अनुच्छेद ३७० रद्द करना उचित !
सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है
सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है
६ जनवरी, २०२१ के दिन ‘यूएस कैपिटल’ (अमेरिका की संसद) में हुई हिंसा के लिए ट्रंप को उत्तरदायी ठहराया गया है ।
प्रलंबित अभियोगों की संख्या में प्रतिदिन वृद्धि ही हो रही है । इन्हें पूरा करने के लिए शासनकर्ता, न्यायप्रणाली और जनता को सामूहिक प्रयत्न करना आवश्यक है !
मथुरा ईदगाह कमिटी की याचिका नकार दी !
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर बोलने का पाकिस्तान को मूलत: कोई भी अधिकार नहीं है ! पाकिस्तान के न्यायालयों द्वारा वहां के पीडित हिन्दुओं पर कितने अत्याचार हो रहे हैं ? यह बात पूरा विश्व जानता है !
अरुणाचल प्रदेश पर दावा करनेवाले चीन ने अब लद्दाख पर दावा करना, चीन की विस्तारवादी नीति को भारत की ओर से पीछले ७५ वर्षाें में ‘जैसे को तैसा’ प्रत्युत्तर न दिए जाने का ही परिणाम कहना होगा !
उच्चतम न्यायालय द्वारा कश्मीर से धारा ३७० रद्द किए जाने के सरकार के निर्णय को सही ठहराने के विषय पर पूछे गए प्रश्न में अब्दुल्ला ने उपर्युक्त उत्तर दिया ।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर पाकिस्तान का अनाधिकार तांडव !
सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्वपूर्ण निर्णय !
लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश बना रहेगा !
जम्मू-कश्मीर में ३० सितंबर २०२४ तक विधानसभा के चुनाव कराने का आदेश
लोगों का मानना है कि युवा पीढी में नैतिक मूल्यों को बढावा देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी समाज का मार्गदर्शन करना चाहिए !