कर्नाटक के होसपेट शहर में फिलीस्तीन का समर्थन करने के प्रकरण में पुलिस ने आलम पाशा इस २० वर्षीय युवक को बंदी बनाया है । उसने फिलिस्तीन के समर्थन में व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाया था ।
सांसद हसन ने आगे कहा कि, बलात्कार की ऐसी घटनाएं रोकने के लिए शरीयत कानून के अनुसार दंड देने से एक प्रकार का भय निर्माण होगा एवं इस कारण बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी ।
पाकिस्तान ऐसा कानून बना सकता है, तो भारत क्यों नहीं बन सकता ?
भारत का इतिहास देखें, तो बडी संख्या में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने आत्म बल पर सफलता प्राप्त की हैं । ऐसी सक्षम महिलाओं के कारण केवल महिलाएं ही नहीं, अपितु समाज का भी भला हुआ है । इसलिए, यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि ऐसी निपुण एवं बहु-प्रतिभाशाली महिला केवल राजनीति ही नहीं, अपितु किसी भी क्षेत्र में डंका बजा सकती है !
हिन्दुओं की अपेक्षा है कि भाजपा के विधायक इस सूत्र को अपनाएं एवं वक्फ कानून निरस्त करने का प्रयास करें ।
उत्तर प्रदेश विधायक डॉ. राजेश्वर सिंह का केंद्रीय कानून मंत्री तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से अनुरोध
भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अध्यक्षपद के लिए चयन !
इस विधेयक के अनुसार राज्य के समान नागरिक अधिकार कानून, शिक्षा एवं गृहनिर्माण संहिता में सुधार किया जा रहा है । इससे वंशावली के अंतर्गत संरक्षित नीति के रूप में जाति का समावेश किया गया है ।
‘राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देहली सरकार (संशोधन) विधेयक २०२३’ कानून की दिशा में अग्रसर !
देशभर में फैले एवं हिन्दुओं को समाप्त करनेवाले लव जिहाद पर परिणामकारक रोक लगाने के लिए २० वर्ष के दंड की अपेक्षा फांसी पर लटकाने का दंड ही आवश्यक है, ऐसा ही हिन्दुओं को लगता है !