शेतकर्‍यांच्या ९५ टक्के मागण्या मान्य ! – मुख्यमंत्री

शेतकरी आणि सरकार यांमध्ये सकारात्मक चर्चा

या मागण्या आधीच मान्य केल्या असत्या, तर शेतकर्‍यांना हा मोर्चा काढावा लागला नसता, तसेच या मोर्च्यामुळे शेतकरी आणि शासकीय यंत्रणा यांचा वेळ अन् पैसा यांचा जो काही अपव्यय झाला, तोही वाचला असता, तसेच शेतकर्‍यांना शारीरिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागला नसता, हे सरकारच्या लक्षात का येत नाही ?

मुंबई, १२ मार्च (वार्ता.) – ‘अखिल भारतीय किसान सभे’च्या मोर्च्यातील आंदोलकांचे शिष्टमंडळ आणि शासन यांच्यामध्ये सकारात्मक चर्चा झाली असून शेतकर्‍यांनी केलेल्या मागण्यांपैकी ९५ टक्के मागण्या शासनाने मान्य केल्या आहेत. प्रत्येक मागणीसाठी कालमर्यादा निश्‍चित करून या मागण्या मान्य करण्यात येतील, असे लेखी आश्‍वासन शासनाच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला १२ मार्चला दिले. १३ मार्चला विधानसभेत या मागण्यांचे अधिकृतपणे निवेदन करण्यात येईल. आश्‍वासनानंतर शिष्टमंडळाचे समाधान झाले. ‘अखिल भारतीय किसान सभे’च्या शिष्टमंडळासोबत साडेतीन घंट्यांहून अधिक वेळ चाललेल्या चर्चेमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह, सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदामंत्री आणि मंत्रीगट समितीचे सदस्य गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य मंत्री, तसेच विरोधी पक्षातील माजी उपमुख्यमंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, सुनील तटकरे, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील उपस्थित होते.

बैठक संपल्यावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शिष्टमंडळासह आझाद मैदानावर जाऊन मोर्च्यातील शेतकर्‍यांसमोर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली.

शेतकर्‍यांच्या मागण्यांवर झालेले निर्णय

१. कर्जमाफीविषयी जे अजूनही वंचित राहिले आहेत, त्यांना पुन्हा सामावून घेण्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. दीड लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.

२. ज्या वनभूमी अद्यापही शेतकर्‍यांच्या नावे झालेल्या नाहीत, त्याविषयी ३ मासांच्या आत निर्णय घेऊन सर्व प्रकरणे निकाली लावण्यात येतील. ३ मासांच्या आत जी प्रकरणे निकाली निघणार नाहीत, ती ६ मासांच्या आत पूर्ण करण्यात येतील.

३. केंद्रशासनाच्या नागपाल जलयोजनेतील एकही थेंब गुजरातला देण्यात येणार नाही. हे पाणी मराठवाडा आणि नाशिकच्या नगर भागाला देण्यात येणार आहे.

४. शिधापत्रिकेमध्ये शेतकर्‍यांची नावे समाविष्ट करून घेण्यात येणार आहेत. तसेच ज्या सरकारमान्य धान्य दुकानांमध्ये शेतकर्‍यांना अल्प धान्य देऊन काळाबाजार करणार्‍या येत असेल, त्या धान्यदुकानाचे अनुमतीपत्र रहित करण्यात येईल, तसेच शेतकर्‍यांना मिळणारे अल्प धान्य ३५ टक्केपर्यंत देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

५. संजय गांधी निराधार योजनेच्या अंतर्गत मिळणार्‍या ६०० रुपयांच्या अनुदानामध्ये वाढ करून ते २ सहस्र रुपयांपर्यंत करण्याची मागणी शेतकर्‍यांनी केली होती. हे अनुदान १ सहस्र ५०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे शासनाने मान्य केले आहे.

६. शेतकर्‍यांच्या पिकाला हमीभाव मिळण्याच्या मागणीविषयी सर्व पिके हमीभावाने घेण्याचे शासनाने मान्य केले असून त्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

७. बोंडअळीग्रस्त पिकांची पाहणी करून आर्थिक साहाय्य देण्याचे आश्‍वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

८. समृद्धी महामार्गासाठी भूमी घेतांना शेतकर्‍याची संमती असेल, तरच भूमी घेण्यात येईल. बळजोरीने एकाही शेतकर्‍याची भूमी घेण्यात येणार नाही.