माओवाद्यांची आक्रमणे, त्यांचा परिणाम आणि राजकीय उदासीनता

माओवाद्यांनी केलेल्या आक्रमणांचा परिणाम

‘अलीकडेच छत्तीसगढ राज्यातील सुकमा या एकाच जिल्ह्यात केवळ दीड मासात (महिन्यात) नक्षलवाद्यांनी, म्हणजेच माओवाद्यांनी लागोपाठ दोन आक्रमणे करून केंद्रीय राखीव पोलीस दलाचे तब्बल ३७ अधिकारी आणि कर्मचारी यांची कत्तल केली. अशा आक्रमणांचे आजकाल नावीन्य राहिलेले नाही. अर्थात् पूर्वी याहीपेक्षा भयंकर आक्रमणे झाली आहेत. ६ एप्रिल २०१० या दिवशी दंतेवाडा जिल्ह्यातील माओवाद्यांच्या एकाच आक्रमणात ‘सीआरपीएफ’चे (Central Reserve Police Force) ७५ सैनिक ठार झाले होते आणि याची आठवण अजूनही ताजी आहे.

आज देशाची (अ)सुरक्षा अशी आहे !

अशा प्रकारच्या प्रत्येकच आक्रमणानंतर काही दिवस चर्चा होते. राजकीय नेते ‘प्रखर निषेध’ करतात आणि नंतर सर्व शांत होते. सामान्यांना या घटनाक्रमाची सवय झाली आहे. आज देशाच्या सीमेवर परकीय शत्रू सैनिकांचा शिरच्छेद करतात. काश्मीर खोर्‍यातील सुरक्षादलांची केविलवाणी स्थिती सारे जग प्रतिदिन डोळ्याने पहात आहे. आता देशाच्या केंद्रस्थानी असलेल्या छत्तीसगढमधील सुकमा जिल्ह्यात माओवाद्यांकडून या कत्तली होत आहेत. देशाची (अ)सुरक्षा आज अशी आहे !

अनेक ठिकाणी पूर्णवेळ पोलीसप्रमुख नाहीत, तरी राजकीय नेतृत्व उदासीन !

सुकम्याच्या दोन आक्रमणांत सीमा सुरक्षा दलाच्या सैनिकांचे शिरकाण झाल्याने केंद्राला जाग आली. ‘सीआरपीएफ’ला पूर्णवेळ प्रमुखाची नेमणूक त्यानंतर करण्यात आली. महाराष्ट्राचा विचार केला, तर राज्याला गेल्या अडीच वर्षांपासून पूर्णवेळ गृहमंत्री नाही. राज्याच्या नक्षलविरोधी अभियान या ‘नोडल’ कार्यालयात, ऑगस्ट २०१४ पासून पूर्णवेळ पोलीसप्रमुख नव्हता. गडचिरोली परिक्षेत्राला फेब्रुवारी २०१४ पासून पूर्णवेळ पोलीसप्रमुख नाही. आजपर्यंत शेकडो बळी घेणारी माओवादी समस्या विदर्भासाठी ‘मरणाची समस्या’ झाली असतांनाही राजकीय नेतृत्व उदासीन आहे.

राजकीय इच्छाशक्ती, निश्‍चित उद्दिष्ट आणि कालबद्ध कृती, असा त्रिसूत्री कार्यक्रम आवश्यक !

माओवाद्यांच्या तुलनेत शासन यंत्रणेजवळ ‘मनुष्यबळ’ अधिक आहे. माओवाद्यांच्या तुलनेत शासनाकडे शस्त्रबळ अधिक आहे, तरीही माओवादी समस्या संपत नाही. संख्येने न्यून असले, तरी माओवादी सैनिक ध्येयाने प्रेरित आहेत आणि विशिष्ट विचारांनी भारावलेले आहेत. प्रचंड इच्छाशक्तीच्या जोरावर ते तुलनेने अधिक असलेल्या सरकारी फौजांचा सहज धुव्वा उडवतात. प्रशासकीय अकर्मण्यतेमुळे वर्तमान अस्वस्थ बनले आहे. राजकीय इच्छाशक्ती, निश्‍चित उद्दिष्ट आणि कालबद्ध कृती कार्यक्रम ही त्रिसूत्री राबवल्यास समस्या संपायला मुळीच वेळ लागणार नाही.

माओवादाच्या समस्येवर उपाय

देशद्रोही माओवादी विचार आणि संघटना यांना व्यापक विरोध होणे आवश्यक !

माओवादाच्या विरोधातील लढाईचे दोन भाग आहेत. पहिली वैचारिक लढाई आणि दुसरी प्रत्यक्ष शस्त्र कारवाई. माओवादी संघटनांच्या विरोधात मोठ्या प्रमाणात प्रचार अभियान देशभरात राबवून त्यांचे मुखवटे फाडणे आवश्यक आहे. शहरांमध्ये विविध नावाने वावरणार्‍या माओवादी संघटना आणि जंगलातील क्रूर माओवादी, हे दोन्ही एकाच संघटनेचे घटक आहेत. माओवाद्यांनी सहस्रो निष्पाप आदिवासींचे गळे का कापले ? आणि माओवादी संघटनांनी या रानटी कृत्यांना वैचारिकतेचा मुलामा का चढवला ?, या प्रश्‍नांमागील तथ्य शासन यंत्रणेने जनतेपर्यंत न्यायला हवे. देशद्रोही माओवादी विचार आणि संघटना यांना सर्व समाजातून व्यापक विरोध कसा उभा करता येईल, यासाठी सरकारकडून प्रयत्न हवेत.

समाजभान राखले, तर माओवाद विरोधी कारवाईला गती मिळेल !

माओवादी हिंसाचाराच्या विरोधात समाज जागृत होत आहे. उद्या हाच समाज शासनकर्ते, गुप्तचर यंत्रणा आणि पोलीस खाते यांकडे उत्तर मागेल. सामाजिक रोषाच्या वणव्यात बड्या राजकारण्यांच्या करकीर्दीचाही अंत होतो. हे समाजभान राखले, तर माओवादविरोधी कारवाईला गती मिळेल !

– श्री. मिलिंद महाजन, माओवादी समस्येचे अभ्यासक (दैनिक महाराष्ट्र टाइम्स, ७.५.२०१७)