Lok Sabha speaker Om Birla : अकेले महाराष्ट्र में ही नहीं, अपितु लोकसभासहित अन्य राज्यों में भी आश्वासन पूरे करने के लिए एकत्रित बैठक करेंगे !

‘सनातन प्रभात’द्वारा उठाए गए सूत्र पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का वक्तव्य

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला

मुंबई, २४ जून (संवाददाता) – अकेले महाराष्ट्र में ही नहीं, अपितु लोकसभासहित विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में दिए गए आश्वासन लंबित हैं, इसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार किया । दैनिक ‘सनातन प्रभात’ के प्रतिनिधि ने महाराष्ट्र की विधानसभा में २ सहस्र से अधिक, जबकि विधान परिषद में १ सहस्र से अधिक आश्वासन लंबित होने का सूत्र उठाया । लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने २४ जून को महाराष्ट्र की विधानसभा में पत्रकार वार्ता की । इस पत्रकार वार्ता में दैनिक ‘सनातन प्रभात’ के प्रतिनिधि ने जब यह सूत्र उठाया, तब ओम बिरलाने ‘लंबित आश्वासन पूरे करने हेतु हम लोकसभा एवं सदन की एकत्रित बैठक करेंगे’, यह आश्वासन दिया ।

इस पत्रकार वार्ता में महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, लोकसभा की अनुमान समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल, महाराष्ट्र की अनुमान समिति के अध्यक्ष अर्जुन खोतकर उपस्थित थे । ‘सदन में उठाए गए प्रश्नों पर दिए जानेवाले आश्वासन ९० दिन में पूरे करने चाहिए’ यह नियम होते हुए भी महाराष्ट्र के दोनों सदनों में विगत २५ वर्षाें से दिए गए आश्वासन लंबित हैं । इस पत्रकार वार्ता में ‘सनातन प्रभात’ की प्रतिनिधि की ओर से ‘संसदीय समितियों को सशक्त बनाने हेतु परिषद का आयोजन करते समय आश्वासन समितियों की इस दुरवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से कैसे प्रयास किए जाएंगे ?’ यह प्रश्न पूछा गया था, उसका ओम बिरला ने उक्त उत्तर दिया ।

संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा !

सभी राज्यों में संसदीय समितियों को और सशक्त बनाने में इस परिषद का लाभ होगा । इस चर्चा में संसदीय कामकाज में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग किया जाएगा।

अनुमान समिति की इस परिषद में २३ राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के १०९ प्रतिनिधि, साथ ही संसद के २२ सदस्यों ने भाग लिया । राज्य में वित्तिय अनुशासन स्थापित होने हेतु, प्रशासनिक सुधार लाने हेतु तथा अर्थसंकल्प में पारित कोष का उचित उपयोग हो रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन करने हेतु इस परिषद का आयोजन किया गया था। भविष्य में संसदीय समितियों के प्रशासनिक कामकाज में सुधार होने की दृष्टि से यह परिषद महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगी । ‘लोकसभा में अनुमान समितियों की ९७ प्रतिशत अनुशंसाएं स्वीकार की जा रही हैं । भविष्य में अनुमान समिति के कामकाज में सुधार आने हेतु हम प्रयासरत हैं’, ऐसा भी ओम बिरला ने कहा ।