समलैंगिकता कधीही भारताच्या प्राचीन परंपरेचा भाग राहिलेली नाही, तर तिला एक विकृतीच म्हटले गेलेले आहे ! यावरून समाजाला धर्मशिक्षण देण्याची अपरिहार्यताच दिसून येते आणि ते हिंदु राष्ट्रातच मिळेल.
समलैंगिकतेवरील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी
नवी देहली – समलैंगिकता भारताच्या प्राचीन परंपरेचाही एक भाग आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे एकदम परग्रहावरून आल्यासारखे पाहू नये, असा युक्तीवाद अधिवक्ता अशोक देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयात १२ जुलैला केला. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात ‘समलैंगिक संबंधांना गुन्हा समजणारे कायद्यातील दीडशे वर्षे जुने ३७७ वे कलम रहित करावे’, या याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. यात प्रतिवादी असलेल्या केंद्र सरकारने ‘सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांच्या सद्सदविवेकबुद्धीवर हा गुन्हा आहे कि नाही, हे ठरवावे’, असे यापूर्वीच सांगितले आहे. (या कायद्याचे अनेक तोटे आहेत, हे माहिती असतांनाही केवळ मतांच्या लाचारीसाठी केंद्र सरकार स्वतःचे दायित्व झटकत असेल, तर अशा सरकारने त्यागपत्रच द्यावे ! – संपादक) या प्रकरणाची ५ सदस्यीय घटनापिठापुढे सुनावणी चालू आहे. यासंदर्भात मत मांडतांना न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड म्हणाले की, ‘हेल्थकेअर अॅक्ट’ अंतर्गत लैंगिक कलाकडे बोट दाखवत कुणालाही भेदभावाची वागणूक देण्यास बंदी आहे.
अतिरिक्त महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी युक्तीवाद करतांना सांगितले की, हिंदु तत्त्वज्ञानामध्ये प्रकृती आणि विकृती यांच्यात सहचर्य आहे; परंतु ते तत्त्वज्ञान आणि अध्यात्म यांच्या पातळीवर आहे. त्यामुळे त्याची सांगड लैंगिकता अथवा समलैंगिकता यांच्याशी घालू नये.