देशातील १ सहस्र ७६५ खासदार आणि आमदार यांच्यावर गुन्ह्यांची नोंद

  • गुन्हेगारी वृत्तीच्या लोकप्रतिनिधींना निवडून देणार्‍या जनतेला दु:ख आणि यातना भोगाव्या लागल्यास आश्‍चर्य ते काय ?
  • गुन्ह्यांची नोंद असणार्‍यांना निवडून देणारे नागरिक लोकशाही निरर्थक ठरवत नाहीत का ?

नवी देहली – देशातील १ सहस्र ७६५ खासदार आणि आमदार यांच्यावर ३ सहस्र ४५ गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. यात उत्तरप्रदेशात सर्वाधिक, त्यानंतर तमिळनाडू आणि नंतर बिहार या राज्यांतील लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. ही आकडेवारी केंद्र सरकारने देशभरातील उच्च न्यायालयांकडून एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाला सादर केली आहे. वर्ष २०१४ मध्ये उमेदवारी अर्ज भरतानां गुन्ह्यांच्या संदर्भातील प्रकरणे प्रलंबित आहेत अशा १ सहस्र ५८१ जणांची सध्याची स्थिती, तसेच यातील किती जणांची प्रकरणे निकाली निघाली, तसेच किती जण यातून मुक्त झाले, अशी माहिती न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे मागितली होती. त्यावरून सरकारने ही आकडेवारी सादर केली आहे.

१. न्यायालयाने वर्ष २०१४ ते २०१७ या कालावधीत आजी-माजी खासदार आणि आमदार यांच्यावर नवीन गुन्हे प्रविष्ट झाले आहेत का आणि ते निकाली निघाले का, ही माहितीही मागितली होती.

२. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता अश्‍विनी कुमार उपाध्याय यांच्या याचिकेवरून हा आदेश देण्यात आला होता. या याचिकेत गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमीच्या लोकांना निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सध्याच्या कायद्यानुसार शिक्षा भोगल्यानंतर ६ वर्षांपर्यंत संबंधिताला निवडणूक लढवता येत नाही.

३. केंद्र सरकारने आकडेवारी देतांना २३ उच्च न्यायालये ७  राज्य विधानसभा, ११ राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेश यांनी माहिती दिल्याचे सांगितले. लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालय यांनी त्यांच्याकडे याविषयी माहिती नसल्याचे सांगितले होते.

तसेच उत्तरप्रदेश, हरियाणा, गोवा, केरळ आणि मणीपूर विधानसभांनीही त्यांच्याकडे माहिती नसल्याचे सांगितले होते. याव्यतिरिक्त मुंबई उच्च न्यायालयानेही माहिती दिली नाही. त्यामुळे या आकडेवारीमध्ये महाराष्ट्रातील खासदार आणि आमदार यांच्यावरील गुन्ह्यांची माहिती नाही, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले.