संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा वाया

अधिवेशनाच्या आयोजनावर कोट्यवधी रुपये व्यय होत असतांना संसदेचे अधिवेशन वारंवार स्थगित होणे, ही सर्वसामान्य जनतेच्या पैशाची उधळपट्टीच !

शाळेत दंगामस्ती करणार्‍या मुलांप्रमाणे संसदेच्या कामकाजात व्यत्यय आणणार्‍या लोकप्रतिनिधींच्या वेतनातून आयोजनाचा व्यय वसूल करायला हवा.

नवी देहली – ‘आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा’, ‘कावेरी जलवाटप’ आणि ‘पंजाब नॅशनल बँक घोटाळा’ या सर्व प्रकरणांमुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज त्या त्या दिवशी वारंवार स्थगित करावे लागले. त्यामुळे संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या उत्तरार्धाचा पहिला आठवडा वाया गेला.

‘आंध्रप्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा द्यावा आणि विशेष आर्थिक पॅकेज द्यावे’, ही मागणी तेलगू देसम आणि ‘वाय्एस्आर् काँग्रेस’ या पक्षांनी लावून धरली. त्याचसमवेत कावेरी जलवाटपावरून अण्णा द्रमुक पक्ष आक्रमक झाला होता. तसेच काँग्रेसने पंजाब नॅशनल बँकेच्या घोटाळ्यातील आरोपी नीरव मोदी यांना अटक करण्याच्या सूत्राचे प्रकरण लावून धरले. या सर्वांमुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे कामकाज वारंवार ठप्प पडले.


Multi Language |Offline reading | PDF