पुलिस और प्रशासन को ऐसा आदेश क्यों देना पडता है? वे स्वयं इसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं करते? अगर ऐसा आदेश नहीं दिया गया तो क्या पुलिस और प्रशासन गलत चीजों पर कार्यवाही नहीं करेगा ?
ऐसे वासनांध मुसलमान को शरियत के अनुसार भूमि में गड्ढा कर उसमें कमर तक गाड कर पत्थर से उसकी हत्या करने का दंड देना चाहिए, कोई धर्मप्रेमी मुसलमान ऐसी मांग कभी क्यों नहीं करता ?
देहली जैसे एक अत्यधिक महत्वपूर्ण राज्य का मुख्यमंत्री लगभग ६ महीने से जेल में है तथा फिर भी वह अब तक मुख्यमंत्री के पद पर बना हुआ है, यह लोकतंत्र की गंभीर विडंबना है।
कांग्रेस ने वर्ष १९८४ में सिक्खों का हत्याकांड करवाया । ऐसे लोगों द्वारा ‘भारत में सिक्ख डरे हुए हैं’, ऐसा कहना उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इस कहावत जैसा ही है !
भविष्य में बांग्लादेश में ‘मंदिरों को ताला लगाएं’, ‘पूजा-अर्चना बंद करें तथा आगे ‘हिंदुओं का धर्मपरिवर्तन करें, ऐसा आदेश निकला तो आश्चर्य नहीं प्रतीत होगा !
शिंदे की यह स्वीकृति अर्थात कांग्रेस की ५५ वर्षों की सत्ता के कार्यकाल में पराभूत मानसिकता की स्वीकृति ही है ! दृढ मानसिकता के नहीं, अपितु ऐसे नामर्द गृहमंत्री मिलना, यह जनता का दुर्भाग्य !
नियमों का उल्लंघन करने के प्रकरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने (आर.बी.आई.ने) एच.डी.एफ.सी. एवं एक्सिस बैंकों को दंड सुनाया है । एच.डी.एफ.सी. एवं एक्सिस, ये दोनों बैंक निजी क्षेत्र के बडे बैंक हैं ।
हिन्दुद्वेषी सिद्धरामय्या को मंदिर के विकास की चिंता कबसे सताने लगी ? यदि उनको इस विषय में वास्तव में चिंता है, तो उनको प्रथम कर्नाटक के मंदिरों का सरकारीकरण रहित कर वे भक्तों को सौंप देने चाहिए !
सरकार को कब एहसास होगा कि जब तक ईसाई कुकी आतंकवादियों को सबक नहीं सिखाया जाएगा तब तक मणिपुर में शांति नहीं होगी ?
एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार के मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की लापरवाही से जनता में आक्रोश फैल गया है। केंद्र सरकार को ममता बनर्जी के अन्यायपूर्ण शासन को समाप्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए !