संपूर्ण देश के अनेक मदरसे जिहादियों को आश्रय देनेवाले अड्डे बन चुके हैं, यह अनेक बार प्रमाणित हुआ है । इसलिए अब ऐसे कानून को केवल असम तक सीमित न रखकर केंद्र शासन को उसे राष्ट्रीय स्तर पर बनाने की आवश्यकता है !