मुंबईत हिंदू असुरक्षित !
मुंबईतील मढ समुद्रकिनार्याच्या जवळील मढ-लोचर या हिंदूबहुल गावात स्थानिक कोळ्यांना होलिका दहन आणि त्या संबंधीच्या प्रथा-परंपरा पाळण्यास तेथील ख्रिस्त्यांनी विरोध केला.
मुंबईतील मढ समुद्रकिनार्याच्या जवळील मढ-लोचर या हिंदूबहुल गावात स्थानिक कोळ्यांना होलिका दहन आणि त्या संबंधीच्या प्रथा-परंपरा पाळण्यास तेथील ख्रिस्त्यांनी विरोध केला.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा श्रद्धेच्या आधारावर लोकांमध्ये भेदभाव निर्माण करतोे, अशी टीका पाकिस्तानने केली आहे. तसेच ‘या कायद्याची कार्यवाही कशी होईल ? यावर आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत’, असे अमेरिकेने म्हटले आहे.
‘मी मंत्री असल्यामुळे सध्या शांतता राखली आहे. मी मंत्री नसतो, तर मी पंतप्रधान मोदी यांचे तुकडे केले असते’, असे विखारी विधान तमिळनाडूतील द्रमुक सरकारमधील ग्रामीण उद्योग मंत्री टी.एम्. अंबरसन यांनी केल्याचा व्हिडिओ प्रसारित झाला आहे.
मुसलमानांचा पवित्र मास रमझानच्या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने शाळांच्या वेळांमध्येच पालट केले आहेत. तसा आदेश राज्यातील शाळांना देण्यात आला आहे. आंध्रप्रदेश शालेय शिक्षण विभागानेही उर्दू माध्यमाच्या शाळांच्या वेळा पालटल्या आहेत.
‘सीएए’ कायद्याच्या विरोधात इंडियन युनियन मुस्लिम लीगने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका प्रविष्ट (दाखल) केली आहे. निर्वासित मुसलमानांना नागरिकत्वापासून दूर ठेवण्यात आल्यामुळे या कायद्यावर बंदी घालण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.
ज्ञानवापीच्या धर्तीवर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने धार भोजशाळेचे सर्वेक्षण करण्याचा आदेश पुरातत्व विभागाला दिला आहे. राजा भोजने बांधलेली ही भोजशाळा एक विद्यापीठ होते.
जर कुणी पाकिस्तानच्या समर्थनार्थ घोषणाबाजी करत असेल, तर त्यांना सरळ गोळ्या घाला. त्यात काहीच अडचण नाही, असे विधान काँग्रेसचे नेते आणि कर्नाटकचे मंत्री के.एन्. राजन्ना यांनी केले.
देहलीत रस्त्यावर नमाजपठण करणार्यांना पोलीस उपनिरीक्षक मनोज तोमर यांनी लाथ मारून उठवल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. भाजपचे भाग्यनगर येथील आमदार टी. राजासिंह यांनी तोमर यांचे समर्थन करत मशिदींमध्ये नमाजपठण करावे, असे म्हटले आहे.
नवी देहली येथील इंद्रलोक भागात रस्त्यावर नमाजपठण करून वाहतुकीची कोंडी करणार्यांना लाथा मारुन हकलुन लावल्याच्या प्रकरणी एका पोलीस उपनिरीक्षकाला निलंबीत करण्यात आले आहे.
उत्तरप्रदेश सरकारच्या आदेशानंतर बेकायदेशीर मदरशांची चौकशी करणार्या विशेष अन्वेषण पथकाने त्याचा अहवाल प्रशासनाला सादर केला आहे. या अहवालात १३ सहस्र बेकायदेशीर मदरसे बंद करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.