भारत जोडो यात्रा रद्द करें !

स्वास्थ्यमंत्री की विनती पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि, भारत जोडो यात्रा से मोदी सरकार डर गई है । लोगों का ध्यान दूसरी ओर करने के लिए भाजपा विविध प्रश्न उठा रही है ।

चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट देने के पश्चात बडी संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित !

चीन में जीरो कोविड पॉलिसी में छूट देने के पश्चात बडी संख्या में कोरोना संक्रमित सामने आए हैं । यहां के चिकित्सालयों में सभी बेड भरे हैं तथा कुछ स्थानों पर औषधि भी नहीं हैं; जहां हैं वहां लंबी पंक्तियों के चित्र हैं ।

चीन में सरकार विरोधी आंदोलन को अमेरिका का समर्थन

अमेरिका ने कहा है कि चीन की ‘जीरो कोविड पॉलिसी’ नहीं चलेगी । हमें लगता है कि इस तरह की नीतियों से कोरोना पर नियंत्रण पाना कठिन है ।

कोरोना प्रतिबंधक वैक्सिन के कारण हुई मृत्यु के लिए केंद्र सरकार उत्तरदायी नहीं !

हमें मृत व्यक्ति और उसके परिवार के विषय में संपूर्ण सहानुभूति है; लेकिन वैक्सिनेशन के उपरांत व्यक्ति पर हुए किसी भी प्रतिकूल परिणाम के लिए हमें उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, ऐसा प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया ।

कोरोना की नई लहर आने की संभावना !

गत कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण पुन: तीव्र गति से बढ रहा है, इसलिए विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना की नई लहर आने की संभावना है ।

वर्धक मात्रा (बूस्टर डोस) लेने पर भी कोरोना होना, यह आधुनिक वैद्यकीय विज्ञान की विफलता ! – योगऋषि रामदेवबाबा

वर्धक मात्रा (बूस्टर डोस) लेने पर भी कोरोना का संसर्ग होता है, तो यह आधुनिक वैद्यकीय विज्ञान की विफलता है, योगऋषि रामदेवबाबा ने यहां ऐसा कहा । वे एक अंतरर्राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे ।

चीन में वुहान के मछली बाजार से फैला कोरोना !

इस कारण भारत को चीन को विश्व के करोडों लोगों की मृत्यु के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर कठोर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करना चाहिए !

आज से ७५ दिन विनामूल्य ‘वर्धक मात्रा’ ! – केंद्र सरकार की घोषणा

केंद्र सरकार ने १५ जुलाई से १८ से ५९ वर्ष की आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन की बिनामूल्य बूस्टर की मात्रा (खुराक) देने की घोषणा की । यह मात्रा १५ जुलाई से ७५ दिनों के लिए दी जाएगी ।

मुखपट्टी (मास्क) का प्रयोग न करने पर हवाई यात्रा पर प्रतिबंध ! – देहली उच्च न्यायालय

कोरोना का संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है । देहली उच्च न्यायालय ने नियमों का पालन न करनेवालों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट कर उनसे दंड वसूल करने का आदेश दिया है । ऐसे लोगों को हवाई यात्रा प्रतिबंधित सूची में (‘नो फ्लाय’ सूची में) पंजीकृत करें ।

टीकाकरण के लिए दबाव नहीं डाल सकते ! – सर्वोच्च न्यायालय

टीका न लेनेवालों को सार्वजनिक स्थल के लिए प्रतिबंधित करना सरकारों की मनमानी है !