Gyanvapi Survey : ज्ञानवापी मस्जिद के जिस भाग को ताला लगा है, उसका सर्वेक्षण भारतीय पुरातत्व विभाग से कराया जाए !
इस याचिका में मांग की गई है कि परिसर की नवनिर्मित भीत तथा छत को हटा कर ही सर्वेक्षण करवाया जाए ।
CJI Chandrachud : न्यायव्यवस्था की स्वतंत्रता अबाधित बनाए रखने के लिए संस्थागत प्रावधान पर्याप्त नहीं है ! – मुख्य न्यायमूर्ति
सर्वोच्च न्यायालय को ७५ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वे ऐसा बोल रहे थे ।
Gyanvapi Case : ज्ञानवापी में खुदाई कर अधिक प्रमाण जुटाने हेतु हिन्दू पक्ष न्यायालय से अनुरोध करेगा !
ज्ञानवापी के संबंध में सच्चाई क्या है, इसे वैज्ञानिकदृष्टि से सिद्ध करना ही हमारा उद्देश्य है, ऐसा हिन्दू पक्ष का कहना है ।
Supreme Court Slams DMK: पडोस में अन्य धर्मी रहते हैं, इसलिए प्रक्षेपण रोक नहीं सकते !
श्रीराममंदिर के उद्घाटन का लाईव प्रक्षेपण रोकने पर, सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु द्रमुक सरकार को फटकारा !
Shrikrishna Janmabhoomi Case : मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर विद्यमान शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश
इस मामले की आगे की सुनवाई २३ जनवरी को होगी ।
सभी हिन्दू मंदिर स्वतंत्र होंगे, उस दिन भारत को ‘हिन्दू राष्ट्र’ घोषित करने से कोई नहीं रोक सकता ! – पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैनजी, सर्वाेच्च न्यायालय
रामजन्मभूमि के अभियोग (मुकदमे) में हिन्दू महासभा की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में पू. (अधिवक्ता) हरि शंकर जैनजी ने अभियोग लडा था । अयोध्या में निर्माण होनेवाले श्रीराम मंदिर और पुन: नए सिरे से बनाई जानेवाली बाबरी मस्जिद के विषय में उनके द्वारा प्रस्तुत भूमिका यहां दे रहे हैं ।
Supreme Court Verdict : गुजरात सरकार को दंड क्षमा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र के न्यायालय ने निर्णय सुना दिया है !
बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरण में अपराधियों का दंड क्षमा करने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय !
Adani-Hindenburg : अडानी-हिंडनबर्ग प्रकरण में विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का नकार !
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर अडानी समूह के अध्यक्ष गौतम अडानी ने आनंद व्यक्त किया । उन्होंने ‘एक्स’ पोस्ट में लिखा है कि सत्य की विजय हुई । सत्यमेव जयते । जिन्होंने हमारा समर्थन किया, उनका मैं आभारी हूं । भारत के विकास के मार्ग में हमारा विनम्र योगदान सदैव रहेगा ।
Genocide Kashmiri Hindus :‘कश्मीरी हिन्दुओं’ की अनदेखी की गई क्योंकि उनके पास राजनीतिक ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त बडी मतपेटी का आधार नहीं था ! – न्यायमूर्ति संजय किशन कौल
कहीं भी हिन्दुओं पर ‘हिन्दू’ होने के कारण अत्याचार हुए, तो सभी हिन्दुओं को उसके विरुद्ध संगठित होकर आवाज उठानी चाहिए, कश्मीर का यह संस्करण टालने का यही मार्ग है !
अनुच्छेद ३७० रद्द करना उचित !
सर्वोच्च न्यायालय की ५ सदस्यीय खंडपीठ ने केंद्र सरकार के ५ अगस्त २०१९ को जम्मू-कश्मीर के लिए लागू अनुच्छेद ३७० को रद्द करने के निर्णय को उचित प्रमाणित किया है