असंवेदनशील पोलीस !

हे न्यायालयाला का सांगावे लागते ? गृहविभागाच्या हे लक्षात का येत नाही ?

‘हत्या आणि महिला यांच्याशी संबंधित गुन्ह्यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांचे अन्वेषण तत्परतेने अन् वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी ‘पोलिसांचे विशेष अन्वेषण पथक नेमा’, अशी सूचना न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपिठाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला २४ एप्रिल २०१८ या दिवशी केली. एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या प्रकरणी ८ मास उलटूनही पोलिसांनी काहीही केलेले नाही. या प्रकरणी सुनावणी करतांना मुंबई उच्च न्यायालयाने वरील सूचना केली.’

पोलिसांविषयी चांगले अनुभव असल्यास ते सनातन प्रभातच्या जवळच्या कार्यालयाला कळवा.