टीडीपीचे राजकीय गणित !

संपादकीय

हो-नाही करत अखेर आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केंद्रातील भाजप सरकारशी फारकत घेतली. याचाच एक भाग म्हणून केंद्रात कार्यरत असलेल्या तेलगु देसमच्या मंत्र्यांनी त्यागपत्रे दिली आहेत. आंध्रप्रदेशमधून बाहेर पडून तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली आणि दोन्ही राज्यांची आर्थिक समीकरणे पालटली. आंध्रप्रदेशला आर्थिकदृष्ट्या पुन्हा सक्षम करण्यासाठी ‘त्याला विशेष दर्जा द्या’, अशी मागणी सत्ताधारी तेलगु देसम् पक्षाकडून वारंवार होऊ लागली. ‘या मागणीकडे केंद्रातील भाजप सरकारने दुर्लक्ष केल्यामुळे केंद्रात सत्तेतून बाहेर पडलो’, असे चंद्राबाबू नायडू सांगत आहेत. या सर्व प्रकाराला ‘आंध्र अस्मिता’ आदी गोष्टींचा मुलामा देऊन ‘आमच्या पक्षाला राज्याच्या हिताची किती चिंता आहे आणि त्यासाठी आम्ही कोणत्याही थरापर्यंत जाऊ शकतो’, असे नायडू जनतेला दाखवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. असे असले, तरी भाजपशी घेतलेला हा काडीमोड त्रासदायक नव्हता. येथे चिडचीड, आदळआपट, थयथयाट करण्याचा भाग दोन्ही बाजूंकडून झाला नाही. भाजपनेही ‘ही टीडीपीची मर्जी’, असे भासवून त्यात अधिक रस दाखवला नाही, तर टीडीपीनेही भाजपवर विखारी टीका केली नाही. त्यामुळे हा काडीमोड म्हणण्यापेक्षा याला ‘राजकीय अपरिहार्यता’ म्हटल्यास अधिक योग्य होईल. टीडीपीला वर्ष २०१९ मध्ये होणार्‍या विधानसभेच्या निवडणुकीत चमक दाखवायची आहे. पोलावरम् प्रकल्प वर्ष २०१९ मध्ये पूर्ण करण्याचा टीडीपी सरकारने तेथील जनतेला आश्‍वासन दिले होते. हा प्रकल्प अजूनही पूर्णत्वास गेलेला नाही, तसेच अमरावतीला राजधानीचे स्वरूप देण्याचे कामही प्राथमिक स्तरावर आहे. वर्ष २०१४ च्या निवडणुकीच्या वेळी कप्पु समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. सत्तेत आल्यावर याविषयी विधानसभेत विधेयक संमत करण्यात आले; मात्र केंद्राने अजूनही त्यावर स्वाक्षरी न केल्यामुळे हे आरक्षण प्रत्यक्षात उतरलेले नाही. पुढील वर्षी निवडणुकीच्या वेळी टीडीपीला याविषयी लोकांना उत्तर द्यायचे आहे. या आश्‍वासनांची पूर्तता न झाल्याने ‘आता लोकांकडे मते मागतांना त्यांना काय सांगायचे ?’, असा प्रश्‍न टीडीपीसमोर आहे. टीडीपीला भेडसावणार्‍या या चिंतेचा स्थानिक वायएस्आर् काँग्रेस पक्ष लाभ उठवण्याच्या सिद्धतेत आहे. अशा वेळी भाजपशी काडीमोड घेण्याचा पर्याय टीडीपाला सोपा वाटला. काडीमोड घेण्यामागे हे राजकीय गणित आहे. हे गणित चुकले कि योग्य होते, याचे उत्तर पुढील वर्षीच्या निवडणुकीतील निकालानंतर आपल्याला मिळेल.

विकासाला कुठेच स्थान नाही !

लोकशाहीत प्रत्येक राजकीय पक्षाला सत्ता मिळवायची आहे. त्यासाठी आश्‍वासने देऊन लोकांना झुलवणे, अन्य राजकीय पक्षांवर कुरघोडी करणे, स्वपक्षाची प्रतिमा उंचावण्यासाठी वाट्टेल ते करणे, हे ओघाने येतेच. अशाने समाजहित कधीच साध्य होत नाही, साध्य होते ते राजकीय हित ! आताही टीडीपीला आंध्रप्रदेशचा विकास करायचा आहे, तर केंद्रातील भाजप सरकारला केवळ ‘विकासाचे राजकारण’ करायचे आहे. दोघांचेही वैचारिक स्तरावर जर एकमत आहे, तर गाडी कुठे अडली आहे ? ‘चला, गळ्यात गळे घालून विकास करूया’, असा सूर दोघांकडून का आळवला गेला नाही ? स्वतंत्र तेलंगणच्या निर्मितीनंतर या विभाजनाचा फटका आंध्रला बसल्यामुळे या राज्याचा नव्याने विकास करण्यासाठी चंद्राबाबू नायडू यांना निधी हवा आहे. भाजप सरकारही तो देत आहे; मात्र नायडू यांच्या म्हणण्यानुसार तो पुरेसा नाही. अशा स्थितीत केंद्रातील भाजप सरकार आणि तेलगु देसम् सरकार यांनी समोरासमोर येऊन चर्चेने, सामोपचाराने हे सूत्र का सोडवले नाही ? दोन भिन्न विचारसरणीच्या लोकांचे एखाद्या सूत्रावर एकमत होणे कठीण जाते; मात्र एकाच विचारसरणीच्या लोकांचे त्यांच्याच आवडीच्या ‘विकासा’च्या सूत्रावर एकमत न होणे, हे लोकांच्या पचनी न पडणारे आहे. कुठल्याही राज्यातील कुठलीही समस्या ही जेवढी त्या राज्याची समस्या, तेवढीच ती केंद्राचीही आहे. अशा स्थितीत आंध्रच्या विकासाचे दायित्व जेवढे तेलगु देसम्चे आहे, तेवढेच ते केंद्रातील भाजप सरकारचेही आहे. दोघांनाही या दायित्वाची जाणीव कितपत आहे, याविषयी आता जनताही साशंक आहे. भाजप विविध राज्यांतील निवडणुकांमध्ये मिळणार्‍या यशाने सुखावला आहे. त्यामुळे लोकसभाच काय अन्य राज्यांच्या निवडणुकाही कोणत्याही पक्षाशी युती न करता जिंकण्याचा त्याचा छुपा मानस आहे. हे जाणून स्थानिक पक्ष असलेल्या टीडीपीला त्याचे राजकीय अस्तित्व टिकवायचे आहे. पुढील वर्षीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीत हे राजकीय आडाखे बांधून दोन्ही पक्ष निवडणुकीत उतरतील. कुठल्याही एका पक्षाला निर्भेळ यश मिळाले, तर तो पक्ष त्या राज्यात सत्ता स्थापन करीलच अन्यथा युतीचे सरकार आहेच ! या सगळ्या राजकारणात विकासाला कुठे स्थान आहे ?

लोकशाहीतील कच्चे दुवे

लोकशाहीत निपजलेले राजकीय पक्ष आणि राजकारणी यांच्याकडून व्यष्टी-समष्टीचा उत्कर्ष तर सोडाच लोकांच्या प्राथमिक स्तरावरच्या समस्याही सोडवल्या जात नाहीत. राजकीय धुरिणही लोकशाहीच्या या कच्च्या दुव्यावर चर्चा करतांना दिसत नाहीत. एक तर ते उघडपणे यावर भाष्य करण्यास घाबरतात; कारण असे काही वक्तव्य करणार्‍यांना ‘लोकशाहीद्रोहा’चा शिक्का बसण्याची शक्यता अधिक आहे.

वास्तविक कुठल्याही गोष्टीत पालट, हा अपरिहार्य आहे. एका विशिष्ट कालावधीनंतर आपण ते करत असतो. मग ७० वर्षांपूर्वी अंगीकारलेल्या लोकशाहीत असलेले कच्चे दुवे हेरून त्यात आपण पालट का करत नाही ? आता जनतेलाच ही मागणी उचलून धरावी लागेल !