देवकीनंदन यांचे आंदोलन !

उत्तर भारतातील प्रसिद्ध भागवत कथाकार देवकीनंदन यांनी अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याच्या विरोधात उभारलेल्या आंदोलनाला स्थानिक पोलिसांनी अनुमती नाकारली. ही अनुमती न मिळाल्यामुळे त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ‘सरकारने जर कायद्यात पालट केला नाही, तर आम्ही उग्र आंदोलन करू’, अशी चेतावणी त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. पत्रकार परिषदेनंतर लगेच त्यांना अटक करण्यात आली आणि काही काळाने जामिनावर सुटका करण्यात आली. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा अपवापर करून अनेकांनी सवर्णांवर खोट्या तक्रारी प्रविष्ट केल्याने त्यांच्यावर गुन्हे प्रविष्ट झाले आहेत, ही वस्तूस्थिती आहे. अनेकदा सरकारी कार्यालयांतही सवर्ण कर्मचारी या कायद्यामुळे बहुजन कर्मचार्‍यांना भिऊन असतात, असेही दिसून येते. या कायद्यात ‘विनाचौकशी तात्काळ अटक’ असे प्रावधान आहे. अनेकांना हे प्रावधान घातक वाटते. त्यामुळे काहींचे जीवन उद्ध्वस्त झाले, तर काहींना आयुष्यभर मनस्ताप सहन करावा लागला. कोणाची जात काढणे किंवा त्याचा आधार घेत अपशब्द वापरणे, हे चूकच आहे; मात्र अशा आशयाची तक्रार प्रविष्ट झाल्यावर त्याचे सखोल अन्वेषण होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हे प्रावधान रहित करण्याची अनेकांची मागणी आहे. २१ मार्च २०१८ ला सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्यातील सरसकट अटक होण्याचे प्रावधान रहित केले आणि सरकारी कर्मचार्‍याला त्याच्या सक्षम अधिकारी व्यक्तीने सांगितल्याशिवाय अटक होऊ शकणार नाही, असे म्हटले, तसेच अटक अनिवार्य नसल्याचे सांगून ७ दिवसांत प्राथमिक चौकशी पूर्ण करण्याचे प्रावधान ठेवले. या वेळी न्यायालयाने या कायद्याचा हेतू जातीद्वेष पसरवण्याचा नाही, असेही स्पष्ट केले. अर्थातच न्यायालयाने कायद्याचा दुरुपयोग झाल्याच्या त्याला आलेल्या प्रदीर्घ अनुभवामुळेच हा पालट केला; परंतु राजकारणी आणि अनुसुचित जातींचे प्रतिनिधी यांनी कायद्यातील पालटाच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली आणि सरकारवर दबाव आणला. याचा परिणाम म्हणून सरकारने परत या कायद्यात पालट करून तो पूर्ववत केला. या विरोधात देशभरात सवर्णांनी ६ सप्टेंबर या दिवशी ‘भारत बंद’ पुकारला होता. सवर्णांच्या विरोधात जातीद्वेषाची भयावहता अनुभवत असलेल्या उत्तर प्रदेशात याला मोठा प्रतिसाद मिळाला. अनुसुचित जमातीच्या लोकांनी मोठे आंदोलन करून सरकारवर दबाव आणला. असे आंदोलन करण्याचा अधिकार त्यांना आहे, तर ‘कथाकार देवकीनंदन यांना त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलन करण्याचा अधिकार नाही का ?’, असा प्रश्‍न या निमित्ताने उपस्थित होतो. वास्तविक त्यांना अटक होणे, हा देवकीनंदन यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील घाला नाही का ? समाजातील एका घटकाचे मन राखण्यासाठी चुकीचा निर्णय घेऊन अन्य एका घटकावर अन्याय होऊ देणे, हे समाजस्वास्थ्यासाठी धोकादायक आहे. केंद्र सरकारच्या हे लक्षात येईल, तो सुदिन !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now