‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी देहली – आम्ही जो निर्णय दिला, तो आंदोलनकर्त्यांनी व्यवस्थित वाचलेला नाही. आम्ही कोणताही पालट सुचवलेला नसून न्यायालय कायद्याच्या विरोधातही नाही; मात्र यामुळे निरपराध्यांना शिक्षा व्हायला नको. निर्दोष लोकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण व्हावे आणि त्यांना त्रास होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त करत निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला होता, त्या विरोधात केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका २ एप्रिलला प्रविष्ट केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती गोयल आणि न्यायमूर्ती ललित यांच्या खंडपिठापुढे ३ एप्रिलला सुनावणी झाली. त्या वेळी महाधिवक्त्यांनी सरकारच्या वतीने ‘देशातील एकूण संवेदनशील परिस्थिती पहाता तातडीने याचिका सुनावणीसाठी घ्यावी’, अशी विनंती करत बाजू मांडली. त्यानंतर खंडपिठाने या प्रकरणातील अन्य पक्षकारांना ३ दिवसांत स्वतःची बाजू मांडण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११ एप्रिलला होणार आहे.

काय होता सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयानुसार, ‘एखाद्याविरुद्ध ‘अ‍ॅट्रॉसिटी’ कायद्यान्वये तक्रार आल्यास आधी शहानिशा करण्यात येईल. संबंधित स्तरावरील अधिकारी घटनेची प्राथमिक चौकशी करतील. जर प्रकरण एखाद्या सरकारी अधिकार्‍याविरुद्ध असेल आणि त्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला गेला, तर अटकेसाठी उच्च अधिकार्‍यांची अनुमती घेणे बंधनकारक असेल. यावरून या कायद्यामुळे गुन्हा नोंद झाला, तरी आरोपीला अटक होणार नाही.’ या निर्णयावरून दलित-आदिवासी नेत्यांनी म्हटले आहे की, न्यायालयाची या संदर्भातील नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे कायद्याच्या बळकटीस मारक ठरणारी आहेत. या निर्णयावरून दलित संघटनांनी २ एप्रिलला ‘भारत बंद’ पुकारला होता. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात हिंसाचारही झाला होता.


Multi Language |Offline reading | PDF