माओवाद्यांविषयी न्यायसंस्थेला आलेला कळवळा आणि हिंदुत्वनिष्ठ शासनकर्त्यांची राष्ट्रहिताविषयीची बोटचेपी भूमिका !

पाच शहरी नक्षलवाद्यांना पंतप्रधानांच्या हत्येचा कट रचणे आणि अन्य माओवादी कारवाया या कारणांवरून नुकतीच अटक करण्यात आली. या संदर्भात माओवाद्यांची बाजू घेणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी याचिका प्रविष्ट केली आणि अत्यंत अल्पावधीत सर्वोच्च न्यायालयातून त्यांच्या अटकेवर स्थगिती मिळून त्यांना केवळ नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश आले. नुकत्याच झालेल्या हिंदुत्वनिष्ठांच्या अटकेच्या संदर्भात मात्र नेमकी उलट स्थिती पहायला मिळाली. त्यामुळे हिंदुत्वनिष्ठ आणि माओवादी यांना अटक केल्यानंतर करण्यात आलेली कारवाई अन् कायदेशीर प्रक्रिया यांतील उघड झालेला भेद आणि भारतात कलह जागृत ठेवण्यासाठी माओवाद्यांना चीनकडून मिळणार्‍या क्षेपणास्त्रादी साहाय्याची भयावहता यांवर प्रकाश टाकणारा लेख !

देशहिताविरुद्ध काम करणार्‍या कथित विचारवंतांना हिंसक माओवादी विचारसरणीविषयी अटक झाल्यावर त्यांचा उल्लेख ‘कथित विचारवंत’, असा न करता ‘कथित माओवादी’, असा केला जात आहे. नालासोपारा प्रकरणी हिंदुत्वनिष्ठांना अटक झाल्यावर ‘कथित सनातनी’, ‘कथित संघ स्वयंसेवक’ किंवा ‘कथित धारकरी’ असा उल्लेख करण्याची आवश्यकता माध्यमांना भासत नाही.

संकलक : अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर, राष्ट्रीय सचिव, हिंदु विधीज्ञ परिषद, मुंबई.

अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर

१. प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेत फारसे तथ्य नसूनही न्यायालयाने माओवाद्यांच्या अटकेच्या स्थगितीचा आदेश देणे

नक्षलवाद्यांंच्या या अटक प्रकरणात प्रशांत भूषण यांनी रोमीला थापर आणि अन्य यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली. तिचे अवलोकन केल्यास सत्ताधारी पक्षावर केलेले बेछूट आरोप वगळता याचिकेत काडीमात्रही तथ्य नाही. हे दहावी नापास झालेला अल्पशिक्षित माणूसही सांगू शकेल. असे असूनही ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी अटकेच्या स्थगितीचा आणि या माओवाद्यांना त्यांच्या निवासस्थानीच स्थानबद्ध करून ठेवण्याचा आदेश दिला’, त्याचे नवल वाटते.

२. माओवाद्यांचे याचिकाकर्ते हे नातेवाईक नसून भलत्याच व्यक्ती !

मुळात सर्वोच्च न्यायालयात माओवाद्यांच्या समर्थनार्थ प्रविष्ट झालेली याचिका जनहित याचिकेच्या स्वरूपात आहे. याचिकाकर्त्यांपैकी एकही व्यक्ती माओवादी आरोपींच्या आप्तांपैकी नाही. ‘आम्ही एकाच विचारधारेचे आहोत’, असा त्यांचा दावा आहे. एखाद्याने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील करावयाचे म्हटले किंवा कारागृहातून जामिनाचा अर्ज पाठवायचे ठरवले, तरीदेखील त्याच्या जवळच्या आप्ताने शपथपत्र दिल्याशिवाय असे अपील अथवा जामीन अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. अटक झालेल्या माओवाद्यांचे नातेवाईक उच्च विद्याविभूषित आहेत. अनेक जण वरिष्ठ पदांवर आहेत आणि माध्यमांपुढे सरकारवर टीकास्त्र सोडण्यात अग्रेसर आहेत. असे असतांना ‘नातेवाईक सोडून भलत्याच व्यक्ती न्यायालयाचे दरवाजे का ठोठावत आहेत ?’, असा प्रश्‍न न्यायालयाला पडला नाही, याचे आश्‍चर्य वाटते.

३. माओवादी आणि हिंदुत्वनिष्ठ यांच्या अटकेमधील भेद !

३ अ. माओवाद्यांच्या उच्चशिक्षितपणाचा बभ्रा आणि हिंदुत्वनिष्ठ डॉ. तावडे हेही उच्चविद्याविभूषित असूनही त्यांच्या खटल्याला प्रारंभही न होणे : या माओवाद्यांच्या उच्चशिक्षित असण्याविषयी फार बभ्रा केला जात आहे. डॉ. वीरेंद्र तावडे हे उच्चविद्याविभूषित असूनही न्याययंत्रणेच्या ढिसाळपणामुळे गेली सव्वादोन वर्षे कारागृहात यातना भोगत आहेत आणि त्यांच्यावरील खटल्याला प्रारंभही होत नाही, याचे दु:ख वाटते.

३ आ. माओवाद्यांचे ई-मेल सापडण्यावर पुरोगाम्यांचा अविश्‍वास, तर हिंदुत्वनिष्ठांच्या जुन्या कथित ई-मेलचा गवगवा : ‘पोलिसांनी माओवाद्यांच्या विरोधात पुरावा म्हणून ज्या पत्रांचा आणि ई-मेलचा उल्लेख केला आहे, ती न्यायालयात का सादर केली नाहीत’, असे बालीश आक्षेप कायद्याचे प्रकांड पंडित आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते अभिषेक मनुसिंघवी यांनी घेतले आहेत. ‘ज्याला सशस्त्र क्रांती करावयाची आहे, तो ई-मेल आणि पत्रांच्या स्वरूपात पुरावा कसा ठेवेल’, यासारखे प्रश्‍न डाव्या चळवळीतील विचारवंतांनी उपस्थित केले आहेत. याच विचारवंतांनी दाभोलकरांच्या हत्येपूर्वी सात-आठ वर्षे अगोदर डॉ. वीरेंद्र तावडे यांच्या एका कथित ई-मेलचा आधार घेऊन डॉ. वीरेंद्र तावडे कसे दोषी आहेत, यावर माध्यमांत चर्चा घडवल्या होत्या.

३ इ. ‘पुरावे आमच्यासमोर सिद्ध न झाल्यास अटकच करू नये’, असा पुरोगाम्यांचा विकृत युक्तीवाद आणि हिंदुत्वनिष्ठांचा खटला चालवण्याचीही सिद्धता नाही ! : माओवाद्यांच्या संदर्भात मात्र अन्वेषणासाठी पोलीस कोठडी विचारतांना ‘सर्व पुरावे प्रत्यक्ष मांडून त्यावर माओवाद्यांच्या अधिवक्त्यांना युक्तीवाद करू दिला पाहिजे आणि असे पुरावे आमच्यासमोर सिद्ध न झाल्यास अटकच करू नये’, असा युक्तीवाद पुरोगामी करत आहेत. असा विकृत युक्तीवाद करणे, ही पुरोगाम्यांची जुनी खोड आहे. दु:ख याचे वाटते की, सर्वोच्च न्यायालयाला या विकृत युक्तीवादामधील विसंगती का दिसून येत नाही ? डॉ. वीरेंद्र तावडे यांना कारागृहात डांबून ठेवल्यानंतर खटला चालवण्यात राज्यकर्त्यांना स्वारस्यच नाही. पुरावे जमा करण्याचे काम चालू आहे आणि त्यासाठी वेळ हवा, हे राज्यकर्त्यांचे म्हणणे याच विचारवंतांना अगदी रास्त वाटते.

३ ई. माओवाद्यांना अटक करण्यापूर्वीच त्यांच्या विरोधातील पुराव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणे आणि हिंदुत्वनिष्ठांसाठी अटकपूर्व जामिनाची तरतूद नसणारे अन् तो मिळण्यास अवघड असणारे कायदे ! : अटक होणे म्हणजे शिक्षा नव्हे आणि चुकीची अटक झाल्यास त्या विरोधात दाद मागता येते, या स्वरूपाची कारणमीमांसा अनेकदा सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. कित्येक विशेष कायद्यांमध्ये (उदा. मागासवर्गीय अत्याचारविरोधी कायदा, बेकायदा कृत्य प्रतिबंध कायदा, मोक्का इत्यादी) अटकपूर्व जामिनाची तरतूदच नसते. ‘असे कायदे संविधानास धरून आहेत’, हे सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी घोषित केलेले आहे. अटकपूर्व जामीन सोडाच; पण अटकेनंतर आणि अगदी अन्वेषण संपून आरोपपत्र प्रविष्ट झाल्यावरही अशा कायद्यांमुळे आरोपींना जामीन मिळवतांना अडचणी येतात.

मालेगाव २००८ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील पाच आरोपी नऊ वर्षांनंतर दोषमुक्त झाले. त्यांपैकी दोघे आरोपी हा संपूर्ण कालावधी जामिनाअभावी कारागृहातच होते. त्यांनी हानीभरपाईसाठी केलेल्या याचिका गेले वर्षभर प्रलंबित आहेत. नऊ वर्षांमध्ये त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या कोणत्याही याचिकांवर तत्परतेने निर्णय घेतला गेला नाही. सुधाकर चतुर्र्वेदी यांच्या घरी आर्.डी.एक्स. ठेवल्याचा पुरावा न्यायालयासमोर मांडून या प्रकरणाची चौकशी होण्यासाठी केलेली याचिका गेली सहा वर्षे प्रलंबित आहे. या पार्श्‍वभूमीवर माओवाद्यांना अटकेत घेण्यापूर्वीच त्यांच्या विरोधातील पुराव्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेऊन पुणे पोलिसांना आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले जात आहे. ही गोष्ट कोणत्याही न्यायप्रिय नागरिकास पटणारी नाही. अटकेतील आरोपीस पोलीस कोठडी द्यावी किंवा देऊ नये, हे ठरवण्याचे काम न्यायदंडाधिकार्‍याचे आहे. अयोध्या प्रकरण, सच्चर समितीला दिलेले आव्हान, लाखो हिंदु निर्वासितांना किंबहुना त्यांच्या तिसर्‍या पिढीला काश्मीरमध्ये मतदानाचा आणि स्वत:चे घर घेण्याचा अधिकार नाकारणार्‍या संविधानाच्या ३५ अ कलमाला दिलेले आव्हान, राखीव जागांचे प्रमाण ७० प्रतिशतच्या वर नेण्याच्या तमिळनाडू शासनाच्या निर्णयाला दिलेले आव्हान, यांसारख्या असंख्य महत्त्वाच्या याचिका अडगळीत टाकून पाच माओवाद्यांच्या व्यक्तीगत हक्कांविषयी सर्वोच्च न्यायालयाला एकाएकी उमाळा आला आहे.

३ उ. कुठे माओवाद्यांकडील क्षेपणास्त्रांचा उल्लेख आणि कुठे हिंदुत्वनिष्ठांकडे नकली पंचनाम्याने सिद्ध केलेले फटाक्यांच्या दारूचे गावठी बॉम्ब ! : नकली पंचनामा सिद्ध करून फटाक्यांच्या दारूचा वापर करून बनवलेले गावठी बॉम्ब आणि विहिरी खोदतांना वापरावयाचे जिलेटीन हिंदुत्वनिष्ठांकडून जप्त करण्यात आले. त्यानंतर आरोपीच्या अटकेनंतर दोन दिवसांनंतर त्याच घरातून पिस्तुले जप्त करण्याचा चमत्कारही घडवण्यात आला ! हिंदुत्वनिष्ठांना अशा नकली प्रकरणात आतंकवादी ठरवून ‘तुमचा बॉम्ब बनवण्याचा कारखाना आहे का ?’, असे प्रश्‍न विचारणारे बेगडी पुरोगामी आणि पत्रकार यांना माओवाद्यांच्या पत्रव्यवहारात ‘क्षेपणास्त्रांचा मारा करणारी यंत्रणा’ मिळवण्याविषयी झालेल्या चर्चा आक्षेपार्ह वाटत नाहीत. ही क्षेपणास्त्रे भारताचे लष्कर आणि पोलीस यांच्या विरोेधात वापरली जाणार होती, हे स्पष्ट आहे. सर्वांत गंभीर गोष्ट अशी की, भारताचा सर्वोच्च शत्रू असणारा चीन हा देश अशी यंत्रणा माओवाद्यांना पुरवणार होता.

४. साम्यवादाला तिलांजली देऊन भांडवलदार झालेल्या चीनचे खरे स्वरूप भारतातील साम्यवादी पत्रकार आणि माओवादी लपवून ठेवतात !

आज ‘फॅसिझम’च्या विरोधात लढण्यात चूक काय ?’, असे विचारणारे लालभाई पत्रकार हे लपवून ठेवू इच्छितात की, चीनचा उद्देश भारतात कामगारांचे राज्य यावे, हा मुळीच नाही. आज स्वत: चीनने भांडवलदारी पद्धतीची राज्यपद्धत अवलंबली आहे. चीनच्या अधिपत्याखालील हाँगकाँगमध्ये अर्थव्यवस्था एवढी खुली आहे की, अमेरिका आणि युरोपातील अर्थतज्ञ हाँगकाँगचे अनुकरण करण्याची मागणी करतात. त्यामुळे साम्यवादाला चीनने कधीच तिलांजली दिली आहे. ‘भारतात कामगार आणि कष्टकरी यांचे राज्य प्रस्थापित व्हावे’, असा चीनचा हेतू असणे शक्यच नाही, ही साधी गोष्ट ज्या प्रकांड पंडितांना माओवादी कारवायांसाठी अटक झाली आहे, त्यांच्या ध्यानात आली नव्हती का ?

५. चीनचे भारतात गृहयुद्ध निर्माण करण्याचे मनसुबे असल्याने भारतातील माओवाद्यांचे वर्तनही राष्ट्रद्रोहीच ठरते !

भारतात गृहयुद्ध पेटवून अराजक निर्माण करायचे आणि पाकिस्तानशी हातमिळवणी करून भारताशी युद्ध पुकारायचे, हे चीनचे फार पूर्वीपासूनचे स्वप्न आहे. गृहकलह आणि सीमेवरील संघर्ष अशा कात्रीत भारत सापडला की, आसामसह संपूर्ण ईशान्य भारताचा लचका तोडणे चीनला शक्य होईल आणि काश्मीरचा लचका तोडणे पाकिस्तानला शक्य होईल, असे या दोन शत्रूदेशांचे मनसुबे आहेत. त्यामुळे माओवाद्यांचे वर्तन हे केवळ आतंकवादीच नव्हे, तर राष्ट्रद्रोही आहे. आता दस्तुरखुद्द सर्वोच्च न्यायालयालाच या माओवाद्यांचा उमाळा आल्यामुळे मोठ्या हिंदुत्वनिष्ठ संघटनेचे हातपाय गारठले आहेत. त्यामुळे या विषयावर जनमानसात चर्चा होणे कठीण दिसते.

६. असीम त्रिवेदी या विद्रोही व्यंगचित्रकारास जामीन संमत करून न्यायालयाने चुकीचा पायंडा पाडला !

असीम त्रिवेदी या विद्रोही व्यंगचित्रकाराच्या अटकेविरोधात उच्च न्यायालयाने एक जनहित याचिका प्रविष्ट करून घेऊन जामीन संमत केला होता. ‘मी जामीनच घेणार नाही आणि जनतेच्या न्यायालयात दाद मागण्यासाठी कारागृहातच राहीन’, अशी दर्पोक्ती असीमने केली होती. थोडक्यात न्यायसंस्थेविषयीची घृणा त्याने स्पष्ट शब्दांत व्यक्त केली होती. असे असूनही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या ‘मुख्य न्यायमूर्तीं’नी एका जनहित याचिकेत जामीन संमत करून अतिशय चुकीचा पायंडा पाडला.

७. नक्षलवादी साईबाबाला याच मुख्य न्यायमूर्तींनी मुंबई खंडपिठाच्या वतीने अवैधपणे जामीन देणे आणि नंतर नागपूर खंडपिठाने जामिनाचा आदेश कायम केल्याने पुढे त्याला शिक्षा होणे

पुढे याच ‘मुख्य न्यायमूर्तीं’नी एका त्रयस्थ व्यक्तीकडून आलेल्या ई-मेलचा आधार घेऊन नक्षलवादासाठी अटक झालेल्या साईबाबा या माओवाद्यास अंतरीम जामीन देऊन नागपूरमधील कारागृहातून सोडवले. मुळात मुंबई येथील मुख्य खंडपिठास नागपूर विभागातील जामिनाच्या अर्जावर आणि तोदेखील त्रयस्थ व्यक्तीने पाठवलेल्या ई-मेलला जामीन अर्ज मानून निर्णय देण्याचा अधिकारच नव्हता. ज्या वेळी सदर जामीन अर्ज नागपूर खंडपिठापुढे हस्तांतरित करण्यात आला, तेव्हा तेथील एका न्यायाधिशाने अंतरीम जामिनाचा आदेश कायम करण्यास नकार दिला आणि जामीन अर्ज फेटाळून साईबाबास पुन्हा कारागृहात पाठवले. पुढे साईबाबाला शिक्षा ठोठावण्यात आली.

८. माओवाद्यांच्या विचारस्वातंत्र्यासाठी प्रवचने देणारे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा सदस्य असलेल्या नियामक मंडळाने साईबाबांच्या अवैध जामिनाविषयी टिपणी करणार्‍या न्यायाधिशांचे स्थानांतर (बदली) करणे

मुंबईतील मुख्य खंडपिठाने नागपुरातील जामीन प्रकरण याप्रकारे हाताळण्याविषयी सदर न्यायाधिशाने निर्भीड टीपणी त्याच्या निकालपत्रात केली. त्यानंतर आकस्मिकपणे या न्यायाधिशाची उत्तर भारतात बदली करण्यात आली. सध्या सरन्यायाधीश असणारे दीपक मिश्रा त्या वेळी हा स्थानांतराचा (बदलीचा) आदेश देणार्‍या नियामक मंडळाचे म्हणजे कॉलेजियमचे सदस्य होते. माओवाद्यांच्या विचारस्वातंत्र्यासाठी प्रवचने देणार्‍या दीपक मिश्रांना उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशाचे विचारस्वातंत्र्य का रुचले नाही, हे मोठे गूढ आहे.

९. वैचारिक मतभेदामुळेच आजवर माओवाद्यांनी लक्षावधी निष्पापांना मारलेले असणे

‘वैचारिक मतभेद (Dissent) हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि केवळ वैचारिक मतभेदामुळे या कथित विचारवंतांना त्रास होता कामा नये’, अशी टीपणी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयातील काही न्यायाधिशांनी केल्याविषयीच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. चिथावणीखोर आणि प्रक्षोभक भाषणे देऊन अन् साहित्य प्रसृत करून सैन्यदल, पोलीस, हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्ते, सामान्य जनता, यांपैकी अक्षरश: लाखभर निष्पाप व्यक्तींच्या या माओवाद्यांनी हत्या घडवून आणल्या आहेत. याला वैचारिक मतभेद म्हणायचे असल्यास ती अशा हत्यांत बळी पडलेल्या व्यक्तींची क्रूर थट्टा नव्हे का ? २६/११ च्या आक्रमणात शेकडो मुंबईकरांना ठार करणारा कसाब आणि त्याचे सहकारी यांचा प्रेरणास्रोत ‘हाफीज सईद हादेखील केवळ भारत देशाशी वैचारिक मतभेद बाळगत आहे’, हा पाकिस्तानचा युक्तीवाद मान्य करण्यासारखे सर्वोच्च न्यायालयाचे वर्तन आहे.

१०. न्यायाधिशाच्या भ्रष्टतेविषयी आवाज उठवून लढा देणारे प्रशांत भूषण यांच्या याचिकेची सुनावणी ४ वर्षे न होणे

ज्या प्रशांत भूषण यांनी या माओवाद्यांच्या वतीने याचिका प्रविष्ट केली, त्यांनी यापूर्वी काही न्यायाधिशांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आवाज उठवल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या विरोधात अवमानाच्या कारवाईची नोटीस बजावली होती. प्रशांत भूषण यांनी क्षमायाचना केल्यास प्रकरण मिटवण्याची सर्वोच्च न्यायालयाची सिद्धता होती. प्रशांत भूषण स्वत:, त्यांचे वडील अधिवक्ता शांती भूषण आणि अधिवक्ता राम जेठमलानी यांनी तडजोडीची भूमिका मान्य न करता असे सांगितले की, आम्ही न्यायाधिशांच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावे शपथेवर मांडण्यास सिद्ध आहोत, त्यामुळे एकतर त्यांना कारागृहात पाठवा; नाहीतर न्यायालयाचा अवमान केल्याविषयी आम्हाला कारागृहात पाठवा. त्यानंतर सदर याचिकेची सुनावणीच गेली चार वर्षे झालेली नाही.

११. दीपक मिश्रा यांना भ्रष्ट संबोधणारे प्रशांत भूषण यांना माओवाद्यांच्या याचिकेसाठी त्यांचे खंडपीठ का योग्य वाटते ?

प्रशांत भूषण यांनी ज्या न्यायाधिशांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले, त्यातील एक न्यायाधीश म्हणजे सध्याचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा. माओवाद्यांच्या हक्कांविषयी हिरीरीने बाजू मांडतांना प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयीन भ्रष्टाचाराविषयीच्या याचिकेची आठवण दीपक मिश्रा यांना करून दिली असती, तर बरे झाले असते. या दोघांना सदर याचिकेचा विसर पडला आहे कि दोघांमध्ये तडजोड झाली आहे, याचा उलगडा होत नाही. भ्रष्ट न्यायाधीश हा भ्रष्टच असतो. भारताचा काही सहस्र चौरस किलोमीटरचा भूभाग गिळंकृत करण्याचा चीनचा विचार असल्यास ‘आपल्या बगलबच्च्यांना वाचवण्यासाठी संबंधितांच्या परदेशस्थ खात्यांमध्ये डॉलरच्या रूपात चीनकडून आर्थिक रसद दिली गेल्याची शक्यता आहे काय’, याचा विचार व्हायला हवा. मुळात दीपक मिश्रा यांना भ्रष्ट संबोधून ‘त्यांच्यापुढे याचिका चालवणार नाही’, अशी भूमिका घेणारे प्रशांत भूषण यांना याच याचिकेसाठी मिश्रा यांचे खंडपीठ सुयोग्य कसे काय वाटले, हे एक कोडेच आहे.

१२. काही दशसहस्र अपील पडून आणि सहस्रो निर्दोष कैदी कारागृहात असतांना माओवादी ५-६ दिवस पोलीस कोठडीत राहिले असते, तर काय आभाळ कोसळले असते ?

सर्वोच्च न्यायालयापुढे भूमीचे सहस्रो अर्ज प्रलंबित आहेत. शिक्षेविरोधातील काही दशसहस्र अपिल याच सर्वोच्च न्यायालयाच्या गोदामात पडून आहेत. यांपैकी कित्येक सहस्र कैद्यांची यथावकाश निर्दोष मुक्तता होईल. त्यांना कोणतीही हानीभरपाई दिली जाणार नाही, हे स्पष्टच आहे. त्यामुळे माओवाद्यांनी ५-६ दिवस पोलीस कोठडीत व्यतीत केल्यास काय आभाळ कोसळणार होते, याचा खुलासा आता लोकांनीच विचारला पाहिजे.

१३. ‘वैचारिक मतभेद हा लोकशाहीचा पाया आहे’, असे म्हणणार्‍या न्यायालयाने त्यांच्यावर टीका करणार्‍यांना शिक्षा होण्याच्या कायद्यात पालट करायला हवा !

‘वैचारिक मतभेद (Dissent) हा लोकशाहीचा पाया आहे आणि केवळ वैचारिक मतभेदामुळे या कथित विचारवंतांना त्रास होता कामा नये’, अशी टीपणी करणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:वर टीका करणार्‍या विचारवंतांना उत्तेजन द्यायला हवे अन् न्यायालयाच्या बेअदबीविषयी शिक्षा देण्यासाठी जो कायदा आहे, त्यात पालट घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा. एखाद्याने थेट न्यायालयाला धमकी देणे, न्यायाधिशावर आक्रमण करणे, न्यायालयात गोंधळ घालणे, न्यायाधिशांवर चप्पल फेकणे, यांसारखे प्रकार केल्यास त्याला शिक्षा व्हायला हवी; पण न्यायालयावर टीका करण्यासाठी शिक्षा देणे म्हणजे वैचारिक मतभेदांसाठी शिक्षा देणे नव्हे काय ?’

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now