नई दिल्ली : यदि हम पिछले १५ दिनों के आंकडे देखें, तो हम उन ५ राज्यों में, जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कोरोना का विस्फोट देख सकते हैं । बंगाल में चार चरण के मतदान होने अभी बाकी हैं, इसलिए यह आशंका है कि कुछ दिनों में संख्या अधिक बढ जाएगी ।
लक्ष्मणपुरी (उत्तर प्रदेश) – उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ रही है । सरकारी लैब पर भार देखते हुए राज्य की निजी लैब में कोरोना की जांच करने की अनुमति दी गई है; लेकिन ऐसा दिखाई दे रहा है कि लक्ष्मणपुरी शहर की अनेक लैबों में जांच नहीं हो रही जिसका वृत्त ‘नवभारत टाइम्स’ ने दिया है ।
लक्ष्मणपुरी (लखनऊ, उत्तर प्रदेश) – यहां के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने अपनी कोरोना पीडित पत्नी के उपचार के लिए प्रशासन से संपर्क किया था । प्रशासन द्वारा दिए गए दूरध्वनी क्रमांक पर संपर्क करने उपरांत भी उपचार न मिलने के कारण उसकी मृत्यु होने की घटना सामने आई है ।
पाटलीपुत्र (बिहार) – शहर का दूसरा बडा अस्पताल एन.एम.सी.एच. में अनेक कोरोना मरीजों की मृत्यु हो रही है । अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की कतार लगी है । समय पर उपचार न मिलने से अनेक मरीज एम्बुलेंस मे ही प्राण त्याग रहे हैं ।
उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के विभक्त होने के बाद, हरिद्वार में ‘हरकी पौडी’ के परिसर के क्षेत्र में कोई मुसलमान भूमि खरीद नहीं सकता है, ऐसा कानून पारित किया गया था ; परंतु वर्तमान में, मुसलमानों ने इस क्षेत्र पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।
भोपाल (मध्य प्रदेश) – कोरोना के कारण होने वाली मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता । जिनकी आयु हो चुकी है उन्हें मरना ही है, ऐसा वक्तव्य मध्य प्रदेश से भाजपा सरकार में मंत्री प्रेमसिंह पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए किया ।
शिवपुरी (मध्य प्रदेश) – यहां के जिला अस्पताल में एक वॉर्डबॉय द्वारा मरीज को लगाया गया ऑक्सीजन निकालने के कारण मरीज की मृत्यु होने की घटना का सी.सी.टी.वी. की रिकॉर्डिंग से खुलासा हुआ है । अस्पताल प्रशासन ने ‘इस मरीज की स्थिति चिंताजनक थी’, ऐसा बताने का प्रयास किया था
मधुपुर (झारखंड) – १२ ज्योतिर्लिंगों में से एक, देवघर के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ शिव मंदिर में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी द्वारा की गई पूजा ने विवाद खडा कर दिया है । भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने अंसारी की गिरफ्तारी की मांग की है ।
मथुरा (उत्तर प्रदेश) – यहां के न्यायालय में भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि का प्रकरण प्रलंबित है ।
समान नागरिकता कानून की मांग के नाम पर मुसलमान महिलाआें के मूलभूत अधिकारों के हनन का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा दुष्प्रचार कर उसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की गई है ।