‘जी ७’ मधील वितंडवाद !

संपादकीय

‘ग्रु प ऑफ सेव्हन’ म्हणजे अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, युनायटेड किंग्डम आणि जपान या देशांची ‘जी ७’ परिषद विविध कारणांसाठी गाजली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ही परिषद अर्ध्यावर सोडून निघून गेल्यानंतर या देशांमधील धुसफुस पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली. वर्ष १९७३ मध्ये तेल संकट निर्माण झाल्यानंतर जागतिक अर्थकारण प्रभावित होऊ नये, यासाठी जगातील काही बलाढ्य देशांनी एकत्रित येण्याची प्रक्रिया चालू झाली. ‘हे विकसित देश एकत्रित येऊन जगाच्या भल्यासाठी काय करतात ?’, या प्रश्‍नाला समर्पक असे उत्तर नाही; कारण जगाच्या कल्याणापेक्षा स्वतःचे कोटकल्याण कसे करता येईल, याकडेच या देशांचा कल असतो. असो. सध्या या ‘जी ७’ गटात अमेरिका विरुद्ध इतर देश अशी स्थिती आहे. त्यातच या परिषदेमध्ये ट्रम्प यांनी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांना ‘अप्रामाणिक’ म्हटले, तर इतर देशांना ‘लुटारू’ असे संबोधले. एवढ्यावर ते थांबले नाहीत. ट्रम्प यांना या परिषदेतून बाहेर पडलेल्या रशियाला ‘पुन्हा माघारी बोलवावे’, असे वाटत आहे. काही वर्षांपूर्वी रशियाने क्रिमियावर आक्रमण केल्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांनी रशियाला विरोध केला. यामुळे रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी या परिषदेतून फारकत घेतली. त्यानंतर ‘जी ८’चे ‘जी ७’मध्ये रूपांतर झाले. ट्रम्प रशियाचा राग आळवू लागल्यामुळे युरोपीय राष्ट्रांचे पित्त खवळले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘जी ७’चे भविष्य काहीही असले, तरी ‘जागतिक राजकारण करतांना ‘राष्ट्रहित’ हेच अंतिम सत्य आहे’, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले.

राष्ट्रहित महत्त्वाचे !

‘जी ७’ मध्ये कुठल्या देशाची भूमिका योग्य आणि कोणाची अयोग्य असा प्रश्‍न गौण आहे. जागतिक स्तरावर राजकारण करतांना प्रत्येक देश स्वतःचे हित जोपासत असतो. ‘जी ७’ देशांचेही तसेच आहे. हे तसे पाहिले, तर यात चुकीचे असे काहीच नाही. अमेरिकेचेही तसेच झाले आहे. अमेरिकेने अ‍ॅल्यूमिनियम आणि स्टील यांवर आयात कर लावल्यामुळे अमेरिकेला ते निर्यात करणार्‍या देशांचे धाबे दणाणले आहेत. याविषयी प्रथम फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युअल मार्गेन यांनी जोरकसपणे सूत्र मांडली. त्याआधी कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनीही हे सूत्र मांडले. जर्मनीही अमेरिकेला चारचाकी वाहने निर्यात करते. त्यावर अमेरिकेने कर लावल्यामुळे जर्मनीतील हा उद्योग प्रभावित होणार आहे. याला विरोध म्हणून युरोपीय संघानेही ‘अमेरिकी वस्तूंवर आयात कर लावणार’, असे बजावले आहे.

जागतिकीकरण, मुक्त व्यापार हे राष्ट्रहितासमोर किती पोकळ आहे, हे यातून दिसून येते. प्रत्येक देशाला इतर देशांमध्ये स्वतःचे उत्पादन खपवायचे आहे; मात्र ते ज्या देशात खपवण्यात येणार, त्या देशाने त्यावर आयात शुल्क लावू नये, अशी प्रत्येक देशाची अपेक्षा आहे. अमेरिका हा तसा ‘मुक्त’ विचारसरणीचा देश. ‘मुक्त आचार’, ‘मुक्त विचार’, ‘मुक्त व्यापार’, ‘मुक्त संस्कृती’ असे सर्वच येथे मुक्तपणे चालू असते. अशा या अमेरिकेचे अनेक देशांशी व्यापारी संबंध आहेत. अमेरिका अनेक देशांकडून विविध वस्तू आयात करते. ‘असे करतांना अमेरिकेतील उद्योगावर त्याचा विपरीत परिणाम होत आहे’, असे ट्रम्प यांना वाटते. त्यामुळे त्यांनी अनेक विदेशी वस्तूंवर आयात कर लावण्यास आरंभ केला. अमेरिकेच्या ‘मुक्त’ धोरणाच्या हे विरुद्ध असल्यामुळे अनेक देशांना ते खटकते; पण ट्रम्प यांच्यासमोर कोणाचे काहीच चालत नाही. सध्या वादाचा हाच केंद्रबिंदू आहे.

भारताने काय करावे ?

‘जी ७’ परिषदेच्या निमित्ताने ट्रम्प यांनी भारत आणि नरेंद्र मोदी यांना पुन्हा लक्ष्य केले. भारताने अमेरिकी बनावटीच्या दुचाकी गाड्यांवर आयात शुल्क लावल्यामुळे ट्रम्प महाशय रागावले आहेत. याविषयी त्यांनी मनातील खदखद बोलून दाखवली. अमेरिकेच्या मागणीनंतर भारताने यावरील कर अल्प केल्याचेही त्यांनी यात नमूद केले; मात्र त्या पूर्ण वक्तव्यात भारत आणि मोदी यांच्याविषयी उपहास होता. भारत ज्याला आपला ‘मित्र देश’ समजतो, त्याला भारताविषयी काय वाटते, हे ट्रम्प यांच्या वक्तव्यातून दिसून आले. अमेरिका ही मुळात भारतद्वेषी आहे. त्यामुळे तिला कितीही चुचकारले, तरी ती संधी मिळाली की, ती भारतद्वेषी रंग उधळते ! भाजपच्या शासनकर्त्यांना ते कळत नाही कि ते जाणूनबुजून याकडे दुर्लक्ष करतात ?

व्यापाराविषयी अमेरिकेचे दुटप्पी धोरण पुन्हा एकदा समोर आले. ‘अमेरिकेत कुठल्याही देशाला वस्तू खपवायच्या असतील, तर त्यावर आम्ही आयात शुल्क लावणार; मात्र अमेरिकी वस्तूंवर इतर देशांनी आयात कर लावू नये’, असे अमेरिकेला वाटते. अमेरिकेची ही भूमिका भारताच्या डोळ्यांत अंजन घालणारी आहे. जगाने स्वीकारले म्हणून भारताने मुक्त आर्थिक धोरण स्वीकारले. याचा लाभ भारताला किती झाला ? सध्या चिनी मालाने भारतीय बाजारपेठेत घुसखोरी केली आहे. यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था बळकट झाली, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे मात्र तीने तेरा वाजले. भारताने चीनशी कितीही व्यापारी करार केले, तरी भारतीय वस्तूंचा खप चीनमध्ये वाढू नये, याची चीन पुरेपूर काळजी घेतो. चिनी मालाविषयी भारताने असे काही कठोर धोरण अवलंबले आहे का ? अमेरिकेने भारताला दरडावल्यावर मोदी तिच्या वस्तूंवरील आयात शुल्क अल्प करतात ! असे आहे आपले व्यापार धोरण ! व्यापार, संरक्षण, संस्कृती अशा कुठल्याही सूत्रावर प्रत्येक देश राष्ट्रहित समोर ठेवून निर्णय घेतो. इतर देशांप्रमाणे धडाडीचे निर्णय घेऊन ते कार्यान्वित करण्यास भाजप सरकारला काय अडचण आहे ? सरकारने आतातरी व्यापाराविषयीच्या धोरणांमध्ये पालट करावेत अन्यथा देशाचे आर्थिक दिवाळे वाजण्यास वेळ लागणार नाही !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now