राजकीय पक्षांची होर्डिंग आणि फलक यांसमोर निवडणूक आयोग हतबल झाल्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून आश्‍चर्य व्यक्त !

मुंबई – शहराशहरांत राजकीय पक्षांकडून होर्डिंग आणि फलक लावून कायद्याचा भंग केला जात असल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा विचार करावा, असे निर्देश दिलेले असूनही केंद्रीय निवडणूक आयोगाने त्याविषयी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात कोणतीच ठोस भूमिका घेतली नाही. त्याविषयी आश्‍चर्य व्यक्त करून ‘निवडणूक आयोग अशी हतबलता व्यक्त करू शकते का ?’ असा प्रश्‍न मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर या दिवशी केला.

सुस्वराज्य फाऊंडेशनने अधिवक्ता उदय वारुंजीकर यांच्या वतीने जनहित याचिका नोंद केली होती. गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये न्यायालयाने ‘निवडणूक आयोगाने योग्य त्या कार्यवाहीचा विचार करावा’, असे नमूद करून आयोगाकडे उत्तर मागितले होते; मात्र निवडणूक आयोगाने ‘पक्षांची नोंदणी रहित करण्याची कठोर कारवाई करता येणार नाही’, अशी भूमिका मांडली होती.

याचिकादारांनी सांगितले की, निवडणुकीसाठी होर्डिंग, बॅनर, फ्लेक्स इत्यादी अनधिकृतपणे छापून ते लावल्यास दखलपात्र गुन्हा करण्यात आला आहे आणि त्यात संबंधिताला ६ मासांच्या शिक्षेचीही तरतूद आहे. तरीही निवडणूक आयोग त्याचे दायित्व झटकू शकत नाही. निवडणूक आयोग किमान केंद्र सरकारला कठोर कायदा करण्याविषयी शिफारस करण्याची भूमिका मांडू शकले असते.


Multi Language |Offline reading | PDF