जेरूसलेमचा तिढा !

संपादकीय

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डिसेंबर २०१७ मध्ये अमेरिकेचा दुतावास इस्रायलची राजधानी तेल अवीव येथून जेरूसलेमला हालवण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हाच अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात हिंसाचार उफाळून आला. ‘या निर्णयाचे परिणाम काय होतील ?’, याची थोडी चुणूक ट्रम्प यांना आली असेल; मात्र ट्रम्प यांनी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामीन नेत्यानाहू यांना दिलेले आश्‍वासन पूर्ण करायचे होते. त्यामुळे त्यांनी कोणत्याही विरोधाला भीक न घालता १४ मे या दिवशी म्हणजेच इस्रायलच्या ७० व्या स्थापनादिनाच्या निमित्ताने अधिकृत कार्यक्रम करून दुतावासाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन केले. हा कार्यक्रम चालू असतांनाच ६० मैल अंतरावर इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या सीमाभागात सहस्रो पॅलेस्टाईन नागरिक हिंसक झाले. ते इस्रायलचे कुंपण ओलांडून इस्रायलमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न करत होते, तर इस्रायली सैनिक त्यांना परावृत्त करत होते. या वेळी ५० हून अधिक पॅलेस्टिनी नागरिक ठार झाले, तर सहस्रो जण घायाळ झाले. अशी हिंसक आंदोलने या पुढेही काही काळ चालू रहाण्याची शक्यता आहे.

‘दिलेले वचन अथवा शब्द पाळला पाहिजे’ हा सर्वत्र प्रघात आहे. ट्रम्प यांनी तेच केले असले, तरी याला प्रचंड मोठा राजकीय आणि धार्मिक अर्थ आहे. ‘अमेरिकेने तिच्या दुतावासाच्या कार्यालयाचे केवळ एका शहरातून दुसर्‍या शहरात स्थलांतर केले’, असा येथे अर्थ होत नाही, तर ‘जेरूसलेम हा इस्रायलचा अविभाज्य भाग आहे आणि त्यावर इस्रायलची पूर्ण मालकी आहे’, हे या कृतीतून मान्य करण्यासारखे आहे. ‘याचे परिणाम अमेरिकेला भोगावे लागतील’, असे आतंकवादी संघटनांनी आणि इस्लामी देशांनी सांगितलेे असले, तरी अमेरिकेला त्याची पर्वा नाही. आजवर अमेरिकेच्या अनेक राष्ट्राध्यक्षांनाही जे जमले नाही, ते खमक्या स्वभावाच्या ट्रम्प यांनी करून दाखवले आहे.

जेरूसलेमचा रोमांचकारी इतिहास

जेरूसलेम या शहराचे धार्मिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व, तेथील साधनसंपत्ती यांमुळे या प्रदेशावर अनेकांचे लक्ष आहे. जेरूसलेम हे एक प्राचीन शहर आहे. हे मूलत: ज्यूंचे शहर आहे; मात्र नंतर ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्यासाठीही हे पवित्र शहर बनले. प्राचीन काळी या प्रदेशावर ज्यूंची सत्ता होती. नंतर काही वर्षे ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांची सत्ता राहिली. ख्रिस्ती आणि मुसलमान यांच्यात या प्रदेशावर सत्ता मिळवण्यासाठी वर्ष १०९५ ते १२९१ या काळात अनेक युद्धे झाली. त्यामुळे शेकडो वर्षे हा प्रदेश अस्थिरतेचा सामना करत होता. या दोघांच्या आक्रमणांमुळे ज्यूंना तेथून प्राण वाचवण्यासाठी पलायन करावे लागले. त्यानंतर ६०० वर्षे येथे इस्लामची सत्ता होती. १७ व्या शतकाच्या प्रारंभी जेव्हा जगातील अनेक राष्ट्रांमधून इस्लाम हद्दपार झाला, तेव्हा येथूनही इस्लामी शासनकाळ संपुष्टात येऊ लागला. दुसर्‍या महायुद्धानंतर ज्यूंनी त्यांची गमावलेली भूमी पुन्हा मिळवली. त्यानंतर त्यांनी मुसलमानांना तेथून पिटाळून लावण्यास प्रारंभ केला आणि जेरूसलेम पुन्हा मिळवले. जगभरातील ज्यूंना त्या ठिकाणी आणून वसवले. येथे ख्रिस्तपूर्व ज्यूंचे प्रार्थनास्थळ सिनेगॉगच्या परिसरात आता मशीद आणि चर्च हेसुद्धा आहे. मुसलमानांच्या श्रद्धेनुसार याच शहरात प्रेषित पैगंबर यांना अल्लाकडून ज्ञान मिळाले आणि नंतर त्यांनी येथूनच स्वर्गात प्रयाण केले, तर ख्रिस्तींनुसार येशू याच ठिकाणी पुन्हा जिवंत झाले आणि त्यांनी पुढील प्रयाण केले.

हा सर्व इतिहास सांगण्यामागे या शहराचे जगाच्या दृष्टीने किती महत्त्व असेल, याची कल्पना यावी, हाच आहे. साहजिकच मुसलमान हा प्रदेश सोडण्यासाठी सिद्ध नाहीत, तर ख्रिस्त्यांनाही तो हवा आहे. या सर्वांवर मात करत तेजस्वी इस्रायली मात्र आपली मातृभूमी कोणासही देण्यास सिद्ध नाहीत. इस्रायलचा कणखरपणा आणि बाणेदारपणा अमेरिकेसह सर्व जगाला ठाऊक आहे. सात-सात मुसलमान देशांनी आक्रमण करूनही त्यांना नमवून उलट त्यांचाच भूप्रदेश हस्तगत करणार्‍या इस्रायलचे सैनिकी सामर्थ्य अमेरिकेलाही अचंबित करणारे आहे. अमेरिकेतील अनेक श्रीमंत आणि आस्थापनांचे मालक हे ज्यू आहेत. अमेरिकेचे राजकारण आणि अर्थ ‘लॉबी’ यांवर ज्यूंचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे अमेरिकेला इस्रायलला खुष करण्यासाठी काही निर्णय घेणे भाग होतेच. त्यामुळे अमेरिकेने आक्रमक इस्रायलच्या धोरणांना एकप्रकारे पाठिंबाच दिला आहे. ‘आता अमेरिकेच्या पाठोपाठ अन्य २-३ देशांनीही त्यांचे दुतावास जेरूसलेमला हालवण्याची विचारप्रक्रिया चालू आहे’, असे सांगितले. दुर्दम्य इच्छाशक्ती, प्रखर राष्ट्रप्रेम असेल तर जटील राष्ट्रीय प्रश्‍न कशाप्रकारे टप्प्याटप्प्याने सोडवू शकतो, त्याला आंतरराष्ट्रीय पाठिंबा कशाप्रकारे मिळवू शकतो, हे इस्त्रायलने त्याच्या कृतीतून दाखवून दिले आहे.

मवाळ भारतीय शासनकर्ते !

भारताने मात्र या प्रकरणी सावध भूमिका घेतली आहे, तसेच जेरूसलेमविषयी अमेरिकेच्या धोरणाला पाठिंबाही दिलेला नाही. याचे कारण स्पष्ट आहे. भारतीय शासनकर्ते ‘कुणाला दुखवायचे नाही’, या एकाच सूत्रावर अधिक भर देतांना दिसतात, मग तो काश्मीरचा प्रश्‍न असो कि अरुणाचल प्रदेशचा ! काश्मीरचा मोठा भूभाग पाकिस्तानने कह्यात घेतला आहे, तर ‘अक्साई चीन’ म्हणवला जाणारा भागही चीनने भारताकडून ओरबाडून घेतला आहे आणि आता तो अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगत आहे. पाकिस्तान अथवा चीनकडून हा भारतीय भूभाग परत मिळवणे, तर दूरच त्याविषयी त्यांना विचारण्यासही ‘शांतता भंग होईल’, या कारणाखाली भारतीय शासनकर्ते कचरतात. असे कचखाऊ धोरण बाळगल्यास अन्य देश विशेषत: अमेरिका तरी भारताला कशाला पाठिंबा देईल ? तात्पर्य जाज्वल्य देशनिष्ठा आणि प्रबळ इच्छाशक्ती असलेले शासनकर्ते देशाला मिळणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.