Close
भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया, कलियुग वर्ष ५११९

August 13, 2017

गंगा शुद्धीकरण !

नमामि गंगे या राष्ट्रीय योजनेचे सदस्य जलतज्ञ माधवराव चितळे यांनी योजनेच्या सदस्यत्वाचे त्यागपत्र दिले असल्याचे वृत्त आहे. या त्यागपत्राचे कारण सांगतांना ते म्हणतात, गंगा प्रदूषण थांबवण्यासाठी चाललेले प्रयत्न अत्यंत तोकडे पडत आहेत. अलाहाबाद, कानपूर आणि वाराणसी यांसह गंगाकिनार्‍यावरील नगरपालिका आणि महानगरपालिका या कामाकडे दुर्लक्ष करत आहेत. तब्बल ४० हून अधिक कारखान्यांतून गंगेच्या पाण्यात सांडपाणी सोडले जात आहे. लोकजागृती करून हा प्रश्‍न सुटेल, असे सांगितले जात आहे; पण त्यात काही तथ्य नाही. गंगाशुद्धीचे काम आता फारसे होणार नाही, त्यामुळे या महत्त्वाकांक्षी योजनेतून बाहेर पडणे इष्ट वाटत असल्याने त्यागपत्र दिले. गंगाशुद्धीचा हा राष्ट्रीय कार्यक्रम नवीन नाही. चितळे यांनीच म्हटल्याप्रमाणे ते माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या काळापासून या प्रकल्पावर काम करत होते. तीस वर्षांच्या अथक प्रयत्नांचे ते साक्षीदार आहेत. गंगा नदीचे पाणी शुद्ध होऊ शकते, असा त्यांचा ठाम विश्‍वास होता आणि त्याविषयी त्यांनी स्वीडनमध्ये भाषण दिल्यावर त्यांना स्टॉक होम पुरस्कारही मिळाला. आंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठेचा हा पुरस्कार त्यांच्या पदरी आहे. आज गंगानदी प्रदूषणमुक्त होऊ शकत नाही, असे त्यांना वाटण्यामागील कारणे आपण पाहिली पाहिजेत. अर्थात् नमामि गंगे हा पंतप्रधानांचा कार्यक्रम असून त्यांनीच श्री. चितळे यांची या प्रकल्पावर खास नेमणूक केली होती. त्यामुळे पंतप्रधान श्री. चितळे यांच्या विचारांची निश्‍चितच दखल घेतील. गुजरात राज्यातील नर्मदा नदीचे पाणी स्वच्छ करण्यात श्री. चितळे यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांचे ते अपूर्व यश पाहून गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी देशाचे पंतप्रधान झाल्यावर नमामि गंगे या राष्ट्रीय प्रकल्पावर त्यांची विशेष नेमणूक केली होती. गंगा शुद्ध होण्याविषयी त्यांनी जी आशा सोडली आहे, त्याला भारतीय जनतेची मानसिकताही उत्तरदायी आहे. त्याविषयीचा अनुभव सांगतांना ते म्हणतात, भारतीय संस्कृतीमध्ये नद्यांविषयी अनेक श्‍लोक, मंत्र आणि सुभाषिते आहेत; पण आपली कृती योग्य नाही. गंगा नदीच्या पाण्यात प्रेतेही सोडली जातात. आज त्यात पालट झालेले असले, तरी प्रदूषण रोखण्यासाठी नगरपालिका किंवा महानगरपालिका यंत्रणा उभ्या करत नाहीत.  श्‍लोक, मंत्र आणि सुभाषिते म्हणून आपण नद्यांचे गुणगान करतो; पण त्यामानाने कृती नाही, हे जे सूत्र आहे, त्याचा अभ्यास भारतियांनी करायला हवा. येथे उक्तीप्रमाणे कृती नाही, या दोषावर बोट ठेवण्यात आले आहे.

गंगेच्या शुद्धीकरणातील अडथळे !

गंगा प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी शासनाने केलेल्या प्रयत्नांचा अहवाल न्यायालयदेखील मागत असते. शासनाच्या प्रयत्नांना जनतेने प्रतिसाद देणे आवश्यक आहे. गंगेच्या पाण्यात ४० मोठे कारखाने दूषित पाणी सोडत असतात, असे चितळे यांनी नमूद केले आहे. गंगानदी प्रदूषणमुक्त करण्याचे शासकीय धोरण असूनदेखील हे ४० कारखाने त्या धोरणाच्या आड का येत आहेत ? केंद्रशासन आणि राज्यशासन या कारखान्यांना आवरू शकत नाहीत का ? वाळू माफिया, स्त्रियांची परदेशात विक्री, अमली पदार्थांची तस्करी, अशा विघातक कारवायांत गुंतलेले समाजकंटक भरपूर आहेत. ते समाजात शिस्त आणू पहाणार्‍या शासनांच्या धोरणांत विघ्ने आणण्याचे काम करत असतात. तसा काही प्रकार या ४० कारखान्यांच्या संदर्भात तर नाही ना ? गंगा नदी आंतरराष्ट्रीय महत्त्वाची नदी आहे. तिचा आकार, पाण्याचे विशेष गुण, आध्यात्मिक महत्त्व, इत्यादींमुळे ती जगप्रसिद्ध आहे. त्या प्रदेशातील विचित्र चालीरितीमुळे मानवी मृतदेह गंगानदीच्या प्रवाहात सोडण्याचा प्रघात इतकी वर्षे असूनही नदीचे पाणी दूषित झाल्याचे उदाहरण नाही; उलट शास्त्रज्ञांनी केलेल्या प्रयोगांती कितीही दूषित पदार्थ पाण्यात सोडले, तरी पाणी दूषित होत नाही अथवा ते आरोग्याला हानीकारक ठरत नाही, असे सिद्ध झाले आहे. गंगेच्या पाण्याची एवढी महती असतांना तिचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी प्रयत्न होत नाहीत, ही जगाच्या दृष्टीने भारतियांना लज्जास्पद गोष्ट आहे. जागतिक महासत्तेचे आपले स्वप्न आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी ही गोष्ट अचूकपणे हेरली आहे. त्यासाठी काय काय असणे आवश्यक आहे, हेही त्यांनी जाणले असावे. देशात नुसता फेरफटका मारला, तर अस्वच्छतेचे साम्राज्य दिसते. जागतिक महासत्ता होण्यासाठी हे पूरक आहे का ? जागतिक कीर्तीची गंगा नदी ! ती वहातांना दूषित दिसायला लागली, तर महासत्तेला ते पूरक आहे का ? पंतप्रधानांनी गंगा नदीच्या स्वच्छतेसाठी वेगळे मंत्रालय सिद्ध केले; पण भारतीय जनतेला त्याचे महत्त्व कळले नाही कि तिने पंतप्रधानांच्या कृतीची दखल घेतली नाही. लोकशाही व्यवस्थेची मूल्ये सांभाळत पंतप्रधान कार्यरत आहेत; पण त्याचे सकारात्मक परिणाम त्यांना दिसत नाहीत. नमामि गंगे हा पंतप्रधानांचा जिव्हाळ्याचा कार्यक्रम आहे. अर्थात् त्यात त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ नसून देशाच्या विकासासाठी स्वतःला वाहून घेण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा तो भाग आहे. परवाच त्यांनी संसदेत अनुपस्थित रहाणार्‍या स्वपक्षाच्या खासदारांना धारेवर धरत माझ्याशी गाठ आहे, असे म्हणत खडसवले. तसाच आक्रमक पवित्रा त्यांनी या ४० कारखान्यांच्या संदर्भात घेतला तर ? ती अतिशयोक्ती नसेल ! देशाला ते परवडणार नाही, असेही कोणी म्हणणार नाही, कारण भारतीय जनता आज देशप्रेमाने भारावून गेलेली आहे. देशाच्या प्रतिष्ठेसाठी कोणतीही किंमत मोजायला ती सिद्ध आहे. गंगेच्या शुद्धीकरणासाठी तमाम भारतियांनी कुवतीप्रमाणे योगदान देऊन पंतप्रधानांच्या एकाकी प्रयत्नांना हातभार लावला पाहिजे. तसे झाले, तरच गंगा नदी प्रदूषणमुक्त होणार नाही असे अभद्र बोल ऐकायला येणार नाहीत. तूर्तास गंगामातेला आमचे शतशः प्रणाम !