘मोक्का’ हटवला आहे; मात्र ‘यूएपीए’खाली हा खटला चालू रहाणार असल्याचे न्यायालयाने त्या वेळी स्पष्ट केले होते. या विरोधात खटल्यातील काही आरोपींनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र हे सूत्र ‘एन्आयए’ न्यायालयातच मांडावे आणि त्याच न्यायालयाने त्याविषयी निर्णय द्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार ही सुनावणी झाली. ‘यूएपीए’ कायद्याखाली खटला भरण्यासाठी अन्वेषण यंत्रणेने घेतलेली पूर्वसंमती वैध आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. असे असले, तरी या कायद्याखाली खटला चालवणे वैध आहे कि नाही, हे खटल्याच्या सुनावणीच्या वेळीच पडताळले जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.


Multi Language |Offline reading | PDF