बांगलादेशी हिंदूंच्या रक्षणासाठी भारत सरकारने पुढे यावे ! – अधिवक्ता रवींद्र घोष, अध्यक्ष, बांगलादेश मायनॉरिटी वॉच, बांगलादेश

डावीकडून श्री. सुभाष चक्रवर्ती, अधिवक्ता रवींद्र घोष, श्री. अनिल धीर आणि श्री. रमेश शिंदे

रामनाथी (गोवा), ४ जून (वार्ता.) – बांगलादेशात अल्पसंख्यांक हिंदू आणि त्यांच्या धार्मिक संस्था यांच्यावर अत्याचार होत आहेत. बांगलादेश सरकारकडून ‘वेस्टेड प्रॉपर्टी’सारख्या कायद्याद्वारे हिंदूंच्या मालमत्ता हडपण्याचे प्रकार सातत्याने होत आहेत. बांगलादेशच्या संविधानातील ५ व्या सुधारणेत जोडण्यात आलेली धार्मिक वाक्ये हटवली गेली, तरच अल्पसंख्यांक हिंदू हे खरे नागरिक म्हणून निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेऊ शकतील. भारताप्रमाणे बांगलादेश सरकारने अल्पसंख्यांक मंत्रालयाची किंवा अल्पसंख्यांक आयोगाची किंवा दोहींची स्थापना करावी. मोदी शासनाने बांगलादेशमधील हिंदूंना मुसलमान मूलतत्त्ववाद्यांकडून होणार्‍या अत्याचारांपासून संरक्षण द्यायला हवे.  बांगलादेशमध्ये अल्पसंख्यांकांना पद्धतशीरपणे संपवले जात आहे, याची जगभरातील सुबुद्घ नागरिकांनी विशेषत: मोदी शासनाने नोंद घ्यावी, जेणेकरून हातावर हात धरून बसलेल्या बांगलादेश सरकारवर त्याचा परिणाम होईल, असे आवाहन बांगलादेश येथील ‘बांगलादेश मायनॉरिटी वॉच’चे अध्यक्ष अधिवक्ता रवींद्र घोष यांनी केले. ते सप्तम अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशनाच्या निमित्ताने रामनाथी देवस्थान येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होते. या वेळी निखिल बंग नागरी महासंघाचे प्रधान सचिव श्री. सुभाष चक्रवर्ती, ओडिशा येथील भारत रक्षा मंचचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. अनिल धीर आणि हिंदु जनजागृती समितीचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. रमेश शिंदे उपस्थित होते.

बांगलादेशी हिंदूंसाठी नवा बांगलादेशची निर्मिती करावी ! – सुभाष चक्रवर्ती

बांगलादेशातून हिंदूंना मोठ्या प्रमाणावर निर्वासित करण्यात येत आहे. ‘शत्रू संपत्ती’च्या नावाखाली हिंदूंच्या २ लाख २० सहस्र एकर भूमीचा लिलाव करून ती विकण्याचे षड्यंत्र बांगलादेशातील शेख हसीना सरकारने रचले आहे. अशा परिस्थितीत बांगलादेशातून विस्थापित होणार्‍या हिंदूंना भारतात शरणार्थींचा दर्जा देण्यात यावा. बांगलादेशातील हिंदूंच्या सर्व समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी बांगलादेशी हिंदूंसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात ५० सहस्र ३०४ चौरस कि.मी. क्षेत्रफळ असलेल्या नवीन बांगलादेशाची निर्मिती करण्यात यावी.

सर्वच शरणार्थींना आश्रय देण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावावर भारत सरकारने स्वाक्षरी करू नये ! – अनिल धीर, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत रक्षा मंच

पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश येथून भारतात येणार्‍या शरणार्थी हिंदूंना नागरिकत्व देण्यासाठी भारत शासन कायदा करणार आहे. या संदर्भात अभ्यास करणार्‍या संसदेच्या ‘संयुक्त संसदीय समिती’वर काही गटांद्वारे दबाव आणून त्यात पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान येथील शिया अन् अहमदिया मुसलमान, तर म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमान यांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न होत आहे. भारत ही हिंदूंची भूमी असल्यामुळे अन्य पंथियांना येथे वसवण्यात येऊ नये. तसेच या कायद्यात अन्य देशांसह म्यानमार आणि श्रीलंका येथील विस्थापित हिंदूंचाही समावेश करण्यात यावा. या समवेतच शरणार्थी हिंदूंना २ वर्षांत नागरिकत्वासह घर, नोकरी, शाळा, आरोग्य आणि अधिकोषातील खाते आदी सुविधा देण्यात याव्यात. शरणार्थींना सरसकट आसरा देण्याच्या संयुक्त राष्ट्र संघाच्या प्रस्तावावर भारत सरकारने स्वाक्षरी करू नये.

भारत सरकारने बांगलादेशातील हिंदूंच्या संरक्षणाची हमी देणे आवश्यक ! – रमेश शिंदे, प्रवक्ते, हिंदु जनजागृती समिती

मान्यमारमधील रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशी घुसखोर यांच्याविषयी भारत सरकारचे धोरण स्पष्ट नाही. रोहिंग्या मुसलमानांनी म्यानमारधील ९९ हिंदूंची हत्या केल्याच्या घटनेकडे खरेतर गांभीर्याने लक्ष देणे आवश्यक आहे. दुसरीकडे भारतात अवैधरित्या वास्तव्य करणारे बांगलादेशी मुसलमान देशाची व्यवस्था पोखरत आहेत. भारताचे तुकडे करण्याचे षड्यंत्र रचणारे रोहिंग्या मुसलमान आणि बांगलादेशी घुसखोर यांचे खरे स्वरूप जाणून त्यांना भारतातून परत पाठवावे. या समवेतच बांगलादेशातील हिंदूंवर होणार्‍या अनन्वित अत्याचारांपासून त्यांचे रक्षण व्हावे, यासाठी भारत सरकारने त्यांचे समर्थन करत त्यांच्या संरक्षणाची हमी द्यायला हवी.

क्षणचित्र

‘बांगलादेशातील अल्पसंख्य हिंदूंची दु:स्थिती आणि भारत शासनाकडून अपेक्षा’ या विषयावर आयोजित या पत्रकार परिषदेत अधिवक्ता घोष यांनी प्रोजेक्टरद्वारे बांगलादेशातील हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांची चलचित्रे दाखवली.


Multi Language |Offline reading | PDF