समलैंगिकतेला प्रोत्साहन नको !

संपादकीय

गेल्या काही मासांत समलैंगिकतेशी निगडित अनेक घटना घडल्या आहेत. उदाहरण घ्यायचे झाल्यास महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातील दोन युवकांनी एकमेकांशी विवाह केला, तसेच महाराष्ट्रातील एका युवकाने विदेशातील एका युवकाशी विवाह केला. अशा विविध घटना मधे मधे बातम्यांमधून वाचनात येत असतात. पूर्वी क्वचित घडणार्‍या या घटना आता मात्र मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागत आहेत. याच अनुषंगाने सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजणारे कायद्यातील दीडशे वर्षे जुने ३७७ वे कलम रहित करावे’, या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. ‘या सुनावणीवर निर्णय काय येणार ?’, हे जरी आता ठाऊक नसले, तरी या समस्येविषयी जी सांगोपांग चर्चा म्हणजे ‘ती समस्या काय आहे ?’, ‘ती मुळापासून नष्ट करण्यासाठी शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक या तीनही स्तरांवर काय उपाय आहेत ?’, ‘जर ही समस्या बळावत असेल, तर शिक्षा काय असायला हवी ?’, अशा सर्वप्रकारे चर्चा सरकारपासून तज्ञ आणि जनसामान्य यांच्यापर्यंत होतांना दिसत नाही. याउलट केंद्र सरकारने ‘समलैंगिकता भारताच्या प्राचीन परंपरेचाही एक भाग आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे एकदम परग्रहावरून आल्यासारखे पाहू नये. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा गुन्हा आहे कि नाही, हे ठरवावे’, अशा प्रकारची चुकीची आणि दायित्वशून्यतेची भूमिका घेतली आहे. येथे सरकारने ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात सरकारच्या हातात सर्व प्रकारची यंत्रणा आहे. त्यामुळे सरकारने या समस्येच्या निवारणासाठी आणि अशा समलैंगिकांना त्या समस्येतून बाहेर काढण्यासाठी उपाय सांगून त्यांच्याकडून ती करवून घेणे आवश्यक आहे. समलैंगिकतेची चुकीची कृती केल्याने शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक स्तरांवर होणारे दुष्परिणाम सरकारने सांगून जनजागृती आणि कायद्याचे भय दाखवून त्याला कसा आळा घालता येईल, या स्तरावर विचार करायला हवा. तसेच त्याची कार्यवाही कशी करता येईल, याविषयी सांगणे आवश्यक आहे; पण तसे घडतांना दिसून येत नाही.

समाजहित पहाणे आवश्यक !

समलैंगिकतेमध्ये विविध प्रकार आहेत. वर्ष १९५० ते १९६० च्या दशकात आफ्रिका आणि अमेरिका येथील काही देशांत ‘फेमिनिझम्’चे (स्त्रीवादाचे) वारे वाहू लागल्यानंतर नैतिकतेचा र्‍हास झाला आणि समलैंगिक अन् अनैतिक संबंध यांसारख्या गोष्टी सर्वमान्य होत गेल्या. त्यानंतर आता अशा पाश्‍चिमात्य संकल्पना भारतात स्वीकारण्याचे कार्य पुरोगामी करतांना दिसत आहेत. भारतात समलैंगिकता संकल्पनेने आता मूळ धरले असून त्या अनुषंगानेच कलम ३७७ पालटण्याची भाषा केली जात आहे. समाजावर हे बिंबवण्यासाठी आता ‘हिंदूंच्या धर्मग्रंथातही असे पुरावे आहेत’, असे धादांत खोटे वक्तव्य केले जात आहे. इतर वेळी हिंदूंच्या धर्मग्रंथांना ‘बुरसटलेले’, ‘मानवताविरोधी’ अशी दूषणे देऊन त्यांवर बंदी घालण्याची मागणी करायची आणि स्वतःला हवी असलेली समलैंगिकता समाजावर थोपवण्यासाठी मात्र हिंदूंच्या धर्मग्रंथांचा आधार घ्यायचा, हा दुटप्पीपणा होय.

कोणत्याही समस्येवर बोलतांना अथवा त्याविषयी उपाययोजना काढतांना समाजमनावर त्याचे काय परिणाम होतील, याचा सारासार विचार करणे आवश्यक आहे; कारण व्यक्तीपेक्षा समाजहित जोपासणे अधिक आवश्यक असते. सध्या मुलांशी अनैसर्गिक संबंध ठेवून लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढीस लागले आहे. भविष्यात समलैंगिकतेला कायदेशीर आधार मिळाल्यास स्वतःची वासना शमवण्यासाठी अल्पवयीन मुलांना लक्ष्य केल्यास त्याला उत्तरदायी कोण ? देहलीतील एका शाळेत विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या गणवेशावर ‘आमचे समलैंगिकतेला समर्थन आहे’, असा बिल्ला लावला होता. याविषयी त्यांना एका शिक्षिकेने विचारल्यावर ते समलैंगिकतेविषयी अनभिज्ञ होते, हे समोर आले.

यावरून आता समलैंगिकतेचा प्रसार करण्यासाठी कोवळ्या मुलांचेही ‘ब्रेनवॉश’ केले जात आहे, हे स्पष्ट होते. सामाजिक स्वास्थ्यासाठी हे घातक आहे.

सरकारने भूमिका पालटावी !

‘कोणत्याही समस्येवर उपाययोजना नाही’, असे होऊ शकत नाही. हिंदु धर्मशास्त्रात ज्या अर्थी अशा संबंधांना मान्यता नाही, त्या अर्थी त्यामागे व्यापक असा सामाजिक आणि त्याहून आध्यात्मिक उद्देश समजून घ्यायला हवा. अशा संबंधांना पाठिंबा मिळाल्यास त्याच्या दुष्परिणामांची ऋषिमुनींना जाण असल्यामुळे असले संबंध धर्ममान्य नाहीत.

समलैंगिक व्यक्तींकडून अथवा त्यांच्या पाठीराख्यांकडून नेहमीच ‘आम्हाला सामान्य व्यक्तींप्रमाणे वागवा’, ‘आमच्या भावना समजून घ्या’, असे सांगितले जाते. हिंदु धर्मात तर प्रत्येक जिवाच्या हिताचा विचार केला आहे. त्या अनुषंगाने समलैंगिकतेची समस्या सोडवण्यासाठी शासनकर्त्यांनी धर्माधिकारी, शंकराचार्य यांचा आधार घ्यावा. असे केल्यास या समस्येवर नक्कीच उपाययोजना निघेल. समलैंगिकतेची समस्या या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात फोफावली. पूर्वी ही समस्या अस्तित्वात नव्हती. ‘असे का ?’, याचे उत्तर समलैंगिकतेची पाठराखण करणारे का देत नाहीत ? या सर्व अंगांचा विचार करता समलैंगिकतेला प्रोत्साहन न देणे, यातच समाजहित दडले आहे. सरकारने हे जाणणे आवश्यक आहे.

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now