बालिकागृहे !

संपादकीय

केंद्रातील भाजप सरकारने म्हणजेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘बेटी बचाओ बेटी पढाव’ अशी योजना चालू केली आहे. या अंतर्गत ‘मुलगी होणार’, याचे निदान झाल्यावर गर्भपात करण्यापासून पालकांना रोखणे, तसेच मुलींना शिक्षण देऊन त्यांना सक्षम करणे, असे प्रयत्न केले जात आहेत. देशात पुरुषांच्या तुलनेत मुलींची संख्या अल्प होत आहे. यामुळे विवाहासाठी मुली मिळणे कठीण होऊ लागले आहे. विशेषतः उत्तर भारतातील हरियाणा, उत्तरप्रदेश आणि बिहार या राज्यांत ही स्थिती अधिक आहे, असे समोर आले आहे. त्यामुळे सरकारकडून योजना राबवून मुलींसाठी केला जाणारा प्रयत्न स्तुत्य आहे. या तिनही राज्यांत भाजपची सत्ता आहे. यांतील बिहारमध्ये नितीश कुमार यांच्या पक्षासमवेत भाजपने युती केली आहे. असे असतांना काही दिवसांपूर्वी उत्तरप्रदेश आणि बिहार येथील बालिकागृहांतील मुलींचे मोठ्या संख्येने लैंगिक शोषण झाल्याचे उघड झाले आणि विरोधी पक्षांकडून भाजपवर टीका होऊ लागली. ‘एकीकडे सरकार ‘बेटी बचाव’ म्हणते, तर दुसरीकडे भाजपच्या राज्यांत मुलींवर अत्याचार होत आहेत’, असे म्हटले जाऊ लागले. ही टीका होणे चुकीचे नाही. ज्या बालिकागृहांत या घटना घडल्या त्या खासगी संस्थांकडून चालवण्यात येतात आणि त्यांना सरकारकडून अनुदान दिले जाते. सरकारी अधिकार्‍यांकडून या बालिकागृहांचे वेळोवेळी निरीक्षण करून तेथील सुविधा आणि अन्य व्यवस्था यांकडे लक्ष ठेवणे आवश्यक असते. असे असतांना येथे अशा प्रकारचे अनैतिक कृत्य झाले, हे संतापजनकच आहे. यामध्ये ‘सरकारी स्तरावरून निष्काळजीपणा झाला’, असे म्हणण्याऐवजी ‘सरकारी स्तरावरून यामध्ये कुणी सहभागी आहे का?’, हे शोधणे अधिक महत्त्वाचे आहे. ‘कुंपणानेच शेत खाल्याविना अशा घटना घडणे शक्य नाही’, असे जनतेला वाटते. देशात प्रतिदिन बलात्काराच्या घटना घडत असतांना सरकारी अनुदानावर चाललेल्या बालिकागृहांतून अशा घटना घडणे सरकारला लज्जास्पद आहे. अशा घटनांवरून देशातील लोकशाही किती तकलादू ठरली आहे, हे लक्षात येते.

भाजप सरकारांचे दायित्व

उत्तरप्रदेशातील देवरिया येथील बालिकागृहातून काही मुलींना रात्रीच्या वेळी बालिकागृहाची प्रमुख असणारी महिला बाहेर नेत होती. ‘या मुली सकाळी परतत होत्या. त्या वेळी त्या रडत असत’, असे येथील अन्य एका मुलीने सांगितले. काही वेळेस मोठे मोठे अधिकारी येत किंवा त्यांच्या गाड्या येत आणि त्यामधून मुलींना बाहेर पाठवले जायचे. याचाच अर्थ सरकारी अनुदानावर चालणार्‍या या बालिकागृहातून देहव्यापारासाठी मुलींचा उपयोग करण्यात येत होता, हे उघड होते. ‘ही गोष्ट स्थानिक पोलीस आणि प्रशासन यांना ठाऊक नाही’, असे कसे म्हणता येईल ? या संपूर्ण प्रकरणात पोलीस, प्रशासन आणि त्यांच्यावर असणारे सरकारमधील काही जण सहभागी असणार, यात शंका नाही. उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचा आदेश दिला असला, तरी ‘अशी घटना घडतातच कशा ?’ हे पहाणे महत्त्वाचे आहे. योगी आदित्यनाथ यांनी केवळ याच बालिकागृहाचे नाही, तर राज्यातील सर्वच सरकारी अनुदाने घेणारी बालिकागृहे, बाल सुधारगृहे, महिला सुधारगृहे येथे असे प्रकार घडत आहे का?, हे शोधणे महत्त्वाचे आहे. तसेच पोलीस आणि प्रशासन यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा निर्माण करण्याचीही आवश्यकता आहे. ज्यांच्याकडे कायद्याची कार्यवाही करण्याचे दायित्व असते, तेच अनेक वेळा गुन्हे करतात, असे समोर आले आहे. त्यामुळे योगी आदित्यनाथ यांचे हे दायित्व आहे की, त्यांच्या राज्यात असा प्रकार यापुढे होणार नाही, यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला हवेत.

बिहारमध्येही नितीश कुमार यांनी मुझफ्फरपूर येथील बालिकागृहातील मुलींच्या लैंगिक शोषणाची चौकशी करण्याचा आदेश दिला असून ‘कोणालाही सोडणार नाही’, असे त्यांनी घोषित केले आहे. या घटनेनंतर राज्याच्या बालकल्याणमंत्र्यांनी, ज्या महिला आहेत, त्यांनी त्यागपत्र दिले आहे. या मंत्र्यांच्या पतीवर यात सहभागी असल्याचा आरोप केला जात आहे. याची निष्पक्षपणे चौकशी करण्याचे दायित्व नितीश कुमार यांचे आहे; कारण या बालिकागृहातील १८ मुली बेपत्ता आहेत. म्हणजेच केवळ लैंगिक शोषणच नाही, तर त्यांची विक्री झाल्याची शक्यताही आहे. देशात प्रत्येक वर्षी सहस्रावधी मुली बेपत्ता होतात, अशी माहिती यापूर्वीच उघड झाली आहे. त्यामागे अशाच घटना असतात, या संशयाला यामुळे पुष्टी मिळते.

सक्षम यंत्रणा हवी !

केवळ ‘पैसे देऊन आपले कर्तव्य संपते’, या विचारांत सरकारने राहू नये. अशांमुळेच खासगी संस्थांचे फावले आहे आणि त्याचाच अपलाभ अन्यांकडून घेतला जात आहे. उत्तरप्रदेश आणि बिहार राज्यांत घडलेल्या या घटना प्रातिनिधीक आहेत. देशात यापूर्वीही अशा काही घटना समोर आल्या होत्या. तसेच काही घटना अद्याप समोर आल्या नसल्या, तरी त्या चालू असतील, अशा शंकेला वाव आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्य सरकारने या दोन्ही घटनांवरून सतर्क झाले पाहिजे. अशा प्रकारे कुणी सतर्क झाले आहे आणि ते या सुधारगृहांची कठोरपणे चौकशी करत आहेत, असे सध्या तरी कुठे वाचनात आलेले नाही. आता देशातील सर्वच राज्य सरकारांनी आणि केंद्र सरकारनेही बालिकागृहे, बालसुधारगृहे आणि महिला सुधारगृहे यांच्यासाठी कठोर नियम बनवले पाहिजेत. ‘त्या नियमांचे पालन होत आहे का?’, हे पहाण्यासाठी स्वतंत्र विभाग स्थापन करायला हवा. येथे बालक, बालिका, महिला यांना चांगले शिक्षण आणि संस्कार मिळून ते स्वतःच्या पायावर उभे राहून जगात मानाने जगतील, यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now