केरळमधील पूर जर भगवान अय्यप्पा यांचा कोप असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा ! – गुरुमूर्ती, हंगामी संचालक, रिझर्व्ह बँक

  • जर राजा अधर्माचरणी असेल, तर प्रजाही अधर्माचरण करू लागते. त्याचा परिणाम निसर्गावर होतो. त्यामुळे विविध संकटे येतात. ‘केरळमध्ये होणारा लव्ह जिहाद, उघडपणे गोहत्या आणि त्याचे समर्थन, शबरीमला प्रकरण, पाद्य्रांकडून लैंगिक शोषण, हिंदुत्वनिष्ठांच्या हत्या आदी घटना अधर्मच आहेत. त्याचाच पूर हा एक परिणाम आहे’, असेच हिंदु धर्मशास्त्रावर श्रद्धा असणार्‍या हिंदूंना वाटते; मात्र ज्यांची हिंदु धर्मशास्त्रावर श्रद्धा नाही किंवा जे साम्यवाद्यांच्या चष्म्यातून या घटनांकडे पहातात त्यांचा यावर विश्‍वास बसणार नाही, हेही तितकेच सत्य आहे !
  • केरळमध्ये आलेली स्थिती काही वर्षांपूर्वी उत्तराखंडमध्येही आली होती. तेथेही पर्यटनांमुळे तीर्थस्थळांचे पावित्र्य नष्ट झाले होते. त्याचाच परिणाम पूर येण्यामध्ये झाला, असे शंकराचार्यांनी म्हटले होते !
  • ‘संपूर्ण देशात आणि पृथ्वीतलावर अधर्म वाढल्याने भविष्यात युद्ध, पूर, भूकंप आदी घटनांमध्ये प्रचंड वाढ होईल’, हे अनेक संतांनी सांगितले आहे.

मुंबई – केरळमधील पूर जर शबरीमला येथील भगवान अय्यप्पा यांचा कोप असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, असे मत रिझर्व्ह बँकेचे हंगामी संचालक गुरुमूर्ती यांनी ट्वीट करून म्हटले आहे. त्यांच्या या विधानावर सामाजिक माध्यमातून टीका होऊ लागल्यावर त्यांनी त्याला उत्तर दिले आहे. त्यात त्यांनी पुन्हा ट्वीट करतांना, ‘भारतातील विचारवंतांच्या ढोंगीपणावर मला आश्‍चर्य वाटत आहे. भारतात ९९ टक्के लोक आस्तिक आहेत. १०० टक्के लोक ज्योतिषविद्येवर विश्‍वास ठेवतात आणि त्यात अनेक बुद्धीवादी, पुरोगामी, उदारमतवादी यांचाही समावेश आहे. मीही देवाला मानतो. आपण जर आपला जन्म किंवा मृत्यू पालटू शकत नाही, तर पिढ्यान्पिढ्या चालू असलेल्या परंपरा का पालटत आहोत ?’, असा प्रश्‍न उपस्थित केला आहे. गुरुमूर्ती हे स्वदेशी जागरण मंचाचे सहसंयोजकही आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात शबरीमला मंदिरातील महिलांच्या प्रवेशबंदीच्या विरोधातील याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. शबरीमला मंदिरात १० ते ५० वर्षं वयाच्या महिलांना मासिक पाळीमुळे प्रवेश दिला जात नाही. यावर सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘महिलांनाही समान अधिकार आहेत’, असे म्हटले होते; मात्र अंतिम निर्णय अद्याप दिलेला नाही.


Multi Language |Offline reading | PDF