जनहितकारी प्रकल्प हवेत !

संपादकीय

रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूरजवळच्या नाणार येथे केंद्र सरकारने रत्नागिरी रिफायनरी आणि पेट्रोकेमिकल्स’ (आर्.आर्.पी.सी.एल्.) या ३ लाख कोटी रुपयांच्या तेलशुद्धीकरण प्रकल्पासाठी सौदी अरेबियाच्या सौदी अरमाको’ या कंपनीसमवेत नुकताच करार केला. या प्रकल्पाला तीव्र विरोध झाल्यावर लोकांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेतला जाणार नाही’, अशी महाराष्ट्र्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ग्वाही दिली असली, तरी दुसरीकडे केंद्र सरकारने सौदी अरेबियाच्या कंपनीसमवेत करार करून गावकरी आंदोलकांची बोळवण केली’, अशी जनतेची भावना आहे. स्थानिक जनतेचा विरोध डावलून केवळ राजकीय आणि आर्थिक हितापोटी केंद्र सरकारने हा प्रकल्प लादण्याचा निर्णय घेतला’, अशी जनतेची धारणा असून या निर्णयाच्या विरोधात कोकणात असंतोष पसरण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

काय आहे प्रकल्प ?

आखाती देशातून कच्चे खनिज तेल आयात केले जाऊन त्यापैकी ३३ टक्के, म्हणजेच २ कोटी टन तेल जयगड बंदरात उतरवून तेथून पुढे ते समुद्राखालून पाईपलाईनद्वारे नाणारच्या रिफायनरीत आणले जाणार. उर्वरित ६७ टक्के (४ कोटी टन) तेल गिर्ये-सिंधुदुर्ग येथील समुद्रामध्ये आत जहाज आणि खूप मोठ्या टाक्यांमध्ये साठवले जाणार असून तेथून पुढे तेही पाईपलाईनद्वारे नाणारच्या रिफायनरित आणले जाणार आहे. कच्च्या खनिज तेलावर प्रक्रिया झाल्यावर पेट्रोल, डिझेल, विमानासाठी लागणारे इंधन यांसह अन्य उत्पादने पुन्हा निर्यातीसाठी विजयदुर्ग आणि जयगड बंदरातून पाठवण्यात येणार आहेत. हा प्रकल्प केवळ तेल शुद्धीकरणाचाच नसून एकप्रकारे नाणार येथे पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स’ उभारण्याचाच प्रस्ताव आहे, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. त्यामध्ये खनिज तेलाद्वारे अन्य उत्पादने घेण्यात येऊ शकतात. रिफायनरीसाठी लागणारे अब्जावधी लिटर पाणी हे समुद्राचे पाणी निःक्षारीकरण करून वापरले जाणार आहे. तसे करण्यासाठी तोही प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या रिफायनरीला लागणारा वीजपुरवठा हा आयात कोळसा किंवा पेट कोक’ यांचा वापर करून औष्णिक वीज प्रकल्प उभारण्याचेही प्रस्तावित आहे.

सर्वसामान्य जनतेचा विरोध

कोणत्याही प्रकल्पाला स्थानिक रहिवासी विरोधच करत असतात आणि प्रत्येक वेळी स्थानिकांच्या भावना विचारात घेतल्या, तर कोणताही विकास प्रकल्प राबवता येणार नाही’, अशी धारणा साधारणपणे शासनकर्त्यांची असते; पण नागरिकांचा विरोध कोणत्या कारणांसाठी आहे’, हे समजून घेऊन त्यावर सरकारने उपाय काढणे आवश्यक असते. सरकार विकासाचे भुकेले असते आणि लोकांनाच विकास नको’ असतो किंवा सरकार ज्या उदारपणे विकासाकडे पहात असते, तशा दृष्टीचा लोकांकडे अभाव असतो’, असे चित्र निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. नाणारचा प्रकल्प हा जरी पेट्रोकेमिकल प्रकल्प असला, तरी त्याचे गुलाबी चित्र निर्माण करण्यासाठी त्याला ग्रीन रिफायनरी’ अशा गोंडस नावाने संबोधले जात आहे; परंतु त्यामुळे वस्ूस्थितीत फरक पडत नाही. खरेतर या प्रकल्पातून उत्पादित केलेली ऊर्जा ही ग्रीन’ कशी असेल ?’ त्यामुळे या रिफायनरीला सरकार ग्रीन’ का म्हणत आहे ?’, आदी प्रश्‍न उपस्थित होतातच. या प्रकल्पामुळे नैसर्गिक संपदेचा विध्वंस होऊन विकास होणार असल्याचे वास्तव दडवले जात आहे. त्याविषयी सरकार मात्र काहीच बोलत नाही, हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

या प्रकल्पामुळे देवगड हापूस आंब्याचा संपूर्ण पट्टाच नाहीसा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मासेमारी व्यवसायावर गंडांतर येणार आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरणाला झळ पोहोचणार, हे खरे आहे. अशा प्रकारचे घातक प्रकल्प कोकणासारख्या निसर्गसंपन्न परिसरात आणण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे शहाणपण नाही’, हे जरी शासनकर्त्यांना उमगले, तरी सरकारला निवडणुकीच्या वेळी आपण काहीतरी मोठे केले’, हे दाखवण्यासाठीची राजकीय धडपडही यातून दिसते. राजकारण्यांना खुर्चीसाठी राजकारण करायचे असते आणि ते करतांना ज्या बाजूला अधिक लाभ दिसेल, तिकडे त्यांचा कल असतो. त्यामुळे तेलप्रकल्पाचा हा प्रश्‍न स्थानिकांना स्वत:च्या बळावरच लढावा लागेल, अशी स्थिती आहे.

शास्त्रज्ञ गप्प का ?

विकास मानवकेंद्री जरी असला, तरी त्यात पर्यावरण अन् जैवविविधता यांचाही संवेदनशीलतेने विचार करायला हवा; परंतु शासनकर्ते संवेदनशीलता गुंडाळून विकासाच्या मागे धावत असून त्यामुळे जनतेच्या जगण्याची वाताहत होत आहे. सध्या भारतात चालणार्‍या बहुतांश औद्योगिक विकासातून मोठ्या प्रमाणात पर्यावरणाची म्हणजे एका अर्थाने मानवाचीही हानी होत आहे. अनेक शास्त्रज्ञांना या प्रकल्पातील आणि एकूणच चुकीच्या पद्धतीने चाललेल्या औद्योगिकीकरणाचे वास्तव ज्ञात असूनही ते पुढे सांगण्यास धजावत नाहीत. त्यांनी पुढे येऊन सत्य मांडायला हवे. त्यामुळे निसर्गसंपदा आणि मानव वाचण्यास साहाय्य होणार आहे. एकूणच प्रकल्प राबवतांना राजकारण्यांनी जनतेच्या शाश्‍वत हिताचा विचार करणे आवश्यक आहे. नाणार प्रकल्प राबवतांना तो दिसत नाही, असे खेदाने म्हणावे लागेल. जनतेच्या शाश्‍वत हिताचा विचार केवळ धर्माधिष्ठित शासनकर्तेच करू शकतात !

Download Sanatan Prabhat App


Latest Features Include :

Download Now