लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर श्री विजयादुर्गादेवीचे मंदिर असलेल्या ठिकाणी (वारसा स्थळी) अतिक्रमण करण्याचे प्रकार ! वारसा स्थळी शव आणून प्रार्थना करण्याचा प्रकार पूर्णपणे निषेधार्ह ! हा प्रकार रोखण्याचे दायित्व सरकारचे नाही का ?
सरकार किल्ल्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कायद्यात पालट करण्याचा विचार करत आहे. उपाहारगृहांसमवेत मद्यालये चालू होणार नाहीत, याची काळजी घेऊन ऐतिहासिक किल्ल्यांचे पावित्र्य टिकवणे आवश्यक आहे !
स्थानिक प्रशासनाकडे तक्रार करून कारवाई न केल्यामुळे अधिवक्ता खुश खंडेलवाल यांनी हजरत सय्यद बालेशाह पीर दर्ग्याच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली आहे.
जंगलाच्या राखीव भागात स्वयंपाक करू नये, अशी जिल्हा प्रशासनाची सूचना असूनही त्याकडे दुर्लक्ष करून स्वयंपाक बनवण्यात आला. या प्रकरणी संबंधितांवर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या नेत्यांनी केली आहे.
चोरीच्या नळजोडण्या देत असल्याच्या तक्रारी पालिकेच्या पाणी पुरवठा विभागाकडे आल्या होत्या. अनधिकृत इमारतीला पाणी देतांना त्याला रंगेहातच पकडण्यात आले. पथकाने जाधव याचे नळजोडणीचे सामान, अवजारे जप्त केली.
या गैरव्यवहाराचा लाभ थेट अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाला झाला. अजय सिंह यांच्या मालकीच्या ‘डार्विन’ आस्थापनाने वर्ष २०२१ मध्ये तब्बल १ सहस्र ८०० कोटी रुपये खर्च करून पुणे येथील ‘लवासा’ प्रकल्प विकत घेतला होता.
हिंदूच्या तक्रारींना केराची टोपली दाखवणार्‍या पोलिसांना बडतर्फच करायला हवे !
पंचायत कारवाई करत नाही, याचा अर्थ पंचायतीचा अवैध कामांना पाठींबा असल्याचे कुणी म्हटले, तर त्यात चूक ते काय ?
उत्तन (जिल्हा ठाणे) येथील ७० सहस्र फूट सरकारी भूमीवरील धक्‍कादायक प्रकार !
