भरतीचे बुडबुडे !

संपादकीय

पाण्याच्या बुडबुड्याप्रमाणे सध्या पदभरती प्रकियेची स्थिती झाली आहे. ती शिक्षक पदभरती असो, प्रशासकीय सेवेतील भरती असो, पोलीस भरती असो, सैन्यभरती असो अथवा महाविद्यालयात होणारी विद्यार्थ्यांची भरती म्हणजे प्रवेशप्रक्रिया असो ! बुडबुड्याचे आकारमान मोठे असते; पण प्रत्यक्षात त्यामध्ये पाणी नाही, तर हवाच असते. तशीच अवस्था भरती प्रक्रियेची आहे. एकीकडे प्रत्येक क्षेत्रात सहस्रो जागा रिक्त असल्याची आकडेवारी आहे, तर दुसरीकडे लक्षावधी सुशिक्षित युवावर्ग रोजगाराच्या संधीच्या प्रतीक्षेत असल्याचेही चित्र आहे. अनेक सरकारे येऊनही हे गणित काही सुटलेले नाही; कारण कुणीही मुळाशी जाऊन याचा अभ्यासच केलेला नाही. त्यामुळे रिक्त पदे आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुण, या दोघांचेही प्रमाण वाढत आहे. जिथे अभ्यासाचीच वानवा असेल, तेथे दूरदृष्टी ठेवून भविष्याचा अंदाज घेऊन धोरणे काय राबवणार ?

आकर्षण आणि प्रत्याकर्षण !

भविष्यातील रोजगाराच्या संधी आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम यांचा ताळमेळ आपल्या शिक्षणपद्धतीमध्ये अभावानेच घातला जातो. काही वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमाची चलती होती. त्यामुळे गेल्या दशकामध्ये ‘अभियंते झाले उदंड’, अशी परिस्थिती निर्माण झाली; पण त्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे अभियंत्यांच्या हाताला काम राहिले नाही. याला कोणतेही कौशल्य विकसित न करणारी रद्दड शिक्षणपद्धतही तितकीच कारणीभूत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार ९० टक्के अभियंते पदवी मिळाल्यानंतर लगेच नोकरी मिळवण्यासाठी पात्र नसतात; कारण अभियांत्रिकीच्या अभ्यासक्रमातून आवश्यक ते कौशल्यच त्यांच्यामध्ये विकसित झालेले नसते. या आणि अशा कारणांमुळे अभियांत्रिकी  या विद्याशाखेचे आकर्षण इतके घटले की, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक अभियांत्रिकी महाविद्यालये विद्यार्थीसंख्येच्या अभावी बंद पडू लागली. तशीच स्थिती ‘डी.एड्.’ संदर्भात आहे. वर्ष २०१२ पासून महाराष्ट्रात शिक्षक पदभरती बंद आहे. डी.एड्. होऊनही नोकरी मिळेल, याची शाश्‍वती नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या अभावी अनेक डी.एड्. महाविद्यालये बंद होण्याची शक्यता आहे. यंदाच्या वर्षी डी.एड्.च्या ५५ सहस्र ६४४ जागांपैकी ४५ सहस्र ३३८ जागा रिक्त आहेत. प्रशासकीय नोकर्‍यांचीही तीच तर्‍हा आहे. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून भरली जाणारी पदे आणि स्पर्धा परीक्षा देणारे विद्यार्थी यांचे प्रमाण भयंकर आहे. राज्यभरातून प्रतीवर्षी अनुमाने ५ लाख विद्यार्थी परीक्षेसाठी अर्ज करतात आणि या परीक्षांच्या माध्यमातून भरल्या जाणार्‍या जागा असतात जेमतेम १०० किंवा १५० ! एवढी तीव्र स्पर्धा असूनही पुण्यासारख्या शहरांमध्ये सहस्रो विद्यार्थी सरकारी नोकरी मिळण्याच्या आशेने पदरमोड करून या परीक्षेची सिद्धता करतात. कधीतरी होणारी परीक्षा, त्यासाठीची प्रचंड स्पर्धा आणि परीक्षेमध्ये होणारे घोटाळे, यांचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवर काय होत असेल, याचा नुसता विचारच करू शकतो. वस्तूस्थिती काय आहे हे ना सरकार सांगते, ना स्पर्धा परीक्षांचे क्लासचालक सांगतात, ना कुटुंबीय सांगतात, ना शिक्षक ! गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतामध्ये सेवाक्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार झाला आहे; मात्र या सेवाक्षेत्रावरही मंदीची टांगती तलवार आहे. भारताचा मूळ व्यवसाय असलेल्या कृषीक्षेत्राचीही अशीच दूरवस्था आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये अनेक जणांकडे स्वतःची भूमी आहे; मात्र या क्षेत्रातील मरणासन्न वातावरणामुळे कुणीही उत्साहाने शेती करायला जात नाही. शेवटचा पर्याय म्हणून तरुण युवक शेतीकडे वळतात. स्वयंरोजगाराच्या संदर्भातही अशीच अनास्था आहे. कष्ट आणि अभ्यास करून एखादा व्यवसाय चालू करण्यापेक्षा नियमित वेतन देणारी नोकरी करण्याकडेच असणारा कल, याला कारणीभूत आहे.

महाराष्ट्र सरकारने तर सध्या ७२ सहस्र जागांची ‘मेगाभरती’ घोषित केली आहे. याला निवडणुकीचा संदर्भ आहे अथवा नाही, हा एक वेगळा विषय आहे; पण ‘मेगाभरती’ घोषित केली आहे, याचा अर्थ इतक्या मनुष्यबळाचे काम सध्या अन्य कर्मचार्‍यांच्या डोक्यावर आहे अथवा ते होतच नाही किंवा योग्य पद्धतीने होत नाही. या सगळ्याचा शारीरिक, मानसिक आणि आर्थिक दुष्परिणाम सर्वसामान्य नागरिकांवर होतो आणि हा सर्वसामान्य नागरिक म्हणे लोकशाहीमध्ये राजा आहे ! जर राजालाच प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागत असेल, राजाच दिवाळखोरीच्या दिशेने जाऊन त्याचे सेवक म्हणजे लोकप्रतिनिधी गब्बर होत असतील, तर हे लोकशाहीचे अपयश नाही का ?

मुख्यजीविका नाही उपजीविका !

नोकरीला मराठीमध्ये ‘उपजीविका’ हा शब्द आहे. ही उपजीविका आज मुख्यजीविका झाली आहे. पैसा हेच सर्वस्व झाल्यामुळे आणि मनुष्याचे यश त्याला मिळणार्‍या पैशांमध्ये मोजले जात असल्याने नोकर्‍यांसाठी महाभयंकर स्पर्धा चालू झाली आहे. केवळ ‘फील गुड’ म्हटल्याने ‘चांगले दिवस’ येत नाहीत. चांगले दिवस आणायचे असतील, तर समस्येचा नेमका अभ्यास असणे, दूरदृष्टी असणे, जनतेच्या आणि राष्ट्राच्या हिताचे धोरण राबवणे आवश्यक आहे. जनतेला कष्ट करण्याची सवय लावणारे आणि त्यागाची शिकवण देणारे राज्यकर्ते असतील, तर राज्याला चांगले दिवस येतील. मतपेढीसाठी आरक्षणाची आश्‍वासने देणार्‍यांना हे कुणीतरी समजावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. पदभरतीच्या बुडबुड्यांमधून बेरोजगार तरुणांची नौका पार होऊ शकत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now