सनातनवर बंदीची मागणी करणारे ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’विषयी गप्प का ?

बेंगळूरू येथील पत्रकार परिषदेत हिंदु विधीज्ञ परिषदेचा प्रश्‍न

डावीकडून अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी., बोलतांना अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर आणि श्री. मोहन गौडा

बेंगळूरू – भारतात न्यायामध्ये समानता असल्याचा दावा केला जातो; मात्र प्रत्यक्षात कर्नाटकातील विद्यमान काँग्रेस-जनता दल (निधर्मी) सरकार पोलीस आणि कायदा यांचा अपवापर करत असून विरोधी विचारसरणीच्या हिंदुत्वनिष्ठांना संपवण्याचे षड्यंत्रच त्याद्वारे चालू आहे. गौरी लंकेश हत्या प्रकरणाचे अन्वेषण करण्यासाठी कर्नाटक सरकारने त्वरित विशेष अन्वेषण पथक (एस्आयटी) स्थापन केले. त्या प्रकरणात अटक केलेल्या हिंदु आरोपींना न्यायालयात उपस्थित करतेवेळी अधिवक्ता निवडण्याचाही अधिकार दिला गेला नाही. आरोपींना अत्यंत निर्दयपणे मारहाण करून त्यांचे जबाब घेतले. तसेच या हिंदु आरोपींची कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी नसतांनाही त्यांच्यावर लगेच संघटित गुन्हेगारीच्या संदर्भातील कठोर ‘ककोका’ (कर्नाटक संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा) कलम लावण्यात आले; मात्र ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफ्आय)’च्या मैसुरू येथील अबिद पाशा आणि टोळीने रा.स्व. संघ, भाजप आदी संघटनांच्या ८ हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या क्रूर हत्या केल्याचे अन्वेषणात उघड झाले असतांनाही त्यांच्यावर अद्यापपर्यंत ‘ककोका’ का लावण्यात आला नाही ?, कर्नाटक राज्यात २३ हून अधिक हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या निर्घृण हत्या होऊनही त्यांच्या संदर्भात कोणी का बोलत नाही ?, तसेच या हत्या प्रकरणाशी जोडलेल्या धर्मांधांना साहाय्य करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर बंदी घालण्याविषयी का मागणी करण्यात येत नाही ?, असा प्रश्‍न हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी या वेळी केला. ते बेंगळूरू येथील सम्राट हॉटेल येथे आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी पत्रकार परिषदेला हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. मोहन गौडा आणि हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. उपस्थित होते.

अधिवक्ता इचलकरंजीकर यांनी पत्रकार परिषदेत मांडलेली सूत्रे

१. कर्नाटकातील काँग्रेस-जनता दल (निधर्मी) सरकार हिंदूंवर पक्षपातीपणे कारवाई करत ‘हिंदूंना कायदा आणि मुसलमानांना फायदा’ या तंत्राचा वापर करत आहे. सरकार म्हणून पोलिसांनी सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांचे अन्वेषण करतांना जी समानता आणि निष्पक्षपातीपणा दाखवायला हवा, तसा दुर्दैवाने या प्रकरणात दिसत नाही.

२. म्हैसुरू या एकाच जिल्ह्यात धर्मांधांनी अनेक हत्या या धार्मिक विद्वेषातून केलेल्या आहेत. याला कोणी केवळ वैचारिक भेद म्हणून शकत नाही. त्यागराज पिल्लई याला केवळ ‘मुसलमान मुलीशी जवळीक करत होता’, म्हणून ठार मारण्यात आले. भाजप नेते श्री. आनंदा पै यांच्यावर आक्रमण झाले. ते पळून जाण्यात यशस्वी झाले; पण त्यांचे सहकारी रमेश यांची हत्या करण्यात आली. भाजप युवा मोर्चाचे नेते व्ही. गिरीधर यांच्यावर आक्रमण झाले, ते मृत्यूच्या तावडीतून थोडक्यात बचावले. रा.स्व. संघाचे श्री. हरिश आणि श्री. सतीश या बंधूंवर केलेल्या प्राणघातक आक्रमणात श्री. हरिश यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणांमध्ये अबिद पाशा आणि टोळीचा सहभाग असतांनाही पोलिसांनी अन्वेषण न करता ‘केस’ बंद करून टाकली. त्यानंतर आबिद पाशा आणि त्याच्या टोळीने विघ्नेश आणि सुधींद्र या बंधूंचे अपहरण करून त्यांचीही हत्या केली. मार्च २०१६ मध्ये भाजपचे के. राजू यांच्या हत्येच्या प्रकरणी अबिद पाशा आणि टोळीला अटक केल्यावर अगोदरच्या सर्व हत्यांमागेही अबिद पाशा आणि टोळी असल्याचे उघडकीस आले.

३. या सर्व प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी जाणीवपूर्वक ठेवलेल्या त्रुटींमुळे किंवा सरकारने केलेल्या साहाय्यामुळे अबिद पाशा आणि त्याच्या टोळीतील सर्व आरोपींची एकतर मुक्तता झाली किंवा त्यांना जामीन तरी मिळाला आहे.

४. काही प्रकरणांमध्ये या आरोपींवर पोलिसांनी ‘अवैध कारवाया प्रतिबंधक कायद्या’ (युएपीए)सारखा कठोर कायदा लावला होता. असे असूनही पोलिसांनी त्यांच्या जामिनाला विरोध केला नाही. कायद्यातील तरतुदींचा पोलिसांनी वापर केला नाही आणि आश्‍चर्यकारकरित्या आरोपपत्र प्रविष्ट करतांना ‘युएपीए’ कायद्याचे कलम वगळण्यात आले. काही प्रकरणांत न्यायालयाने पोलिसांवर कठोर ताशेरे ओढत या टोळीतील आरोपींना जामीन संमत केला.

५. या सर्व प्रकरणांतून काँग्रेसी राज्यकर्त्यांचा दुटप्पीपणा समोर येतो. वर्ष २०१६ मध्ये काँग्रेसच्या कार्यकाळातच अबिद पाशा याने २५ जणांच्या साहाय्याने ८ हिंदूंच्या हत्या केल्याचे मान्य केले होते; मात्र मुसलमानांच्या मतपेटीसाठी काँग्रेसी सरकार निष्क्रीय राहिले आणि पोलिसांनी जाणीवपूर्वक केलेल्या कुचकामी अन्वेषणामुळे आरोपींना लाभ मिळत गेला.

६. बेंगळूरू येथील रा.स्व. संघाचे रूद्रेश यांच्या हत्येप्रकरणीही ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’चा हात असल्याचे ‘एन्आयए’ने सांगितले होते. तरी या प्रकरणी फरार असलेल्या घौस भाई याला कर्नाटक पोलीस अद्याप अटक करू शकलेले नाही किंवा ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर काही कारवाई झाली नाही.

७. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हिंदुत्वनिष्ठ कार्यकर्त्यांच्या हत्या होऊनही कर्नाटकातील निधर्मी सरकारने ना विशेष अन्वेषण पथक (‘एस्आयटी) नेमले, ना ‘ककोका’ लावला, ना ‘युएपीए’ कायदा लावला, ना आरोपींच्या ‘नार्को चाचणी’ची किंवा खटला विशेष न्यायालयात चालवण्याची मागणी केली गेली. हे सर्व धक्कादायक आहे. खर्‍या संघटित गुन्हेगारांना शिक्षा करण्यापेक्षा त्यांच्या मुक्ततेची व्यवस्था करणे, हा काँग्रेस-जेडीएस् सरकारचा दुटप्पीपणाच आहे. अधिवक्ता अमृतेश एन्.पी. म्हणाले, ‘‘आता कुठे गेले असहिष्णुतेचा ढोल बडवणारे प्रकाश राज, दोरे स्वामी आणि अन्य पुरोगामी विचारवंत ? हिंदु नेत्यांच्या हत्येविषयी अबिद पाशा याच्या कुकृत्यांच्या कबुलीजबाबानंतरही हे सर्व शांत का ? एकही गुन्हा प्रविष्ट नसलेल्या निष्पाप सनातन संस्था आणि हिंदु जनजागृती समिती यांच्यावर सातत्याने बंदीची मागणी करणारे, आता अबिद पाशा आणि त्याच्यासारख्या धर्मांधांना साहाय्य करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या धर्मांध आणि देशविरोधी संघटनेवर बंदी घालण्याविषयी चकार शब्दही का काढत नाहीत ?’’

अबिद पाशा आणि त्याच्या टोळीवर कारवाई करण्यात जाणीवपूर्वक ढिलाई करणार्‍या पोलीस अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारवाई करावी, या सर्व हिंदूंच्या हत्यांचे पुन्हा अन्वेषण  करण्यात यावे, त्यानुसार संबंधितांवर ‘ककोका’ लावून कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांना उघडपणे साहाय्य करणार्‍या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या देशविघातक संघटनेवर त्वरित बंदी आणण्यात यावी, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.


Multi Language |Offline reading | PDF