सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल न पालटल्यास केंद्र सरकार ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’वर अध्यादेश काढणार

  • राममंदिर, समान नागरी कायदा, कलम ३७०, गोहत्या बंदी यांसंदर्भात केंद्र सरकार कधी अध्यादेश काढण्याचा विचार का करत नाही ?
  • सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा काही जण विरोध करत असले, तरी त्याच्या तुलनेत मोठ्या संख्येने लोक त्या कायद्याचा पूर्वीपासून विरोध करत आहेत, याकडे सरकार का पहात नाही कि त्या लोकांनीही आंदोलन करावे, असे सरकारला अपेक्षित आहे का ?

नवी देहली – सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती प्रतिबंधक अधिनियम (अ‍ॅट्रॉसिटी) कायद्याच्या संदर्भात दिलेला निकाल पालटला नाही, तर केंद्र सरकार अध्यादेश काढून मूळ कायदा तसा ठेवण्याची शक्यता असल्याचे म्हटले जात आहे. न्यायालयाने दिलेल्या पालटानुसार ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’च्या प्रकरणात आरोपींना तात्काळ अटक करण्यास मनाई केली आहे. यावरून विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार न्यायालयाचा निर्णय पालटण्यासाठी प्रयत्न करू शकते. सरकारने न्यायालयात ‘हा आदेश पालटावा’, अशी मागणी केलेली आहे. ती मान्य न झाल्यास अध्यादेश काढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

‘न्यायालयाने आदेश दिल्यावर सरकारने हा कायदा परत कडक करण्यासाठी अध्यादेश जारी केला असता, तर मागासवर्गियांना ‘भारत बंद’ पुकारण्याची आवश्यकताच नव्हती’, असे बसपच्या मायावती यांनी म्हटले आहे. यामुळेच सरकार अध्यादेश काढण्याची शक्यता आहे.