आसाममधील ४० लाख नागरिक घुसखोर

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका प्रसिद्ध

  •  एका लहान राज्यात इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिकत्वाची कागदपत्रे नसलेले लोक रहात आहेत, हे आतापर्यंत आसाम आणि देशात सत्ता उपभोगलेल्या सर्वपक्षीय शासनकर्त्यांना लज्जास्पद !
  • आसाममध्ये बांगलादेशी घुसखोर सर्वाधिक असल्याची ओरड गेली ५ दशके केली जात असतांना त्यावर तेव्हाच कारवाई का करण्यात आली नाही ?
  •  केवळ आसाममध्ये इतके लोक घुसखोर ठरत असतील, तर संपूर्ण देशात किती जण असतील ? आणि सरकार त्यांची ओळख पटवून त्यांना देशातून कधी हाकलणार ?
Sailesh Registrar General of India and Prateek Hajela NRC State Coordinator l addresses a press conference

गुवाहाटी – आसाममध्ये किती घुसखोरांनी प्रवेश केला आहे, तसेच मुळचे भारतीय कोण आहेत, याची माहिती देणारे ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन’ (राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका) ३० जुलैला प्रसिद्ध करण्यात आले. यानुसार एकूण ३ कोटी २९ लाख अर्जांमधून २ कोटी ८९ लाख लोकांची नावे या राष्ट्रीय नोंदणी पुस्तिकेत समाविष्ट, तर ४० लाख लोकांची नावे यातून वगळण्यात आली आहेत. यामुळे आसाममध्ये सध्या तणावाची परिस्थिती आहे. ‘ही केवळ प्राथमिक सूची आहे. अंतिम अहवाल नाही’, असे सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.

या पुस्तिकेच्या प्रसिद्धीनंतर जर आसाममध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती निर्माण झाली, तर त्यासाठी सशस्त्र दलांच्या २२० कंपन्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील ७ जिल्ह्यांमध्ये बारपेटा, दरांग, डीमा हासो, सोनितपूर, करीमगंज, गोलाघाट आणि धुबरी येथे सतर्कतेची चेतावणी देण्यात आली आहे. (यावरूनच आसाममधील कायदा-सुव्यवस्था किती रसातळाला गेली आहे, हेच दिसून येते ! – संपादक)

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिका

राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेत भारतातील अधिकृत नागरिकांचे नाव, छायाचित्र, पत्ता आदी माहिती दिलेली असते. आसाममध्ये या राज्यातील अधिकृत भारतीय नागरिकांची वरील माहिती असलेली सूची प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. यामुळे प्रथमच आसाममधील अवैध नागरिकांची माहिती कळू शकणार आहे. देशातील नागरिकत्व कायद्यापेक्षा थोड्या वेगळ्या स्वरूपात आसाममध्ये ‘अकॉर्ड १९८५ कायदा’ लागू आहे. या कायद्यानुसार ‘२४ मार्च १९७१ च्या मध्यरात्रीनंतर आसाममध्ये प्रवेश करणार्‍यांनाच भारतीय नागरिक मानण्यात यावे’, असे म्हटले आहे.

या सूत्रावरून तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी राज्यसभेमध्ये गोंधळ घातला. त्यामुळे राज्यसभेचे कामकाज स्थगित करावे लागले. (घुसखोरांसाठी राज्यसभा स्थगित करण्यापर्यंत गदारोळ करणार्‍या लोकप्रतिनिधींनाही देशातून हाकलून लावले पाहिजे, असेच कोणालाही वाटेल ! – संपादक)

सूचीमध्ये नावे नसलेल्यांनी परदेशी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी ! – राजनाथ सिंह

नवी देहली – आसामच्या राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी पुस्तिकेच्या अंतिम सूचीमध्ये ज्यांची नावे समाविष्ट नसतील, अशा नागरिकांनी परदेशी न्यायाधिकरणाकडे दाद मागावी, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. यावरून कोणालाही घाबरण्याचे कारण नाही; कारण अशा लोकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही, असे त्यांनी सांगितले आहे. (अशा लोकांना भारतीय नागरिकांच्या करामधून जमा होणार्‍या पैशातून सरकार पोसणार आहे का ?, हे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट करायला  हवे ! – संपादक)

राजनाथ सिंह म्हणाले की, काही लोक उगाचच भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. हा अहवाल पूर्णपणे निष्पक्षपणे बनवण्यात आला आहे. त्यामुळे याविषयी कोणतीही चुकीची माहिती पसरवली जाऊ नये. हा केवळ प्राथमिक मसुदा असून अंतिम सूची नाही.

ते ४० लाख रोहिंग्या नाहीत, त्यांना देशातून हाकलणार का ? – ममता बॅनर्जी

कोलकाता – मसुद्यातून वगळण्यात आलेले ४० लाख रहिवासी हे काही रोहिंग्या नाहीत, त्यांना देशातून हाकलणार का ?, असा प्रश्‍न बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. (ते रोहिंग्या नाहीत; मात्र ते बांगलादेशी नाहीत, असे ममता बॅनर्जी का सांगत नाहीत ? याचाच अर्थ ते बांगलादेशी घुसखोर आहेत, हेच स्पष्ट होते. त्या घुसखोरांची बाजू घेऊन स्वत:ची राष्ट्रघातकी वृत्ती दाखवून देत आहेत ! – संपादक) ममता बॅनर्जी पुढे म्हणाल्या की, काही जणांकडे आधारकार्ड आहे, पारपत्र आहे; मात्र सूचीमध्ये नाव नाही. काही जणांची नावे या सूचीतून हेतूपुरस्पर हटवण्यात आली आहेत. या रहिवाशांना देशातून बलपूर्वक हाकलून देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे का ? (ममता बॅनर्जी यांनी पुरावे देऊन हे स्पष्ट केले पाहिजे आणि या देशात बनावट कागदपत्रेही बनवण्यात येतात, हेही त्यांनी लक्षात घ्यावे ! – संपादक)

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now