Close
भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, कलियुग वर्ष ५११९

August 13, 2017

प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे उच्चाटन होणे आवश्यक !

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष, तसेच बहुचर्चित समृद्धी महामार्ग (मुंबई ते नागपूर यांमध्ये करण्यात येणार्‍या रस्ता प्रकल्पाचे नाव) या प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यावर झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाने महाराष्ट्र राज्य विधीमंडळाचे नुकतेच पार पडलेले पावसाळी अधिवेशनात गाजले. मोपलवार हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी आहेत. विधीमंडळातील विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी सलग दोन दिवस मोपलवार यांच्या भ्रष्टाचाराचा विषय लावून धरला. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मोपलवार यांनी पदावरून दूर करण्याचा आणि त्यांची विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याचा आदेश दिला. या एकूण प्रकरणात मोपलवार यांच्यावर झालेले आरोप, त्यांच्यावर यापूर्वी झालेले आरोप, प्रशासकीय भ्रष्ट व्यवस्था आदींविषयी प्रस्तुत लेखात ऊहापोह केला आहे.

१. मोपलवार यांच्यावर झालेले आरोप !

मोपलवार आणि सतीश मांगले नावाच्या व्यक्तीचे संभाषण असलेली एक ध्वनीफीत एका खाजगी दूरचित्रवाहिनीने प्रसारित केली. त्यामध्ये बोरीवलीतील १५ सहस्र चौरस मीटरच्या भूखंडाविषयीची चर्चा आणि त्याद्वारे विकासकाला मंत्रालयाच्या सचिवस्तरापर्यंत कोट्यवधी रुपयांची द्यावी लागणारी लाच, यांविषयीचा स्पष्ट उल्लेख होता. यामुळे प्रशासकीय व्यवस्था किती भ्रष्ट झाली आहे, हे स्पष्ट झाले. त्या ध्वनीफितीमधील आवाजाची पडताळणी त्या दूरचित्रवाहिनीने प्रमाणित केलेली नसली, तरी सतीश मांगले यांनी तो आवाज माझा स्वतःचाच आहे, अशी स्वीकृती दिली आहे. स्वत:वरील आरोपांविषयी खुलासा करतांना मोपलवार म्हणाले, तो आवाज माझा नाही. माझ्यावर करण्यात आलेले आरोप म्हणजे मला अपकीर्त करण्याचे षड्यंत्र आहे.

२. तेलगी घोटाळ्यातही मोपलवार यांना झाली होती अटक !

साहजिकच मोपलवार यांचे संभाषण प्रकाशित झाल्यानंतर विरोधी पक्षांनी वरील भ्रष्टाचाराचे सूत्र विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लावून धरले. सभागृहात या विषयावर झालेल्या चर्चेमध्ये मोपलवारांवरील अन्यही काही आरोप उघड झाले. त्यातील गंभीर आरोप म्हणजे मोपलवार यांचा तेलगीने केलेल्या ६०० कोटी रुपयांच्या बनावट मुद्रांक घोटाळ्यातील सहभाग ! त्या घोटाळ्याच्या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) मोपलवार यांना वर्ष २००९ मध्ये अटकही केली होती. न्यायालयाने नंतर त्यांची जामिनावर मुक्तता केली. असे असतांनाही तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने त्यांना पुन्हा शासकीय सेवेत सामावून घेऊन त्यांची महत्त्वाच्या पदांवर नियुक्ती केली. मोपलवार यांनी यापूर्वी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सहमुख्याधिकारी, नांदेडचे जिल्हाधिकारी, कोकण विभागीय आयुक्त, अशी अनेक मोठी पदे सांभाळली आहेत. मोपलवार हे अद्यापही जामिनावर आहेत. तरीही त्यांना सध्या रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्षपद अन् समृद्धी महामार्ग व्यवस्थापकीय संचालक, ही महत्त्वाची पदे देण्यात आली आहेत.

३. मोपलवार यांच्याकडून सतीश मांगले यांना जीवे मारण्याची धमकी !

विद्यमान राज्य सरकारकडून आणखी एका प्रकरणात मोपलवार यांची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (सीआयडी) चौकशी चालू केली आहे. यापूर्वी काही प्रकरणांतील अपप्रकारांच्या माहितीमुळे मोपलवार यांच्याकडून सतीश मांगले यांना जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आल्याचे पत्र भाजपचे आमदार अनिल गोटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. हेच पत्र पंतप्रधान कार्यालयालाही पाठवल्यानंतर त्या कार्यालयाने ९ जानेवारी २०१७ या दिवशी राज्याच्या मुख्य सचिवांना या प्रकरणी लक्ष घालावे, असा आदेश दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाची राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत चौकशी चालू केली.

४. प्रशासकीय व्यवस्थेचा शासनकर्त्यांवर दबाव ?

वरील दोन गंभीर आरोपांच्या प्रकरणी मोपलवार यांची चौकशी चालू असतांना खरेतर सरकारने त्यांना त्याच वेळी निलंबित करायला हवे होते; परंतु तसे झाले नाही. तत्कालीन काँग्रेस आघाडी सरकारने मोपलवार यांच्यावर आरोप असतांनाही त्यांना मोठी पदे दिली, म्हणून आताही तसे करणे अपेक्षित नाही. मोपलवार यांच्यावर तेलगी प्रकरणाचा आरोप असतांनाही सध्या ते भूषवत असलेली दोन महत्त्वाची पदेही त्यांना द्यायलाच नको होती. यावरून प्रशासकीय व्यवस्था शासनकर्त्यांवर दबाव आणते, असे कोणाला वाटल्यास चूक काय ? आताची प्रशासकीय व्यवस्था ही इंग्रजी मानसिकता अन् गुलामगिरीप्रमाणेच भासते. इंग्रजाळलेली ही व्यवस्था आपण ७० वर्षांनंतरही अवलंबत आहोत. खरेतर पूर्वीच्या काळी राजा सांगेल, तसे प्रशासकीय यंत्रणा वागत असे; पण आता चित्र पालटले आहे. सर्वच शासनकर्त्यांनी प्रशासकीय यंत्रणेचा दबाव झुगारायला हवा.

५. नीतीमान आणि राष्ट्रप्रेमी अधिकार्‍यांची नेमणूक करणे आवश्यक !

विद्यमान सरकार पारदर्शी कारभार देण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे सांगत आहे; परंतु प्रशासकीय यंत्रणा अद्यापही भ्रष्ट आहे. शासनकर्ते पालटले; पण प्रशासकीय यंत्रणा तशीच भ्रष्ट आहे. बाटलीतील पाणी स्वच्छ दिसण्यासाठी देशातील जनतेने बाटली पालटली; पण मूलतः अस्वच्छ असलेले पाणी पालटले पाहिजे. त्यासाठी शासनकर्त्यांनी प्रथम प्रशासकीय यंत्रणेत अमूलाग्र पालट घडवून आणणे आवश्यक आहे. प्रशासनात चारित्र्यवान, नीतीमान आणि राष्ट्रप्रेमी अधिकार्‍यांचीच नेमणूक करायला हवी. असे झाले तरच कारभार स्वच्छ आणि पारदर्शी होईल अन् प्रशासकीय व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराचे खर्‍या अर्थाने उच्चाटन होईल. अन्यथा भ्रष्टाचाराची कीड कधीही थांबणार नाही. – श्री. भूषण कुलकर्णी, मुंबई.

श्री. भूषण कुलकर्णी