H-1B Visa : ट्रम्प यांनी लादलेले विदेशी कामगारांसाठीच्या ‘एच्-१बी व्हिसा’वरील शुल्क केंद्रीय न्यायालयाकडून रहित !

वॉशिंग्टन (अमेरिका) – अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनल्ड ट्रम्प यांचे उच्च कुशल विदेशी कामगारांसाठीच्या नवीन ‘एच्-१बी व्हिसा’वरील वादग्रस्त १ लाख डॉलर (अनुमाने ९५ लाख रुपये) शुल्क अमेरिकेच्या एका केंद्रीय न्यायालयाने नुकतेच रहित केले. हा एक अवैध कर असून त्याला अमेरिकन काँग्रेसने कधीही मान्यता दिलेली नाही, असा निकाल त्यांनी दिला.

१. सप्टेंबर २०२५ मध्ये २० राज्यांच्या ॲटर्नी जनरलनी ट्रम्प यांच्या या निर्णयाला आव्हान दिले होते. बोस्टन येथील अमेरिकी जिल्हा न्यायाधीश लिओ सोरोकिन यांनी त्यांच्या निकालात त्यांची बाजू उचलून धरली.

२. ट्रम्प यांच्या या धोरणामुळे, विदेशातून उच्च-कुशल कामगारांच्या नियुक्तीसाठी ८ सहस्र डॉलर (अनुमाने ७ लाख ६० सहस्र रुपये) या मानक शुल्कापेक्षा खर्च फुष्कळ अधिक वाढला होता.

३. ‘एच्-१बी’विषयीच्या या निकालामुळे अमेरिकेतील तंत्रज्ञान, आरोग्यसेवा आणि इतर क्षेत्रे यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे; कारण ही क्षेत्रे अमेरिकेत काम करण्यासाठी विदेशातून येणार्‍या उच्च-कुशल कर्मचार्‍यांवर अवलंबून आहेत. ‘एच्-१बी’ कार्यक्रमांतर्गत वार्षिक ८५ सहस्र व्हिसांची मर्यादा आहे.

४. या निर्णयाचा भारतियांना लक्षणीय लाभ होणार आहे; कारण ‘एच-१बी’ व्हिसाधारकांमध्ये त्यांचे प्रमाण अनुमाने ६०-७० टक्के आहे. या शुल्कामुळे सहस्रो  भारतीय अभियंत्यांच्या, विशेषतः माहिती तंत्रज्ञान (आय.टी.) व्यावसायिकांच्या  संधींमध्ये अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता होती.

५. टीसीएस्, इन्फोसिस, विप्रो आणि एच्सीएल् टेक्नॉलॉजी यांसारख्या भारतीय आस्थापनांना, जी या व्हिसांच्या मोठ्या भागासाठी प्रायोजकत्व देतात, त्यांना अब्जावधी डॉलर्सचा अतिरिक्त खर्च सोसावा लागणार होता.

६. त्याचप्रमाणे गूगल, ॲमेझॉन, मेटा, आयबीएम्, मायक्रोसॉफ्ट, ॲपल इत्यादींसारख्या अमेरिकन तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज आस्थापनांनाही मोठा फटका बसणार होता; कारण ही आस्थापने भारत आणि इतर देश यांमधून कुशल कर्मचार्‍यांची भरती करण्यासाठी या व्हिसावरच अवलंबून होती.