वारंवार होणार्या पेपरफुटीच्या प्रकरणी विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करण्याची मागणी !
राज्यात वारंवार होणार्या पेपरफुटीच्या प्रकरणी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आंदोलन केले. यामध्ये १० ते १२ आमदार सहभागी झाले होते.
राज्यात वारंवार होणार्या पेपरफुटीच्या प्रकरणी विधीमंडळाच्या पायर्यांवर महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी आंदोलन केले. यामध्ये १० ते १२ आमदार सहभागी झाले होते.
सरकार आशा स्वयंसेविकांच्या पाठीशी आहे. आर्थिक सूत्रे येतात, तेव्हा त्यामुळे परिणाम होणार्या अनेक गोष्टी पहाव्या लागतात. दोघांनी थोडे पुढे-मागे सरले पाहिजे. चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेमध्ये केले.
विधानसभा विरोधी पक्षनेत्यांच्या शासकीय निवासस्थानी २५ फेब्रुवारी या दिवशी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्या वेळी ते बोलत होते.
श्री महालक्ष्मीदेवी मंदिराच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ४० कोटी रुपय निधीची तरतूद नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात करण्यात आली आहे. यामुळे तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या कामास गती येईल…
वडेट्टीवार पुढे म्हणाले की, राज्यातील बिघडलेली कायदा आणि सुव्यवस्था सुधारावी, आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा व्हावी. आरक्षणांची आंदोलने सरकारपुरस्कृत आहेत. राज्यात अमली पदार्थ आणि गुटखा यांची विक्री जोरात चालू आहे.
२९ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या विधीमंडळाच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. सुटी वगळता हे अधिवेशन एकूण १० दिवस चालणार आहे.
७ डिसेंबरपासून चालू होणारे विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन ४ दिवस पुढे ढकळले जाण्याची शक्यता आहे. अधिवेशन ११ डिसेंबरपासून चालू होण्याची शक्यता आहे. विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी याविषयी सुतोवाच केले आहे;
२ दिवसांपूर्वी विधानभवनात काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना नेत्यांनी आंदोलन केले होते. त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधी पक्षांनी विधानसभेत केली होती…
काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यावर निलंबनाच्या कारवाईच्या संदर्भात २५ मार्च या दिवशी महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी विधानभवनाच्या पायर्यांवर तोंडावर काळ्या पट्ट्या बांधून मूक आंदोलन केले.
विधीमंडळाला ‘चोरमंडळ’ म्हटल्याविषयी भाजपने संजय राऊत यांच्या विरोधात विधानसभेत केलेल्या हक्कभंगाचा प्रस्ताव अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्वीकारला आहे. याविषयी २ दिवसांत चौकशी सभागृहात निर्णय देऊ, अशी घोषणा अध्यक्षांनी केली.