कट्टरतावाद आणि राममंदिर !

संपादकीय

अयोध्येतील रामजन्मभूमीचा प्रश्‍न न्यायालयातून सोडवण्यापेक्षा चर्चेने सोडवला जाऊ शकतो का ? या दृष्टीने अनेक घडामोडींना वेग आला आहे. याचाच एक भाग म्हणून ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य मौलाना सलमान नदवी हे श्री श्री रविशंकर यांना भेटले आणि त्यांनी ‘बाबरी मशीद शरीयतनुसार इतरत्र हालवली जाऊ शकते’, असा पर्याय ठेवला होता. त्यानंतर मौलाना सलमान नदवी यांना ‘ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’तून निलंबित करण्यात आले. यावर मौलाना सलमान नदवी यांनी ‘सध्या बोर्डामध्ये हुकूमशाही चालू असून कट्टरपंथियांनी बोर्डावर ताबा मिळवला आहे’, असे पत्रकारांना सांगितले. दुसरीकडे एम्.आय.एम्. पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी बाबरी मशिदीविषयी धर्मांध भूमिका घेतांना सांगितले, ‘‘एकदा मशीद बांधली की, ती तेथे अनंतकाळपर्यंत रहाते. त्यामुळे अयोध्येत बाबरी मशीदच राहील. बाबरीविषयी तडजोड करणार्‍यांना ‘अल्लाह’ला उत्तर द्यावे लागेल.’’

‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’मधील कट्टरतावाद !

मौलाना सलमान नदवी यांच्यावरील कारवाईनंतर बोर्डाच्या सदस्यांची कट्टरपंथियता उघड झाली. तशाच प्रकारे उत्तरप्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष वसिम रिजवी यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चे खरे स्वरूप घोषित करतांना ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ ही आतंकवाद्यांचीच एक शाखा आहे. पसार झालेले वादग्रस्त धर्मगुरु डॉ. झाकिर नाईक हे बोर्डाचे सदस्य आहेत. आतंकवाद्यांची ही शाखा देशाचे वातावरण बिघडवत असून ‘बोर्ड’वर बंदी आणायला हवी’, असे म्हटले आहे. वरील दोघांच्या वक्तव्यावरून ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’मध्ये कट्टरतावाद फोफावलेला दिसून येतो, असे म्हटल्यास चुकीचे ठरू नये. याचसमवेत राममंदिराच्या जागेचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधीन आहे. बोर्डातील कट्टरतावाद पहाता उद्या न्यायालयाने कोणताही निर्णय दिल्यास तो ‘बोर्ड’ मान्य करेलच, असे ठामपणे सांगता येणार नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात राममंदिराचे प्रकरण चालू असतांना बोर्डातील धर्मांध त्यावर भाष्य करून वातावरण बिघडवत आहेत, हेही कितपत उचित ? याविषयी तथाकथित न्यायप्रेमीही गप्प का ?

हिंदू ठाम भूमिका कधी घेणार ?

ज्या पद्धतीने बाबरी मशिदीविषयी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’ स्वतःची आक्रमक भूमिका मांडते, तशी राममंदिराविषयीची ठाम भूमिका सध्या भाजपचे नेते तथा खासदार डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी सोडल्यास अन्य कोणीही मांडतांना दिसत नाहीत. ओवैसी यांच्या म्हणण्याप्रमाणे, जर एका ठिकाणी मशीद बांधल्यावर ती अनंतकाळपर्यंत तेथेच असते, तसेच हिंदूंची मंदिरेही अनादी काळापासूनची असून विश्‍वाच्या अंतापर्यंत ती जेथे बांधली तेथे कायमच रहातील. हे सत्य ओवैसी राममंदिराविषयी का नाकारत आहेत ? ओवैसी यांनी ते नाकारले, तरी हिंदूंनी त्यांना ते ठामपणे सांगणे आवश्यक आहे. आजपर्यंतचा इतिहास बघितला, तर परकियांनी आक्रमणे करून भारतासह जगभरातील अनेक मंदिरे पाडून त्या ठिकाणी प्रार्थनास्थळे बांधली आहेत. याविषयी अनेक पुरावेही उपलब्ध आहेत. असे असतांना यापूर्वी राममंदिराविषयी बोलणारे हिंदूंचे नेते आता ठाम भूमिका मांडतांना कोठेच दिसत नाहीत. अलाहबाद उच्च न्यायालयाने रामजन्मभूमीला अनुकूल असा निर्णय दिला होता. त्या दृष्टीनेही हिंदू ठाम भूमिका घेतांना दिसत नाहीत. आज राममंदिर आणि हिंदु देवता यांच्या विरोधात सातत्याने गरळओक केली जात असतांना कोणीच काहीही न बोलणे, हे हिंदूंना लज्जास्पद आणि त्याचसमवेत संशयास्पदही आहे. स्वतःचे राजकीय हित साधण्यासाठी राममंदिराचे सूत्र उपस्थित केले गेले, असा जो विरोधक आरोप करत आहेत, त्याला राममंदिराविषयी कोणतेही मत न मांडल्याने बळ दिल्यासारखे होईल.

सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक !

वसिम रिजवी आणि मौलाना सलमान नदवी यांनी ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’विषयी उपस्थित केलेली सूत्रे महत्त्वाची आहेत. बोर्डामध्ये वाढत असलेला कट्टरतावाद हा काही एका दिवसात निर्माण झालेला नाही. मौलाना नदवी हे बोर्डामध्ये मोठ्या पदावर कार्यरत असतांना त्यांनी त्याविषयी कधीही वाच्यता केलेली नाही. त्या दोघांनी जर वेळीच हा कट्टरतावाद सरकार आणि जनता यांच्यासमोर आणला असता, तर त्यावर उपाययोजना करता आली असती.

जनतेला वाटत होते की, कट्टरतावाद हा केवळ जम्मू-काश्मीर आणि देशातील काही भागांपुरता मर्यादित आहे; पण तो राममंदिर, तिहेरी तलाक आणि देशांतर्गत वाढत असलेली धर्मांधता यावरून देशभर पसरत चालला आहे, हेच त्या दोघांच्या विधानाची दुसरी बाजू तर नाही ना ? वादग्रस्त धर्मगुरु डॉ. झाकिर नाईक हे जर ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’चे सदस्य असतील, तर या बोर्डाचे कामकाज कसे चालत असेल, ते सांगायलाच नको. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डा’चा वाढता हस्तक्षेप आणि कट्टरतावाद हा नेमका काय आहे ? डॉ. झाकिर नाईकच्या प्रवृत्तीची आणखी किती माणसे तेथे आहेत ?, याची पडताळणी सरकार करणार कि नाही ? हिंदूंच्या प्रथा, परंपरा यांच्याविषयी जरा कुठे खुट्ट झाल्यास सरकार तात्काळ हस्तक्षेप करते. ‘मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड’मधील कट्टरतावाद तर  देशातील वातावरणच बिघडवणारा आहे. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप आवश्यक आहे.