विधानसभा चुनाव में नि:शुल्क वस्तुएं देनेवाली घोषणाओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग !

सर्वाेच्च न्यायालय ने केंद्रसरकार, मध्यप्रदेश और राजस्थान सरकार को भेजी कानूनी नोटिस !

‘सप्तपदी’ तथा अन्य विधियां न हो, तो हिन्दू विवाह अवैध ! – अलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court)

एक पारिवारिक समस्या की सुनवाई के समय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने यह सूत्र प्रस्तुत किया ।

हिन्दी सिनेमा में स्त्री के गुण की अपेक्षा उसके शरीर को अधिक महत्व दिया जाता है ! – अभिनेत्री पायल घोष 

हिन्दी सिनेमा की यह वास्तविकता आज विश्व को पता है । ऐसा सिनेमा जगत समाज में कभी नैतिकता निर्माण करने के लिए सिनेमा के माध्यम से प्रबोधन करेगा क्या ?

मार्च २०२४ से चलेगी स्लीपर कोचवाली ‘वन्दे भारत एक्स्प्रेस’ (Vande Bharat Express) !

वर्तमान में भारत में ३३ वन्दे भारत रेलगाडियां चल रही हैं । बैठने की सुविधा से युक्त कुल ७५ वन्दे भारत गाडियां चलाई जानेवाली हैं । इसके उपरांत इन गाडियों का उत्पादन बंद होगा ।

केंद्रीय एजेंसियों की ओर से बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु में छापे ! 

बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार के मंत्री रथिन घोष के निवास स्थान पर तथा उनसे संबंधित अन्य १३ स्थानों पर यह छापे मारे गए ।

प्रधानमंत्री मोदीजी के (Narendra Modi) नेतृत्व में भारत गति से विकसित हो रहा है !

रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (Vladimir Putin) ने पुनः एक बार की प्रधानमंत्री मोदीजी की प्रशंसा !

तारा सहदेव ‘लव जिहाद’ की घटना में रकीबुल हसन को आजीवन कारावास का दंड

‘यदि लव जिहाद’ समान गंभीर घटना में ८ वर्षों के पश्चात न्याय प्राप्त हुआ, तो आतंकवादियों पर अंकुश कैसे रहेगा ?’, ऐसा प्रश्न किसी के भी मन में उपस्थित हो सकता है  !

‘न्यूजक्लिक’ ने रचा था कश्मीर एवं अरुणाचल प्रदेश को ‘विवादग्रस्त क्षेत्र’ दिखाने का अंतर्राष्ट्रीय षड्‌यंत्र !

देशद्रोही कृत्य करनेवाले इस समाचार जालस्थल पर अबतक प्रतिबंध लगाना ही आवश्यक था !

मंचर (जिला पुणे) में बजरंग दल कार्यकर्ता के घर पर १५० से २०० धर्मांध कट्टर मुसलमानों का आक्रमण  !

कट्टरपंथियों को चूंकि कानून का कोई डर नहीं है, इसलिए वे एक हिन्दू के घर पर आक्रमण करने का दुस्साहस करते हैं । धर्मांध कट्टरपंथियों के विरुद्ध आरोप प्रविष्ट न करने वाली पुलिस भारत की है या पाकिस्तान की ?

असम के ५ आदिवासी मुसलमानों का सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण होगा !

जिससे इस समाज के विकास के लिए कदम उठाए जा सकते हैं, ऐसा असम सरकार की ओर से आधिकारिक रूप से कहा गया है ।