महिलाओं पर अत्याचार के मामलों में ‘जिला नियंत्रण समिति’ की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इनमें जिला न्यायाधीश, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त शामिल हैं। इन समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है।