उत्तरप्रदेश सरकारने ‘अवैध धर्मांतरबंदी २०२१ कायदा’ केला. या कायद्याचा उद्देशच अवैधपणे, बलपूर्वक, प्रलोभन दाखवून आणि विवाहाच्या निमित्ताने धर्मांतर होऊ नये, हा होता. जेव्हा कुठलेही राज्य सरकार एखादा विशेष कायदा करते, तेव्हा जामीन सहजपणे किंवा मागितल्यावर लगेचच जामीन देऊ नये.