मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांना २४ घंट्यांत ११२ आमदारांची सूची सादर करण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

नवी देहली / बेंगळुरू – कर्नाटकचे राज्यपाल वजूभाई वाला यांनी भाजपला सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित केल्यावर भाजपचे विधीमंडळ नेते बी.एस्. येडियुरप्पा यांनी १७ मे या दिवशी सकाळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. राज्यपालांच्या या निर्णयाच्या विरोधात विरोधी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात १६ मेच्या रात्री याचिका प्रविष्ट केली. त्यावर मध्यरात्रीनंतर न्यायालयाने सुनावणी करत शपथविधीवर स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्याच वेळेस शपथविधीनंतर २४ घंट्यांत भाजपला पाठिंबा देणार्‍या ११२ आमदारांची सूची सादर करण्याचा आदेशही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे उद्या, १८ मे या दिवशी सकाळी साडेदहा वाजेपर्यंत भाजपला ही सूची सादर करावी लागणार आहे अन्यथा येडियुरप्पा यांना मुख्यमंत्रीपद गमवावे लागणार आणि राज्यपालांना काँग्रेस अन् जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांना सरकार स्थापन करण्यास आमंत्रित करावे लागणार आहे.

भाजपकडे सध्या १०४ आमदार आहेत. बहुमतासाठी त्यांना आणखी ८ आमदारांचा पाठिंबा हवा आहे. २ अपक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष यांच्या एका आमदाराने त्यांना पाठिंबा दिला, तर हा आकडा १०७ पर्यंत पोहोचेल. त्यामुळे त्यांना आणखी ५ आमदारांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता भासणार आहे; मात्र ‘ते कुठून आणायचे’, हा प्रश्‍न भाजपसमोर आहे.

काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांचे आंदोलन

बी.एस्. येडियुरप्पा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत असतांना काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) या पक्षांनी भाजपच्या विरोधात विधानभवन परिसरात आंदोलन केले. यात जनता दल (ध.)चे एच्.डी. देवेगौडाही सहभागी झाले होते. येथील मोहनदास गांधी यांच्या पुतळ्याजवळ आंदोलन करण्यात आले. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. ‘भाजप कशा प्रकारे घटनेच्या विरोधात जात आहे, हे आम्ही लोकांना जाऊन सांगणार आहोत’, असे सिद्धरामय्या म्हणाले.

काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी ‘कर्नाटकच्या राज्यपालांनी लोकशाहीची हत्या केली’, असा आरोप केला. (लोकशाहीची हत्या तर देशातील सर्वपक्षियांनी आधीच केली आहे आणि आता जे काही देशात लोकशाहीच्या नावाखाली चालू आहे, ते एक ढोंग आणि धूळफेक आहे ! अशी ‘लोकशाही’ हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य करते ! – संपादक)

रात्री साडेतीन घंटे सुनावणी झाल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश

काँग्रेस आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) यांनी रात्री एकत्रितपणे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे राज्यपालांच्या निर्णयाविरोधात याचिका केली. त्यांनी ती प्रविष्ट करून घेऊन १६ मेच्या रात्री १.४५ वाजता सुनावणी ठेवली. रात्री २.१५ वाजता सुनावणीला प्रारंभ झाला आणि १७ मे या दिवशी पहाटे ५.३० वाजता ती संपली. या वेळी काँग्रेस नेते आणि अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला, तर अधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी भाजपची बाजू मांडली, तसेच अ‍ॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.

‘राज्यपालांनी येडियुरप्पांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेला १५ दिवसांचा कालावधी म्हणजे घोडेबाजाराला निमंत्रण आहे. यामुळे येडियुरप्पांना समर्थक आमदारांची सूची सादर करण्याचा आदेश द्यावा’, अशी मागणी काँग्रेसचे अधिवक्ता सिंघवी यांनी केली. या वेळी न्यायालयाने येडियुरप्पा यांंचा शपथविधी रोखण्यास नकार दिला; पण भाजपसह येडियुरप्पांना नोटीस बजावत समर्थक आमदारांची सूची सादर करण्याचा आदेश दिला.

अधिवक्ता राम जेठमलानी यांचीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

कर्नाटकच्या राज्यपालांनी भाजपला सत्ता स्थापन करण्याच्या दिलेल्या संधीच्या विरोधात ज्येष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. त्यावर १८ मे या दिवशी सुनावणी होणार आहे.

जेठमलानी म्हणाले की, कर्नाटकमध्ये जे काही झाले आहे, त्यावरून म्हणता येईल की, लोकशाही व्यवस्था नष्ट झाली आहे. राज्यपालांचा आदेश संविधानाच्या शक्तींचा पूर्णपणे दुरुपयोग करणारा आहे. सर्वांना माहिती आहे की, भाजपने जे सांगितले, ते राज्यपालांनी केले आणि त्यांनी मूर्खपणाचा निर्णय घेतला आहे. तुम्ही वैयक्तिक हितासाठी संख्या सार्वजनिक करणार नसाल, तर ते घटनाबाह्य आहे. राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेचे निमंत्रण देऊन भ्रष्टाचारासाठी रान मोकळे करून दिले आहे.

येडीयुरप्पा मुख्यमंत्री झाल्यावर शेतकर्‍यांना कर्जमाफ केल्याची घोषणा

कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफ केल्याची घोषणा केली आहे. ‘शेतकर्‍यांचे १ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्जमाफ केले जाणार आहे. याविषयीची सविस्तर माहिती येत्या एक-दोन दिवसांत दिली जाईल’, असे येडियुरप्पा यांनी सांगितले. कर्नाटकमध्ये भाजपने घोषणापत्रामध्येच शेतकर्‍यांना कर्जमाफ केले जाईल, असे आश्‍वासन दिले होते.

कर्नाटकमध्ये एप्रिल २०१३ ते नोव्हेंबर २०१७ या कालावधीत ३५ सहस्र शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. त्यातील अडीच सहस्र शेतकर्‍यांनी दुष्काळामुळे आत्महत्या केली. या पार्श्‍वभूमीवर गेल्या वर्षी काँग्रेस सरकारनेही कर्नाटकमध्ये शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती.