उच्च न्यायालयाच्या सुनावणीविषयी शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचे पुणे सत्र न्यायालयाचे ‘सीबीआय’ला आदेश

डॉ. दाभोलकर हत्या प्रकरण

पुणे, १३ एप्रिल (वार्ता.) – डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्या प्रकरणाची सुनावणी १३ एप्रिलला झाली. या वेळी केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेचे (‘सीबीआय’चे) शासकीय अधिवक्ता माखीजा यांनी न्यायालयात आवेदन सादर केले. त्या आवेदनामध्ये त्यांनी ‘आम्ही उच्च न्यायालयात ६ एप्रिलला आरोप निश्‍चिती करण्याच्या जिल्हा न्यायालयाच्या आदेशावर स्थगिती देण्यासाठीची सुनावणी लवकर घ्यावी, अशी विनंती करणारे आवेदन सादर केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने २४ एप्रिलला सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे ही सुनावणी स्थगित करून पुढे ढकलावी’, अशी विनंती केली होती. यावर हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी जोरदार विरोध केला. त्यामुळे जिल्हा सत्र न्यायाधीश आर्.एन्. सरदेसाई यांनी ‘सीबीआय’ला फटकारले आणि तपास अधिकार्‍यांना १७ एप्रिलला शपथपत्र प्रविष्ट करण्याचे आदेश देत त्याच दिवशी पुढील सुनावणी ठेवल्याचे सांगितले. या वेळी डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणी संशयित म्हणून अटक केलेले सनातनचे डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे यांना उपस्थित करण्यात आले होते.

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केलेला युक्तीवाद

अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी ‘सीबीआय’च्या आवेदनावर विरोध करतांना म्हटले, ‘‘उच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी २४ एप्रिलला नसून ती ९ जुलै या दिवशी आहे. हा ‘सीबीआय’चा भ्रष्टपणा आहे. तपास अधिकार्‍यांना खटला चालवायचा नसल्याने ते वेळकाढूपणा करत आहेत. हा न्यायालयाचा अवमान आहे. ‘सीबीआय’ने खरेच जर उच्च न्यायालयात ६ एप्रिलला आवेदन केलेले असेल, तर त्यांनी त्याची कागदपत्रे न्यायालयात सादर करावीत अन्यथा हा खोटारडेपणा आहे.’’ त्यावर सत्र न्यायाधीश आर्.एन्. सरदेसाई यांनी स्वतः उच्च न्यायालयाच्या दिनांकाची खातरजमा करून घेतली आणि ‘सीबीआय’च्या तपास अधिकार्‍यांना फटकारतांना सांगितले की, ‘तुम्ही जर खरे सांगत असाल, तर शपथपत्र प्रविष्ट करा.’ तेव्हा ‘सीबीआय’चे शासकीय अधिवक्ता माखीजा यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ‘आज तपास अधिकारी उपस्थित नाहीत. त्यामुळे शपथपत्र प्रविष्ट करू शकत नाही.’ यावर अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी पुन्हा आक्षेप घेत सांगितले की, आजपर्यंत ‘सीबीआय’चे तपास अधिकारी न्यायालयात उपस्थित न रहाता अधिवक्त्यांद्वारे आवेदन सादर करतात आणि पुढचा दिनांक घेतात, हाच त्यांचा वेळकाढूपणा आहे. यानंतर न्यायाधीशांनी १७ एप्रिलला शपथपत्र प्रविष्ट करण्यास सांगितले.


Multi Language |Offline reading | PDF